बाटो बिराएको बजेट अधिवेशन
शुक्रबारदेखि सुरु भएको संघीय संसदको बजेट अधिवेशन जारी छ। जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसदमा जनताका आवाज प्रस्फुटन हुने गर्छ। अहिलेको संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने भएकाले धेरैको ध्यान यो संसद अधिवेशनमा केन्द्रित छ।
यसअघिको जस्तो अवस्था भएको भए विशेष गरी सरकारी कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकाहरुले तलब र भत्ता बढ्ने आश गर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला, तर अहिले समय फरक भएकाले बजेटमार्फत तलब, भत्ता बढ्ने अपेक्षा गरेका छैनन्।
विश्वलाई नै आफ्नो चपेटामा लिइरहेको कोरोना भाइरसबाट तहस नहस भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने र निजी क्षेत्रलाई कस्तो राहतको प्याकेज सरकारले ल्याउँछ भन्ने धेरैले हेरिरहेका छन्।
अहिले प्रि–बजेटमाथिको छलफल जारी छ। जेठ दुई गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यतालिका तय भइसकेको छ। जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट दुई दिन अगाडि आर्थिक सर्वेक्षण सदनमा प्रस्तुत गर्ने र छलफल गर्ने तथा सरकारको तर्फबाट १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेट प्रस्तुत गरिने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ।
यसअघिको जस्तो अवस्था भएको भए विशेष गरी सरकारी कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकाहरुले तलब र भत्ता बढ्ने आश गर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला, तर अहिले समय फरक भएकाले बजेटमार्फत तलब, भत्ता बढ्ने अपेक्षा गरेका छैनन्।
अहिले सदन चलिरहँदा के देखियो भने सदन निश्चित र नियन्त्रित कार्यतालिकाभित्र चलाइँदैछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढेपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने अनि सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले सदन समक्ष पारित नीतिकै आधारमा आगामी बजेटमा खर्च गरिने देखिएको छ। यसअघि प्राथमिकताका क्षेत्र र राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वका क्षेत्र वा बजेटका स्रोत र बजेट खर्च गरिने क्षेत्र साथै विगत र वर्तमानको सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन समक्ष प्रस्तुत गरिन्थ्यो। यो पटक त्यसमा परिवर्तन गरिएको पाइयो।
चालु संसद अधिवेशन सुरु हुनुअघि आम नागरिकलाई लागेको थियो कि यहाँको छलफल सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक किचलोमा र सरकारका सम्बन्धमा बढी छलफल केन्द्रित भयाे। बजेट अधिवेशन भएकोले बजेटको विषयमा धेरै छलफल हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर बजेटका विषयमा हुने छलफल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ।
अहिले सदन लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले गरेको नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषयमा केन्द्रित भयो। अर्को कोरोना केन्द्रित बजेटले प्राथमिकता पाउनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रह्यो।
प्रस्तावित खर्चका क्षेत्रमा प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको भूमिका विरोध गररै निर्वाह गर्यो। सत्तापक्षका सांसदले क्रान्तिकारी र समाजवादी उन्मुख भएन भनेरै बिताए। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका औपचारिकतामै सीमित गर्ने भन्दा बढी केही गरेनन् । तर, सदनमा जुन कुरा आउनुपथ्र्यो, त्यो भने आउन सकेन ।
बजेट अधिवेशनमा दाताको कस्तो सहयोग लिन हुने, कस्तो नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट कति ऋण लिनु पर्ने या नपर्ने, रेमिट्यान्स रकममा नियमित र स्वभाविक प्रणाली प्रयोग गराउने र विना लेखांकन भित्रिन नसक्ने परिपाटी अपनाउनु पर्ने, कोरिया जस्ता मुलुकबाट सम्झौता बमोजिम सरकारले पठाएका कामदारको पारिश्रमिक जस्ताको त्यस्तै बैंक टु बैंक मुलुक भित्रिनु पर्ने लगायतका विषयहरुले प्रवेश पाउनुपर्ने थियो । यी विषयमा गहन छलफलपछि ठोस रणनीति तय हुनुपर्ने थियो तर हुन सकेन । अब यी षेत्रमा पहिले जे समस्या थिए ती समस्या कायमै रहने भए ।
विगतमा धेरै कामदारले कोरियामा आत्महत्या गरे। त्यो कारण एउटै थियो, हुण्डीवाला बिचैलियाले वर्षभरी पसिना बगाएर कमाएको पैसा खाइदिए। यो समस्याको समाधानको लागि हुण्डी जस्ता अवैध रकम स्थानान्तरणका विधिलाई रोक्न ठोस नीति बन्नुपर्ने थियो ।
कामदारले पसिना बगाएर कमाएको रकम कसैले खोस्न नसक्ने गरी पठाउने विधि प्राथमिकतामा पर्नु पर्दथ्यो । त्यसो हुन सकेमा यसरी कामदारले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन । तर, त्यसो हुन सकेन ।
हालसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ। नेपाली कामदारले विदेशमा गएर पसिना बगाएर कमाएको पैसा कानुनी रुपमा सही ढंगले नेपाल नआउँदा कमाउने र सरकार दुवैलाई घाटा लाग्ने विषय हो। यो तर्फ ससदमा जोडदारसँग कुरा उठ्नु पथ्र्यो तर त्यस्तो दृष्य देखिएन। यस्ता कुरा संसदमा छलफलको विषय नबन्नु दुर्भाग्य हो।
हुन त संसदमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको कुरा पनि छ, संसदको प्रस्तावित बजेट खर्चको छलफल दुई दिनमात्रै हो। तर, जे भएपनि राष्ट्रिय संकट कोभिड–१९ ले निम्त्याएको र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्ने कार्यप्रति विरोधका कारण सत्ता केन्द्रित द्वन्द्व र किचलो भने प्रधानमन्त्रीलाई हालका लागि टरेको छ।
याे पनि पढ्नुस्
Facebook Comment