काठमाडौं। नेपालले आफ्नो वर्षौं पुरानो नक्सालाई पुन प्रकाशित गरेपछि एकाएक उत्तेजित भएको भारतले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसको विरोधमात्र गरेन, दुई देशबीच उत्पन्न समस्या समाधानमा नेपाली नेताहरुले उपयुक्त वातावरण बनाउने कुरा समेत उल्लेख गर्यो। तर, के गर्दा भारतका लागि उपयुक्त वातावरण बन्छ भन्ने कुराचाहिँ भारतले उल्लेख गरेन।

हो, नेपाल र भारतबीच वातावरण धमिलो भएको छ। र, धमिलो वातावरणमा मौका छोप्नेहरुका लागि माछामार्ने उपयुक्त वातावरण पनि हो। तर, वातावरण धमिलो कसले बनाएको छ त? घटनाक्रमहरुलाई हेरौःं

धेरै वर्षअघिको कुरा गर्नुको अर्थ अहिले छैन। भारतको सत्तामा नरेन्द्र मोदी आइसकेपछिका घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने उनले नेपालप्रति सधैं बक्र दृष्टिमात्र राख्दै आएका छन्। उनको बक्रताको पराकाष्ठा नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्ने ताका देखियो।

नेपालले आफूले भनेजस्तो संविधान बनाओस् र नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा विभाजित गरेर एउटा बफरजोनका रुपमा सधैं डोमिनेट गर्न सकियोस् भन्ने मोदीको महत्वाकांक्षा त्यसबेला पूरा हुन सकेन। उनले तत्कालीन विदेश सचिवलाई नेपाली नेताहरुलाई भेटेर दवाव दिन विशेष दूत बनाएर काठमाडौं पठाएका थिए।

तर, मोदीका विशेष दूतको कुरालाई तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए। त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पनि भारतको कुरा सुनेनन् र नेपालको नयाँ संविधान जारी हुन सक्यो। त्यसबेलाका विशेष दूत भएर आएका व्यक्ति नै अहिले भारतको विदेशमन्त्री भएका छन्।

त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी कुनै पनि नेपालीजनले बिर्सेका छैनन्। नेपाली जनतालाई भोकभोकै पार्ने र तत्कालीन सरकारविरुद्ध उतारेर आफू अनुकूलको सरकार बनाई संविधान संशोधन गरी स्वार्थ सिद्ध गर्ने भारतीय प्रयास पनि सफल हुन सकेन।

ओली सरकारले पत्राचार गर्यो, विरोध पत्र दियो, वार्ताका लागि पटक पटक मिति प्रस्ताव गरेर पठायो, दुईपक्षीय कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधानका प्रयासका लागि भारतलाई बारम्बार आग्रह गर्यो। यो कुरा नेपाली जनता र भारतीय जनता दुबैका सामु छर्लंगै छ। यति हुँदा हुँदै पनि भारतले आफ्नो हेपाहा प्रवृत्तिलाई छोड्न चाहेन, लिपुलेकमा सडक बनाएर उद्घाटन गर्यो जुन नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथिको ठाडो र निर्लज्ज हस्तक्षेप थियो।

किनकि, नेपाली जनताले भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध दह्रो उभिन तत्कालीन सरकारलाई आँट दिए, समर्थन दिए र नेपाल देश नै एकजुट बन्ने आवस्था आयो जसले गर्दा भारत नेपाल नीतिमा असफल भयो। यस्तो दुःखको घडीमा उत्तरको छिमेकी मुलुकले सहयोग गर्ने बचनचाहिँ दियो।

तर, मसक्क आँट गरेर इन्धन लगायत अत्यावश्क सामग्री सहयोग गर्न सकेन। उसले पनि दुईपक्षीय सन्धि सम्झौता नभएको भन्दै नेपाललाई कागजमा अल्झाएर केही फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्ने स्वार्थ राखेको जस्तो देखियो। तै पनि बचनकै सहयोग भए पनि नेपाली जनताले ठूलो भरोसा गर्नु पर्ने अवस्था भने आएको थियो।

नेपाल नीतिमा कारारी हार व्यहोरे पनि भारतले आफ्नो दम्भ जारी राख्न छाडेन। यो वा त्यो प्रकारले दुःख दिने र नेपालको व्यापारलाई अप्ठेरो बनाउने र मधेशमा रहेका जनताको दैनिक हुने भारतसँगको नियमित व्यपार व्यवसायमा समेत अप्ठेरो हुने गरी कतिपय नेपाली उत्पादनहरुलाई रोक्ने नीतिहरु अवलम्बन गर्ने काम जारी राख्यो। यसले मधेशमा पनि जनस्तरमा भारतविरोधी भावना बढ्न पुग्यो र भारतीय इशारामा चल्ने कतिपय नेताहरुलाई निकै अप्ठेरो पनि परेको थियो।

यसरी बारम्बार दुःख दिइरहेको परिणामस्वरुप नेपालले चीनसँग व्यापार र पारवाहन सन्धि गर्न पुग्यो र चीनका बन्दरगाहहरु नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने गरी सम्झौता सम्पन्न हुन पुग्यो। यो घटनाले भारतलाई आक्रोशित त बनायो तर उसले प्रतिक्रियास्वरुप केही गर्न सकेन। यस्तो सम्झौता गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकार गिराउने भारतको पटक पटकको प्रयत्न सफल हुन सकेको छैन।

तर, पार्टीभित्र ओलीलाई आछ्छु आछ्छु बनाउने गरी समस्यामा पार्न भने भारतीय रणनीति सफल हुँदै आएको थियो। तर, यो पनि पूरा हुन पाएन। मधेशी पार्टी विभाजनको अस्वाभाविक चक्रव्यूह बनाएर ओलीलाई फँसाउने भारतीय योजना पूरा नहुँदै असफल हुन पुग्यो।

