काठमाडौं। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिने योजना नआएको भन्दै आक्रोशित भएका व्यवसायीले बजेटमा पनि सम्बोधन नगरे उद्योगधन्दा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योग व्यवसाय बन्द गनुपर्ने अवस्था आएको बताएको हो। ‘अन्य देशले अर्थतन्त्रलाई बचाउन खर्बैंको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिसकेपनि नेपालमा भने अझै कुनै योजना ल्याएको छैन,’ भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘बजेटबाट पनि निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नहुने हो भने उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर सडकमा आउनुपर्छ।’

कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनले सबै उद्योगव्यवसाय ठप्प हुँदा निजी क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको बताउँदै राणाले बजेटबाट प्याकेजसहितको कार्यक्रम आउनुपर्ने बताइन्। उनले निजी क्षेत्रको मनोवल कायम राखी अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिइरहेको तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नगरेको गुनासो गरिन्।

बजेटबाट एक खर्ब रुपैयाँको पुर्नकर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुर्नकर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराइनु पर्ने र सबै उद्योगहरुमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिको व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष राणाले बताइन्।

एफएनसीसीआईले ३ वर्षसम्मका लागि बैंकको ब्याज ५ प्रतिशत कायम गनुपर्ने, घाटामा गएको उद्योगको लागि ५ वर्ष वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने, बैंकले लिने सेवा र नविकरण शुल्क खारेजगर्नुपर्ने, विजुलीमा लाग्ने हर्जाना हटाउनु पर्ने, विजुलीको महशुल आगामी ४ महिनासम्म तिर्न पाउनु पार्ने माग गरेकी छिन्।

साथै लडकाउनको समयमा भएको विद्युतको डिमान्ड शुल्क खारेज गर्न र २ वर्षसम्म विद्युतमा ४ प्रतिशत छुट हुनुपर्ने समेत माग गरेको छ।
यसैगरी भ्याटलाई १३ बाट १० प्रतिशत हुनुपर्ने, व्यक्तिगत आयाकरमा पनि २० प्रतिशतसम्म छुट हुनुपर्ने, कर्पोरेट आयकर १० प्रतिशतसम्म घट्नुपर्ने पनि माग राख्दै आएको छ।

सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि सम्बोधन नगरेको भन्दै व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाउदै आएका छन्। सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषिलगायतका विषयहरुमा सम्बोधन गरेपनि राहत प्याकेजबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।
निजी क्षेत्रले भने कम्तीमा पनि जिडीपीको ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज आवश्यक रहेको बताउदै आएको छ।