काठमाडौं। लिपुलेकमा भारतले नेपाली भूमि मिचेर २० किलो मिटर बाटो बनाएको कुरालाई लिएर सत्ताधारी दलभित्रको सरकार विरोधी गुटले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार विरुद्ध प्रहार शुरु गरेका छन्।

ओलीको सत्तारोहण सँगै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका पूर्वमन्त्री भीम रावलले आइतबार संसद र संसदीय समितिमा सरकार र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीविरुद्ध अहिष्णुतापूर्वक व्यवहार देखाएपछि रावलविरुद्ध नेकपाका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण गरेका छन्।

सरकारका तर्फबाट मन्त्री ज्ञवालीले संसदमा सीमा मिचिएकोबारे तथ्यहरु राख्दै सन् २००५ देखि नै भारतले लिपुलेकदेखि मानसरोवरसम्मको बाटो बनाइरहेको जानकारी पटक पटक आएको बताएका थिए।

अहिले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष ओलीको सरकारविरुद्ध हरेकजस्तो विषयमा आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका रावल पनि सन् २००५ यता पटक पटक मन्त्री भएका व्यक्ति हुन्। उनले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गृह तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्।

अहिले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष ओलीको सरकारविरुद्ध हरेकजस्तो विषयमा आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका रावल पनि सन् २००५ यता पटक पटक मन्त्री भएका व्यक्ति हुन्। उनले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गृह तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्।

उनै रावलले लिपुलेकको विषय अहिलेमात्र थाहा पाएजसरी सरकारविरुद्ध अभियान चलाएपछि नेकपाका अन्य नेताहरुले पचाउन सकेनन्। एकसमय नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा रहेका र हाल सक्रिय राजनीतिभन्दा केही अलग रहेका कम्युनिष्ट नेता पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपालले पूर्वमन्त्री रावलविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन्।

उनले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, ‘सन् २००२ यता प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री भएका महानुभावहरुले लिपुलेक सडकको बारेमा नबोल्नु नै उचित हुन्छ।’ त्यसैगरी प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री तथा नेकपा स्थायी समितिका सदस्य शंकर पोखरेलले पनि नेता रावलप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने बेलामा असहयोगले राष्ट्र कमजोर बन्ने भन्दै उनले निः शर्त सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले रावलको नाममै लिएर आफू पदमा हुँदा के भएको थियो, के गरिएको थियो भन्ने अनुभव बाँड्न पनि रावललाई सल्लाह दिएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘विगतमा गृह, रक्षा, पर्यटन मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका र सुदुरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जसमेत रहनु भएका कमरेड भीम रावलजीले कालापानी लगायत नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि विगतका सरकारले गरेका पहल र आफूले हासिल गरेका अनुभवसमेतका आधारमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुभएको खबर सुन्न पाएको भए खुसीको अनुभूति हुने थियो।

राष्ट्रियताको विषयमा आरोप प्रत्यारोपभन्दा बलियो एकता र सार्थक पहलको खाँचो पर्दछ। संसदका समिति र संसदभित्रको छलफलमा पनि त्यो देखिनु आवश्यक छ। आपसी कटाक्ष र विवादले राष्टको पक्ष नै कमजोर बन्न पुग्छ। सीमा अतिक्रमणजस्तो संबेदनशील विषयमा राज्यलाई निशर्त सहयोग गर्नु हामी सबैको कर्तब्य हो।’ आइतबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी संसदीय समितिको बैठकमा नेता रावल मन्त्री ज्ञवालीप्रति निकै असहिष्णुतापूर्ण तरिकाले प्रस्तुत भएका थिए।

यसपछि आफ्नो कार्यकालमा के गरेको थिएँ यसबारे भन्ने कुरामा रावलजीले उत्तर दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न उठाएर अर्कोपक्षले उनीमाथि प्रहार केन्द्रित गर्न थालेको छ ।

लोकतन्त्रको पुनर्वहालीपछि रावल पटक पटक सरकार र पार्टीको सत्ताका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रही सकेका छन् र भारतसँग मन्त्रीस्तरीय वार्ताको नेतृत्व पनि गरिसकेका छन्। के उनले लिपुलेक अतिक्रमण रोक्न कुनै प्रयास गरेका रहेछन् त? रावलले पार्टीभित्रकै विपक्षीको यो प्रश्नको जवाफ जिम्मेवारीपूर्वक कहिले देलान्?