कोभिड १९ को कहरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । अल्पकालीन अवधि मै राहतका बिशेष प्याकेजको आवश्यकता थोरै धेरै सबै क्षेत्रमा आवश्यक परिसकेको छ।

हामीसँग भएको साँघुरो वित्तीय श्रोतको अधिकतम चलायमान गरी आपूर्तिको सन्तुलन मिलाइ समानुपातिक वितरण आजको आवश्यकता हो। यसरी भएको साधनश्रोतलाई बाँडफाँड गर्दा वित्तिीय अनुशासन कायम राख्न सकियो भने मात्रै आम नागरिक, उद्योगी, व्यावशायीलगायतले राहत पाएको महशुस गर्नेछन्।

तर, हाम्रो देशमा सदियौं देखि वित्तीय सूशासनमा ध्यान दिन नसक्दा केही महत्वपूर्ण विषयहरु ओझेलमा परेका छन्, जसको कारण समय सीमा भित्र काम सम्पन्न नहुनेमात्र होइन नियमन र अनुगमनको पहुँचमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ।

हेर्दा सुन्दा सामान्य लाग्ने विषय भएपनि गहिरेर हेर्ने हो भने यी विषयहरुले गम्भिर रुपमा अर्थतन्त्र चलायमानमा असर पुगेको छ। तसर्थ सरकारले आम नागरिकको हित गर्दै समृद्व मुलुक निर्माणको लागि वित्तीय सुशासन कायम गर्न निम्न दश नीतिगत व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

१. मर्जर र एक्वीजेसन

अहिले नेपालमा बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकै कठिन परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वेवसाइट हेर्दा क बर्गका बाणिज्य बैंकहरुको संख्या २७ रहेको छ। त्यसैगरी ख बर्गका बिकास बैकको संख्या २४, ग बर्गको वित्तीय संस्थाको संख्या २२ र घ बर्गको लघुवित्त संस्थाको संख्या ९० रहेको देखिन्छ।

हाम्रो देशमा सदियौं देखि वित्तीय सूशासनमा ध्यान दिन नसक्दा केही महत्वपूर्ण विषयहरु ओझेलमा परेका छन्, जसको कारण समय सीमा भित्र काम सम्पन्न नहुनेमात्र होइन नियमन र अनुगमनको पहुँचमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको नीति अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुगिसकेको अवस्थामा अब ख, ग र घ बर्गका संस्थाहरुको औचित्यता माथि प्रश्न चिन्ह उठेको कुरा नकार्न सकिँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति अनुसार सोही वर्गको संस्थालाई एकआपसमा मर्जर गर्ने नीतिलाई विभिन्न सहुलियत सुविधाहरुको माध्यमबाट सहजिकरण गरिएको छ।

सवै स्थानीय तहमा क बर्गकै बाणिज्य बैंकले सेवा प्रवाह गर्न शुरु गरिसकेकोले अबका दिनमा हाललाई तीनवटा सरकारी र सार्वजनिक बैंकहरु क्रमशः नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभेर एउटा ठूलो सरकारी स्तरको बैंक गठन गर्न आवश्यक छ।

त्यसपछि कायम हुने २५ वटा क बर्ग का बैंकहरुमा ख, ग र घ बर्गका संस्थाहरु एक्वीजेसनको माध्यमद्वारा एकीकृत गरेर अघि बढ्ने हो र ती क बर्गका बैंकहरुले विकास बैक, वित्तीय संस्था र लघु वित्तसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै इकाइ गठन गरी कृषक, साना व्यावसायी तथा घरेलु उद्यमी, मध्यम स्तरका उद्योगहरु र पारिपासुको आधारमा ठूला उद्योग वा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति लिनसक्ने हो भने साँच्चै मुलुकको समृद्वसँग बैंकलाई अझ धेरै जोड्न सकिन्छ। त्यसपछि आफू– आफू मिल्ने वाणिज्य बैंकहरुले स्वतः आफ्नो साझेदार बैंक खोज्न थाल्नेछन्। तर, मर्जर नीतिलाई अलिक फराकिलो सोचबाट हेर्न आवश्यक छ।

२. एक व्यक्ति एक खाता

विपद व्यवस्थापनमा हरेक व्यक्तिलाई बैंक खातामार्फत राहत दिने सिष्टम बनाउन जरुरी छ। गाउँदेखि शहरसम्मको तथ्यांक र हरेक व्यक्तिको बैंक खातामार्फत कारोबार हुन सके नगद कारोबारलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्न सकिन्छ।

एक व्यक्ति एक बैंक खाताको अवधारणा लिएर हरेक व्यक्तिको बैंक खाता र व्यक्तिको विवरण राज्यको स्थानीय तहले अद्यावधिक गर्नसक्दा विपद व्यावस्थापनको समयमा राहत वितरण गर्न सहज हुन्छ, विश्वसनीय र भरपर्दो पनि हुन्छ।

३. राष्ट्रिय परिचयमा तथ्याङकोलिंक

सम्पत्ति शुद्वीकरण हुन नदिन र भ्रष्टचार न्यूनिकरणको लागि बैंकिङ कारोबारसँग राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई लिंक गरेर जानु पर्दछ र राज्यले करको माध्यमबाट कानून बमोजिमका कारोबारहरु नियन्त्रण गर्न सक्छ भने वित्तीय अपराध न्यूनिकरण गरी सुरक्षा प्रदान गर्न पनि सहज हुन्छ।

उदाहरणका लागि कहिले बैंकमा ह्वात्तै नगद प्रवाह बढ्ने र कहिले ह्वात्तै घट्ने रोगको पनि उपचार हुन सक्छ। हुण्डीको कारोबार गर्न नरुत्साहित गर्न सकिन्छ। दोहोरो वित्तीय विवरणको समस्या पनि समाधान हुन्छ।

४. एक पटकको लागि सम्पति घोषणाको मौका

सम्पत्ति शुद्वीकरणको कार्यान्वयनको लागि निश्चित अपराधिक कृयाकलापबाट कमाएको सम्पत्ति बाहेक विभिन्न व्यवसायिक कृयाकलापहरु वा सरकारी नीति नियमको कारण कायम मुल्यांकन पद्वति आदिबाट वा अन्य सामान्य जुनसुकै काम कारबाहीबाट आर्जन गरेको सम्पत्तीलाई वैध बनाउने प्रयोजनका लागि एक पटक सम्पत्ति घोषणा गर्ने मौका दिइइ श्रोत नखुलेको सम्पत्तिको हकमा निश्चित प्रतिशत करको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने र सो दिन पछि आर्जन गरेको सबै किसिमको सम्पत्तिको श्रोत खोलेपछि मात्रै कारोबार हुने वा लुकाइ छिपाइ राख्दा दण्ड जरिवाना हुने बिशेष कानून निर्माण गरी राष्ट्रिय अन्तरर्राष्ट्रिय पद्वति अनुसार अघि बढ्नसके सम्पत्ति शुद्वीकरण गर्न गराउन निरुत्साहित हुने र भ्रष्टचार न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्न सक्दछ।

यी घोषित सम्पत्तिहरुको विवरणर हरेक वर्ष घोषणा हुने सम्पत्ति विवरण, सूचना र प्रविधिको माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र सँग लिंक गरी अद्यावधिक राख्न स्थानीयतहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन जरुरी छ। यसबाट निकै ठूलो कर राजस्व संकलन हुन सक्छ।

५. गैह्र आवाशीय नेपालीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन
विदेशमा नेपाली नागरिकता र सोही देशका अस्थायी वा स्थायी बासिन्दाले नेपालमा लगानी गर्न खुकुलो नीति अख्तियार गरिनु पर्दछ। लगानी फिर्ता लैजान वा लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजान सहजिकरण गरिनु जरुरी छ।

यसो भयो भने निकै ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिन सक्ने देखिन्छ। एकपटक नेपालमा लगानी गरिसकेपछि सकभर फिर्ता लानै नपरोस र धेरै लगानी भित्रीयोस भन्ने लचिलो नीति अप्नाउन सके अहिलेको रेमिट्यान्सको विकल्प पनि हुन सक्ने देखिन्छ। यसबाट हुण्डीको अवैध कारोबार निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

६. संवैधानिक निकाय, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्वीकरण विभागमा आफ्नै कर्मचारी
संवैधानिक निकाय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्वीकरण विभागमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीहरु लोकसेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतिष्पर्धाको आधारमा पदपूर्ति गरी सम्बन्धित बिषयमा कम्तीमा ३ महिनाको प्रशिक्षण तालीम प्रदान गरी छुट्टै सेवा, समूह गठनगरी विशेष सुबिधासहितको पारिश्रमिक दिएर काममा लगाउनु पर्दछ।

अधिकार प्रत्यायोजनसहितको काम बाँडफाँड पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त प्रमुख आयुक्त आयोगको मुख्य कार्यालयमा रहने गरी एक र दुई नम्बर प्रदेश एक जना आयुक्तले, तीन नम्बर र प्रदेश एक जना आयुक्तले, चार र पाँच नम्बर प्रदेश एक जना आयुक्तले र छ र सात नम्बर प्रदेश एक जना आयुक्तले हेर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न सकिन्छ।

यसरी आ– आफ्नो प्रदेशका उजुरीहरुको प्रारम्भिक छानविन गरी विस्तृत अध्ययनगरी मुद्वा चलाउनु पर्ने प्रकृतिका भ्रष्टचारयुक्त कृयाकलापको हकमा हरेक महिनाको दुईपटक आयोगको पूर्णबैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सके भ्रष्टचार न्युनिकरणमा छिटोछरितो र पारदर्शिता टुंगोमा पुग्न सकिन्छ। अहिले प्रहरीबाटसमेत बिस्तृत छानविन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रहरीलाई सूरक्षाको जिम्मेवारीमात्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ।

७. स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा अनुगमन र नियमन
हरेक नेपालीले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने संवैधानिकहकको कार्यान्वयन गर्न विद्यमान संरचनालाई पुनर्संरचना गर्नै पर्ने हुन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारका मुख्य दायित्व भित्र पर्दछन। तर, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि अरु उद्योग व्यावसाय जस्तै ब्यापारिकरण गरियो।

जथाभावी लाइसेन्स प्रदान गरियो। सरकारी तथा सामुदायिक स्तरका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई पर्याप्त बजेट दिन सकिएन अर्थात राज्यको प्राथमिकता शिर्षकमा मात्रै सीमित रह्यो। अब शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रिय करण गर्न संभव छैन। त्यसैले शिक्षातर्फ कक्षा एक देखिमात्र भर्ना लिने व्यवस्था गरी कक्षा एक देखि कक्षा बाह्रसम्मको पाठ्यक्रममा एकरुपता कायम गर्नु पर्दछ।

त्यसैगरी अधिकतम लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेर सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकाबाट अनुगमन र नियमन बढाउनु पर्दछ। सामुदायिक विद्यालयतर्फ अहिले प्राय जसो ठाउँमा गाडी पुगिसकेकोले टाढाका विद्यार्थी संकलन गरी गाडीमा ओसार पसार गर्नेगरी पायक पर्ने स्थानमा दुई वा सो भन्दा बढी विद्यालय गाभेर कक्षा नौ पछि प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गर्न मिल्ने गरी सिटिइभिटीलाई तालीम केन्द्रको रुपमा मात्र विकास गरेर लैजानु आज को आवश्यकता हो।

त्यसैगरी निजी विद्यालयपनि एक अर्कामा गाभ्न गाभिन चाहे केही सुबिधा दिएर स्वीकृति दिनसक्ने व्यावस्था मिलाउनु पर्दछ। त्यसैगरी निजी अस्पताललाई पनि बैंक मर्जरको नीति बमोजिम गाभ्ने गाभिने नीति लागूगरी हरेक सेवाको अधिकतम सेवा शुल्क निर्धारणगरी सोको अनुगमन तथा नियमन गर्न सके निजी वा सरकारी जहाँ उपचार गरेपनि स्वास्थ्य बिमा लागू गरी नागरिक सेवामा सरकार साथमा छ भन्ने कुराको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो।

