शुक्रबारदेखि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसदमा जनताका आवाज प्रस्फुटन हुने गर्छ। अहिलेको संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने भएकाले धेरैको ध्यान यो संसद अधिवेशनमा केन्द्रित छ।

यसो भन्दै गर्दा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका  कारण कतै यो अधिवेशन औपचारिकता वा संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्नमा मात्रै सीमित हुने त होइन? प्रश्न उठेका छन्।  बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनसम्मको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि मात्रै दुई दिन प्रि–बजेटमाथि छलफल गरिने, नीति तथा कार्यक्रम निश्चित समयमा छलफल र अनुमोदन गराइसक्ने, १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट दुई दिन अगाडि आर्थिक सर्वेक्षण सदनमा प्रस्तुत गर्ने र छलफल गर्ने तथा सरकारको तर्फबाट १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेट प्रस्तुत गरिने सार्वजनिक भइसकेको छ।

त्यस बाहेक सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलो सदनमा प्रवेश पाएको छ। यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै सत्ताले सदन सीमित दिन, सीमित समय र सीमित बिजनेशका लागि मात्रै संसद चलाउने निश्चित देखियो।

भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालमा उठेको भारत विरोधी भावना भारतको यो पछिल्लो कदमले भारत विरोधी भावना झन बढ्ने निश्चित छ। जुन भारतका लागि पनि राम्रो विषय होइन। एसियाको उदाउँदो शक्ति भारतको पछिल्लो समय आफ्ना छिमेकीसँग खासै राम्रो सम्बन्ध छैन। अझ दक्षिण एसियामा त भारतको एकाद मुलुकबाहेक कसैसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध छैन।

बाँकी प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने र मधेस केन्द्रित दलले आक्रोश व्यक्त गर्ने, सांसद अपहरणको मुद्दा उठाउने, उजुरी लिन नमान्ने सरकारको सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादी चरित्रको भण्डाफोर गर्दै मधेस केन्द्रित दल आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने संभावन पनि छँदैछ।

शुक्रबार नै संसदमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षदेखि प्रतिपक्ष दलका नेताले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। कतिपय नेताले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग गरेका थिए।

मुलुकको समृद्धि र आर्थिक विकास ओली सरकारका कोरा नारामात्रै हुन पुगेको छ। ओली सरकारले आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ताको सहयोग लिन नसकेको अवस्था विद्यमान छ। आफ्नैले नसघाएको सरकारलाई त्यसमाथि पाँच वर्षे कार्यकालमा यसअघि २०७२ सालको महाभूकम्पको संकट टालटुल पार्न नभ्याउँदै, सरकारको दुई वर्ष बित्न नपाउँदै अर्को विश्वव्यापी महामारी निम्तिएर मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जनजीविका, नागरिकको रोजगारी तहस नहस हुन पुगेको छ।

सामान्य अवस्थामै मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन असक्षम देखिएको सरकारलाई थपिएका यी संकटले झन् अप्ठेरोमा पार्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेले माछा मार्न छोडेका छैनन्। संकटमा फाइदा उठाउने कालो बजारी गर्ने व्यापारी सक्रिय छन्।

सरकारको र प्रधानमन्त्रीको वरिपरी रहेर संकटमा राष्ट्रिय ढिकुटी दोहन गर्न पल्किएका त्यत्तिकै सक्रिय देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता पक्कै पनि निल्नु न ओकेल्नु भएको हुनुपर्छ। यसरी जननिर्वाचित बहुमतको प्रधानमन्त्री सत्ता छोड्न पनि नसक्ने, सत्ता चलाउन पनि नसक्ने जुन अवस्था अहिले निम्तिएको छ, यसमा के मुलुकभित्र वा नेकपाभित्रको शक्तिमात्रै कारक हो वा अन्य कुनै शक्तिले काम गरेको छ,?

