काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा पेशी सूचि हेर्दा यही बैशाख १४ गतेदेखि आजसम्म पुनरावलोकनका एउटा पनि मुद्धा पेशी सूचिमा परेनन्। मुद्दा नै नभएर भने यसरी नपरेको पक्कै होइन। त्यसयता पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दा पेशी नचढ्नुमा कुनै रहस्य त छैन? भन्ने प्रश्नले यतिबेला कानून, न्याय क्षेत्रका दिग्गजहरु पनि अलमलमा परेका छन्।

बैशाख १४ त्यही दिन हो जुन दिन सर्बोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीशहरुको फूल बेञ्चले एउटा पुनरावलोकन मुद्दा हेरेको थियो र सन्दर्भ थियो—द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधका मुद्दाहरु यदि अदालतमा छन् भने अदालतबाटै फैशला हुनुपर्ने हो कि होइन।

माओवादी द्वन्द्वको समयमा हजारौं मान्छे मारिएका गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार, आगजनीजस्ता जघन्य अपराधका थुप्रै मुद्दाहरु अहिले सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म विचाराधीन छन्।

ती मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नु पर्नेमा अदालत पुगेका र अदालतले ती मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगतर्फ नै पठाइदिनुपर्ने जस्ता मागहरु तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र अन्य माओवादीका नेताहरुको रहँदै आएको छ। यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि मुछिएका छन्।

ती मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नु पर्नेमा अदालत पुगेका र अदालतले ती मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगतर्फ नै पठाइदिनुपर्ने जस्ता मागहरु तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका कमाण्डर  प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र अन्य माओवादीका नेताहरुको रहँदै आएको छ। यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि मुछिएका छन्।

उनीहरुका बिरुद्ध द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका मुद्दाहरु अदालतमा विचाराधीन छन्। यसबारे सर्बोच्च अदालतले २०७० साल फागुनमा एउटा फैशला गर्दै द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका मुद्दाहरुमा अदालतबाटै अन्तिम किनारा लाग्नु पर्ने, फैशला नहँंदै पीडक र पीडितका बीचमा सहमति भए पनि त्यस्तो मुद्दा नटुंगिने आदेश जारी गरेको थियो।

यसले माओवादी नेतृत्वलाई थुनामा पुर्याउने भो भन्ने मूल्यांकन गर्दै त्यसयताका सरकारका तर्फबाट पुनराबलोकनको निवेदन गरिएको पनि थियो। सोही मुद्दा पुनरावलोकनको अवस्थामा आइपुगेको र ३० औं पटक पेशी सर्दै हट्दै आएकोमा अचानक बैशाख १४ गतेलाई पुनरावलोकन गर्ने गरी पेशी चढाइएको थियो।

कोरोना महामारीका कारण मुद्दा पेशीमा पनि कडाइ गरिँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अति जरुरीबाहेक अरु मुद्धा नहेर्ने नीति बनाएको सर्वोच्च अदालतले चैत्र ३० देखि अचानक आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गरी पुनरावलोकनका मुद्दा पनि राख्न थाल्यो। चैत्र ३० देखि बैशाख १३ सम्म हरेक दिनजसो पुनरावलोकनका मुद्दा पेशीमा राखियो पनि।

र, बैशाख १४ गते द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दासँग जोडिएको सो मुद्दा पुनराबलोकनका लागि पेशीमा चढाइयो। न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई भएको इजालसमा पेश भएको सो मुद्दामा सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्ने फैशला भयो र पुरानै आदेशलाई सदर गरियो।

अर्थात् त्यस्ता जघन्य अपराधका मुद्दामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग वा अरु कसैले मध्यस्थता गरे पनि त्यो मुद्दा अन्तिम नहुने र त्यस्ता मुद्दामा अदालतले नै फैशला गर्नुपर्ने भयो।

यो आदेशपछि प्रचण्ड र पूर्वमाओवादी खेमामा त्रास फैलिएको छ। किनकि प्रचण्ड स्वयंसहित दर्जनौं माओवादी नेताहरु जघन्य अपराधको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। र, यो फैशला पछि कुनै पुनरावलोकन पनि नलाग्ने हँंदा नेताहरु स्वयं नै अभियुक्तका रुपमा अदालतमा हाजिर भई तोकिएको सजाय भोग्नु पर्ने अवस्था आएको छ।

बैशाख १४ गते पुनरावलोकन मुद्दा हेर्दै पुरानै आदेश सदर गर्नुअघि यसबारे सर्वोच्च अदालतमा छलफलसमेत भएको स्रोतको दावी छ। अदालतभित्रै कार्यरत पहिला आईसीजेका तर्फबाट वकालतसमेत गरेका व्यक्तिको अनौपचारिक राय पनि लिइएको स्रोतले जनाएको छ। फैशला त तत्कालीन माओवादी नेताहरुमाथि प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी आयो नै आश्चर्य चाहिँ के छ भने सो दिनदेखि आजसम्म पुनरावलोकनका फेरि अरु कुनै मुद्धा सर्बोच्चको पेशीमा छैनन्।

द्वन्द्वकालीन अपराधका मुद्दामा अभियुक्तहरुलाई जिम्मेवार बनाउने गरी आएको फैशलालाई पूर्वमाओवादी पक्षधरहरुले नियोजित भएको आरोप लगाउन थालेका बेला यसरी अरु पुनरावलोकनका मुद्दाहरु त्यसयता पेशीमै नराख्नुले चाहिँ कतै नियोजित फैशलाका लागिमात्रै पुनरावलोकनका मुद्दा पेशी चढाएर त्यसयता बन्द गरिएको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।