८. छोटो विधिबाट निर्णय र निर्णय कार्यान्वयनमा सम्बन्धित कर्मचारी उत्तरदायी

विकास बजेट खर्च हुन सकेन भनेर संविधानमै जेठ १५ गते आगामी आ. ब. को बजेट ल्याउनु पर्ने कटानी व्यावस्था गरियो। नेपालमा बजेट तयार गर्दा तथ्यांकमा आधारित हुन नसक्नु, सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेटको माग गर्दा बजेट खर्च हुने विकास आयोजनाको अनुमानित बजेट हचुवाको भरमा माग गर्नु, अर्थ मन्त्रालयले काँटछाँट गरी सो आयोजनालाई पुग्ने गरी बजेट बिनियोजन नगर्नु, सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट खर्च र कार्यप्रगति अर्थात कुन काम, कसले, कहिलेसम्म पूरा गर्ने क्यालेण्ड र निर्माण गर्न नसक्नु, अझ पनि समयमै बजेट निकासा नहुनु, बजेट निर्माण गर्दा संघीय ढुकुटीलाई प्रदेश र स्थानीयतहसम्म पुर्याउँदा वैज्ञानिक फर्मूला तयारगर्ने संवैधानिक आयोगको पूर्णता नहुनु, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय निकायसँग नजोडिइ अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै अनुमानको भरमा बजेट बिनियोजन हुनु जस्ता कारणले बिकास बजेटमा आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन।

विकास वजेट खर्चको अख्तियारी मन्त्रालयको उच्चतहमा राखिराख्नाले तलदेखि एउटै विषयमा पटक पटक टिप्पणी उठाउने प्रथाले पनि विकास निर्माणमा ढिलाइ भैरहेको छ। मन्त्री वा सचिवले नै निर्णय गर्नुपर्ने बाहेकका अरु सबै निर्णयगर्न सम्बन्धित आयोजना वा बिभागीय प्रमुखलाई नै स्वतन्त्रता दिनु पर्दछ। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियालाई छोटो बिधिबाट पूरा गर्नेगरी संशोधन गरेर टुंगोमा पुग्नु पर्दछ।

९. प्राथमिकता नदिँदा स–साना विषय पनि लामो समयसम्म अनिर्णित
कतिपय निर्णयहरु ऐन, नियम, निर्देशिका आदिको कारण मन्त्रिपरिषद वा प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्नै पर्ने वाध्यता हुन्छ। यस्ता विषय प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा मुख्यसचिवले प्राथमिकतामा नराखिदिँदा निर्णयको लागि धाइरहनु पर्ने वा धेरै ढिलो निर्णय हुँदा कामै बिग्रेर नोक्सान हुनेपनि देखिएको छ।
तसर्थ मन्त्रिपरिषद वा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्ने सामान्य किसिमका प्रस्ताव पेस भएको एक हप्ता भित्र हुने नहुने टुङ्गोमा पुर्याइदिँदा समयमा कार्य सम्पन्न गर्न सहजिकरण हुनेछ।

१०. न्यूनतम मूल्यांकन होइन, कारोबार मूल्यलाई मान्यता
भंसार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, गाउँ वा नगरपालिकामा आयातित व्यापारिक वस्तु वा सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा यथार्थ कारोबार मूल्यमा गर्नुपर्छ। तर, घरजग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुर र पूंजिगतलाभ करकोदर तथा चोरी पैठारी हुने सामानको महंगो भन्सार दर घटाएर पारदर्शी कारोवार गर्ने व्यावस्था मिलाउन सकिन्छ।
यी र यस्तै कामहरु समयमै सम्पन्न गर्न निर्णयकर्ताको अहम भूमिका हुन्छ। समयमै निर्णय गरी समयमै कार्यान्वयन गर्नसके मात्रै आमनागरिकहरुले सेवासुबिधा समयमै पाउनेछन् र यसले सूशाासन कायम गर्न सहज हुनेछ।

( लेखक कानून व्यावसायी तथा अर्थविज्ञ हुन्)