यो विषयमा विभिन्न व्यक्तिले फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। बाह्य शक्तिको घुसपैठमा नेपालको राजनीतिमा हुने उथलपुथल नेपालीको स्मृतिमा ताजै छन्। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा आन्तरिक कुराले जति प्रभाव पार्छ उत्तिकै प्रभाव बाह्य शक्तिले पनि पार्ने गरेको छ । बाह्य शक्तिले नेपालमा आफू अनुकूल चल्ने सरकार चाहन्छ र यसका लागि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुबीच जुट र फुटको खेल खेलिरहन्छ।

हाम्रा राजनीतिक दलका नेता जो सत्ताका प्यासी छन्, उनीहरु पनि सत्ता प्राप्तिका लागि यो खेलमा सहभागी भइरहन्छन्। उनीहरुमा सत्तालिप्सा हदैसम्म छ र सत्ता प्राप्त हुने कुराका लागि उनीहरु जेसुकै गर्न र जो सुकैको सहयोग लिन पनि तम्तयार देखिए। एउटा नेपाली आहान ‘भाइ फुटे गवाह लुटे’ त्यो कुरा नेकपाका नेताहरुले बुझेनन्।

बरु चासो राख्ने कार्यकर्ता र नेपाली जनताले बुद्धिजीवि लेखक पत्रकारहरुबाट र राजनीतिक विश्लेषकहरुले विभिन्न मिडियामार्फत यसरी सबै कुरा छर्लंग भनिरहँदा पनि नेकपाका नेता तथा सांसदहरुले नबुझ्नु नेकपा पार्टी र प्रधानमन्त्री ओलीकै लागि पनि दुर्भाग्य हो।

अहिले फेरि छिमेकी भारतले नेपाली भूमिसमेत प्रयोग गरेर चीनमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर पुग्ने बाटो एकतर्फी रुपमा संचालन गरेको छ। सत्तारुढ दल नेकपा आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएको र सरकारलाई  पनि कमजोर पारिएका बेला भारतले फेरि एक पटक नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलेको छ।

केही समय अगाडि भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहित समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेको थियो। भारतले एकपछि अर्को गर्दै नेपाली भूमि मिचिरहेका बेला नेपाल सरकारले कुटनीतिक र वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। यसरी एकपछि अर्को गर्दै भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमित गरिरहने हो भने यो विषय अब संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाउनु पर्ने हुन्छ।

अहिले देखिएका यी तमाम समस्या समाधान गर्न सरकार बलियो हुनु आवश्यक छ। सरकार बलियो हुनुको अर्थ प्रधानमन्त्री अहंकारी हुने होइन। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैलाई विश्वासमा लिएर विशेष गरी भारतले नेपालमाथि गरेको हेपाहा प्रवृत्तिको डटेर सामना गर्नुपर्छ।

अहिले देखिएका यी तमाम समस्या समाधान गर्न सरकार बलियो हुनु आवश्यक छ। सरकार बलियो हुनुको अर्थ प्रधानमन्त्री अहंकारी हुने होइन। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैलाई विश्वासमा लिएर विशेष गरी भारतले नेपालमाथि गरेको हेपाहा प्रवृत्तिको डटेर सामना गर्नुपर्छ।

यसो भन्दै गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि केही दिन यता नरम र मुलायम बन्न थाल्नु भएको हो कि जस्तो आभास पनि हुन लागेको छ। अहिले उहाँ पार्टीभित्र कमजोर अवस्थामा पुगेका कारणले पनि प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमा परिवर्तन आएको हुनुपर्छ।

अहिलेको संसद बैठकमा भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमिका विषयमा पनि अवश्यपनि छलफल हुनेनै छ। हुन त सरकारले यो विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरोके छ भने प्रधानमन्त्री र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भारतले आपतका बेलामा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालमा उठेको भारत विरोधी भावना भारतको यो पछिल्लो कदमले भारत विरोधी भावना झन बढ्ने निश्चित छ। जुन भारतका लागि पनि राम्रो विषय होइन। एसियाको उदाउँदो शक्ति भारतको पछिल्लो समय आफ्ना छिमेकीसँग खासै राम्रो सम्बन्ध छैन। अझ दक्षिण एसियामा त भारतको एकाद मुलुकबाहेक कसैसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध छैन।

शक्ति राष्ट्र बन्न सबै छिमेकीको साथ र सहयोग आवश्क पर्छ। तर भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले यसलाई साथ दिने छिमेकीको संख्या कम हुँदै गएको छ। अहिले सारा विश्व कोरोना संकटसँग जुधिरहेका छन्। कसरी कोरोना संक्रमणलाई परास्त गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा यसरी छिमेकीको भूमि अतिक्रमित गरेर बाटो बनाउनु भारत जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकलाई सुहाउने विषय होइन। अब भारतले भन्दै आएको ‘रोटी बेटी’ को सम्बन्धलाई प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ।