काठमाडौं । कोरोना कहरका कारण विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली कामदार स्वदेश फर्कने दिन कुरिरहेका बेला दक्षिण कोरिया सरकारले भने इपिएस प्रणाली अन्तर्गत भाषा परीक्षामा युवाहरूलाई सामेल गरेर  कोरिया लान तयार रहेको जानकारी दिएको छ।

जेठ ६ गते मंगलबार रोजगार विभागमा भएको बैठकमा नेपालस्थित इपीएस कोरियाका एचआरडी प्रमुख पार्क हि सुङ ले उक्त जानकारी दिदै कार्यक्रम तालिका अनुसार जुन महिनामा हुनु पर्ने सो परिक्षा कोरोनाले केही पर धकेलिए पनि डिजिटल प्रबिधिमार्फत लिन सकिने धारणा  व्यक्त गरिन्।

बैठकमा बिभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भाषा परीक्षाका लागि श्रम मन्त्रालय, रोजगार बिभाग र इपिएस केन्द्रले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

महानिर्देशक दाहालका अनुसार परीक्षामा सामेल हुन चाहने युवा तयारीमा रहेकाले भर्चुअल बिधि प्रयोग गर्न सकिन्छ।  सोही बैठकमा इपिएस केन्द्रका निर्देशक कृष्ण खनाल पनि उपस्थित थिए।

उनले पनि कोरियाली सरकारले लिन चाहेका बखत युवालाई भाषा परीक्षामा सामेल गराउन सकिने धारणा राखेका थिए।
नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार बर्षमा कम्तीमा सात हजार नेपाली युवा श्रमिकका रुपमा कोरिया जानेछन्।

अहिलेसम्ममा करिव ४० हजार युवा कोरिया पुगिसकेका छन् । एक पटकमा ९० हजारभन्दा बढी युवा भाषा परीक्षामा सामेल हुने गरेका छन्।

र, तीमध्ये सात हजारमात्र पास हुन्छन् । किनभने कोरियालाई चाहिने संख्या त्यति नै हो । अघिल्लो बर्ष त कृषि क्षेत्रका लागि कामदार चाहिएन भन्दै पाँच हजार युवामात्रै कोरिया जान सफल भए।

एकातिर कोरियाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न नसक्नु अर्कोतिर उचित कुटनीतिक पहल नहुँदा त्यसको मारमा पनि श्रमिक युवा नै परेका छन् ।

केही दिनअघि मन्त्रीपरिषदले नेपालमा विदामा आएर यतै अड्किएका कोरियामा कार्यरत श्रमिक युवालाई चार्टर्ड बिमानमार्फत कोरिया उडाउने अनुमति प्रदान गरेको थियो।

तर, बिना आधार, कोरियाली सरकारसँग कुनै छलफल नगरी अघि बढेकोले प्रक्रिया कार्यान्वयन हुने कुरै थिएन र भएन । के मन्त्रीपरिषद् आफूले गरेको निर्णयमा बेखवर हो ?