वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी ग्रिनकार्ड प्रक्रियालाई दुई महिनाका लागि स्थगित गर्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

कोरोनाभाइरसका कारण अमेरिकी नागरिकले रोजगारी गुमाउन थालेपछि नागरिकको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि दिइने ग्रिनकार्ड प्रदान गर्ने कार्यमा ढिलाई गर्नु परेको राष्ट्रपति ट्रम्पले बताएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले कतिपय विशेष परिस्थितिमा भने ग्रिनकार्डका बारेमा केही छुट दिइने पनि बताएका छन् , तर उनले कस्तो अवस्थामा छुट उपलब्ध गराइन्छ भन्ने बारेमा पछि निर्णय गरिने स्पष्ट गरे।

राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषणा गरेकाे अस्थायी प्रतिबन्धमा “अस्थायी कामदार” का बारेमा केही उल्लेख छैन।

ह्वाइट हाउसमा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षरपछि बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासनमा गरिएको अहिलेको प्रतिबन्धले अमेरिकी नागरिकलाई रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।

“अर्थतन्त्र खुल्नासाथ विदेशबाट आउने नयाँ आप्रवासी मजदूरले अहिले बेरोजगार बनेका अमेरिकीलाई बिस्थापित गर्नु गलत र अन्याय हुन्छ।”

अमेरिकी एक अधिकारीले नयाँ नियम अमेरिकामा रोजगार–आधारित ग्रिनकार्डका लागि आवेदन गर्ने तथा अमेरिकी नागरिक भइनसकेका तर ग्रिनकार्ड भएकाका नातेदारले गर्ने आवेदनमा मात्र सीमित हुने बताए। उनले अमेरिकी नागरिकले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अमेरिका ल्याउन कुनै समस्या नहुने स्पष्ट गरे।

सन् २०१९ मा अमेरिकाले करिब १० लाख ग्रिनकार्ड जारी गरेको थियो। यीमध्ये आधाभन्दा बढी अमेरिकी नागरिकका पतिपत्नी, छोराछोरी र बाबुआमा थिए।

ग्रिनकार्डमा कडाई गरिए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले बर्सेनि जारी हुने लाखौं गैर–आप्रवासी विदेशी कामदारको भिसामा रोक लगाएका छैनन्। अमेरिकामा फार्म कामदार, स्वास्थ्यकर्मी र सफ्टवेयर प्रोग्रामर समेतका लाखौं व्यक्ति गैर–आप्रवासन भिसामा प्रवेश गर्दछन्।

माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्यूटको अनुमान अनुसार दुई महिनाको प्रतिबन्धको अवधिमा झण्डै १ लाख १० हजार ग्रिनकार्ड उपलब्ध हुने छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पले मुलुकको आर्थिक परिस्थितिलाई मूल्याँकन गरी थप निर्णय गरिने पनि बताएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले लामो समयदेखि वैध र अवैध दुबै किसिमको आप्रवासनमाथि कडाई गर्नुपर्ने भन्दै धारणा अघि सार्दै आएका छन्। यी व्यक्तिले अमेरिकी नागरिकको रोजगारी खोसेको उनको भनाइ छ।

तर उनले कोरोनाभाइरसको आडमा आफ्नो पुरानो मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले यहीबीच कर सुधारदेखि सीमामा कडाईलाई पनि अघि बढाएका छन्।

अमेरिकी सिनेटद्वारा ४ खर्ब ८३ अर्बको बजेट पारित

कोरोनाभाइरसका कारण मुख्यरुपमा साना व्यवसायीमाथि परेको आर्थिक संकट समाधान गर्ने उद्देश्यले ह्वाइट हाउसले अघि सारेको ४ खर्ब ८३ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेजलाई अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटले मंगलबार पारित गरेको छ। यो रकमबाट अस्पताल र कोरोना परीक्षणका लागि पनि खर्च गरिने छ।

कट्टरपन्थी कतिपय रिपब्लीकन पार्टीका सिनेटरले विरोध गरे पनि उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै यो विधेयक दुबै सदनबाट जतिसक्दो चाँडो पारित हुने विश्वस व्यक्त गरे।

उनले यो विधेयकलाई डेमोक्र्याट पार्टीको वर्चश्व रहेको तल्लो सदनबाट पनि पारित हुनेछ भने।

झण्डै दुई साताको मध्यस्थता र ढिलाईबीच कङ्ग्रेस र ह्वाइट हाउसबीच मंगलबार करिब ५ खर्ब डलरको आर्थिक प्याकेजमा सहमति जुटेको थियो।

सिनेटमा बहुमत पक्षका नेता मिच म्याक्कोनेलले सिनेट जहिल्यै अमेरिकी जनताको पक्षमा उभिएको प्रतिक्रिया दिए। सिनेटमा अल्पमत (डेमोक्र्याट) का नेता चक सुमरले डेमोक्र्याटको दबाबमा अस्पताल र परीक्षणका लागि पनि रकम व्यवस्था गरिएपछि विधेयक निकै राम्रो भएको बताए।

उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएको रकममध्ये ३ खर्ब ३१ अर्ब डलर साना व्यवसायीले कर्मचारीलाई तलब दिने प्रयोजनका लागि ऋण उपलब्ध गराउन खर्च हुनेछ। करिब ७५ अर्ब डलर अस्पतालका लागि उपलब्ध गराइनेछ भने २५ अर्ब डलर कोरोनाभाइरसको परीक्षणमा खर्च हुनेछ।

यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको करिब २० खर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।