काठमाडौँ । एकता र फुटबाट अघि बढ्दै आएका तराई–मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलमा पुनः त्यो क्रम देखिएको छ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी जोखिम न्यूनीकरणमा सरकार तथा विपक्षी सबै दलको सहकार्यलाई बढाएर लैजानुपर्नेमा पार्टी एकीकरण वा फुटको प्रसङ्गले सञ्चारमाध्यममा एकाएक स्थान पाएको छ।

संस्थागत विचारधाराभन्दा पनि अनेक स्वार्थमा विभाजित र एकीकृत हुने ती दलहरुलाई सरकारले पछिल्लो समयमा ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले तरङ्गित बनाएको हो।

समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच बुधबार अबेर राति पार्टी एकीकरणको सहमति हुनु त्यसैको एक उपक्रम मानिएको छ।

समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट सात/आठ सांसदले पार्टी विभाजन गर्ने तयारी गरेपछि दुई पार्टीबीच हतारमा एकताको सहमति गरिएको देखिन्छ।

सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजनका लागि खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि यी दुई पार्टीलाई आफ्ना सांसद्हरु ४० प्रतिशत सङ्ख्या लिएर बाहिरिने चिन्ताले सशङ्कित तुल्यायो।

पार्टीभित्रको असन्तुष्टि भुँइचालोका रूपमा तरङ्गित हुने देखिएपछि हतारमा पार्टी एकताको सहमति गरिएको विश्लेषण गरिएको छ । यी दलबीच एकताका लागि वार्ता भने लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । एकीकृत पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी’ प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टीको झण्डा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रङको बीचमा तारा हुने सहमति गरिएको छ । चुनाव चिह्न राजपा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुनेछ ।

एकताको सहमतिपत्रमा राजपाबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरत्सिंह भण्डारीले मात्र हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । समाजवादीका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ।

राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय अनिल झा र राजकिशोर यादव सहमति प्रक्रियामा उपस्थित भएनन् । दुवै जना काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेकाले उपस्थित नभएको बताइएको छ।

समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष एवं सांसद रेणु यादवको नेतृत्वमा सो पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउन ती सांसदले निर्णय गरिसकेका छन् ।

हस्ताक्षर गर्नेमा यादवसहित सांसद महम्मद इश्तियाक राई, प्रदीप यादव, उमाशङ्कर अरगरिया, कलुदेवी विश्वकर्मा, सुरेन्द्र यादव र रेणुका गुरुङ रहेका छन् ।

असन्तुष्ट पक्षले आजै नयाँ पार्टी गठनको घोषणा गर्ने बताइएको छ। समाजवादी पार्टीमा १७ र राजपासँग १७ जना सांसद छन्।