यही सेरोफेरोमा आफ्नो नक्सा पुन प्रकाशन गर्ने नाममा भारतले जबर्जस्ती नेपाली भूमिलाई पनि आफ्नो भनी नक्सा जारी गर्न पुग्यो पाँच महिनअघि। त्यसको विरोध नेपालमा चर्कै भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्छु भनेर नेपाली जनतालाई कन्भिन्स गराउने कोसिस गरे।

ओली सरकारले पत्राचार गर्यो, विरोध पत्र दियो, वार्ताका लागि पटक पटक मिति प्रस्ताव गरेर पठायो, दुईपक्षीय कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधानका प्रयासका लागि भारतलाई बारम्बार आग्रह गर्यो। यो कुरा नेपाली जनता र भारतीय जनता दुबैका सामु छर्लंगै छ। यति हुँदा हुँदै पनि भारतले आफ्नो हेपाहा प्रवृत्तिलाई छोड्न चाहेन, लिपुलेकमा सडक बनाएर उद्घाटन गर्यो जुन नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथिको ठाडो र निर्लज्ज हस्तक्षेप थियो।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थ पूरा गर्ने भारतीय षड्यन्त्र यसपल्ट पनि पूरा हुन सकेको छैन। र, वार्ता गरौं, बार्ता गरौं भनेर भन्दा भन्दा थाकेको नेपालका लागि अव आफ्नै हिसावले अघि बढ्नुको विकल्पमा अरु केही बाँकी राख्न दिएन भारतले। अर्थात् भारतले हेप्दा हेप्दा थिल्थिलो भएको अवस्थामा अब प्रतिकार नै नगरी नहुने अवस्थामा पुगेर नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजानिक गर्नु पर्ने अवस्था आइलागेको स्पष्ट छ।

र, सडक खन्ने नाममा नेपालले पनि लिपुलेकको क्षेत्रमा नेपाली सेना खटाउन शुरु गर्नु पर्ने अवस्था आइलागेको छ, सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट खडा गरी खटाउनु पर्ने अवस्था आइलागेको छ। नेपाली सेनाले सो क्षेत्रमा आफ्नो टोलीे बिहीबारदेखि हेलिकोप्टरमार्फत पुर्याउन शुरु गरिसकेको छ। कति सेना त्यहाँ राखिने हो त्यो गोप्य हुने भए पनि भारतले वाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याएकाले सीमामा घुमाउरो पारामा नै सही सेना खटाउनु पर्ने भएको हो।

यो परिस्थितिमा भारतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनिएअनुसार अव के गर्दाचाहिँ नेपालले वार्ताको वातावरण बनाउन सक्छ त? यसको कुनै जवाफ छ भारतसँग? अवस्य छैन। अव वातावरण बनाउने जिम्मा भारतको हो। भारतले कालापानी क्षेत्रबाट आफ्न सैनिक फिर्ता गर्ने घोषणा गरेर दुईदेशबीचको सीमा विवादमा वार्ताको उचित बातावरण बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

लिम्पियाधुरा हो र सो भागदेखि सिंगै लिपुलेकको भूभाग भारतले सैनिक क्याम्प राखेर कब्जा गर्दै आएको सन् १९६२ को चीन र भारतबीचको युद्धदेखि नै हो। भारतको सत्ता र त्यसका उच्चपदस्थहरु नेपालसँग थप के चाहान्छन् ? के नेपाल चीनको पोल्टामा गएको प्रचार गर्दा भारतलाई फाइदा छ ?

तर, भारतको संस्थापन यो सरल समाधानको पक्षमा देखिँदैन बरु नेपाललाई चीनले संचालन गरेको आरोप लगाएर भ्रम छरी अन्तर्राष्ट्रिय दवाव दिन सकिन्छ कि भन्ने अर्को गलत रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। यसैको परिणामस्वरुप भारतको सत्तापक्ष र त्यस निकट मिडियाहरु नेपाललाई चीनले खेलाएको भन्दै चर्को प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।

त्यसका पछि उनीहरुको एउटै कारण छ नेपालले आफ्नो देशको वास्तविक नक्सा जारी गर्नु। झण्डै ७० वर्षपछि नेपालले आफ्नो वास्तविक नक्सा जारी गर्ने अवस्था आउनु यसको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको उक्साहट हो भन्ने भारतको संस्थापन पक्षको ठहर छ। र, यो ठहरलाई भारतले उसका शक्तिशाली सेनापति मनोज नरभानेमार्फत सार्वजानिक पनि गरेको छ।

भारतीय सेनापतिले नेपाललाई चीनले उकासेकोले लिपुलेकको सीमा विवाद उठाएको बताउँदै नेपालका राजदूतले कालीनदी पूर्वमात्रै नेपालको भूभाग रहेको आफूहरुलाई बताएको र भारतीय सेनाले काली नदी पश्चिममा मात्र चीनसँग जोड्ने बाटो बनाएको स्पष्टीकरण पनि दिएका छन्।

तर, तथ्यहरुले भारतले भन्दै आएको काली नदी र नेपालले आफ्नो सीमाको काली नदीका बीचमा धेरै भूमिको अन्तर भएको कुरालाई उनले बुझ पचाएका छन्। नेपालले बर्षौदेखि भन्दै आएको काली नदीको उद्गमस्थल

लिम्पियाधुरा हो र सो भागदेखि सिंगै लिपुलेकको भूभाग भारतले सैनिक क्याम्प राखेर कब्जा गर्दै आएको सन् १९६२ को चीन र भारतबीचको युद्धदेखि नै हो।
भारतको सत्ता र त्यसका उच्चपदस्थहरु नेपालसँग थप के चाहान्छन् ? के नेपाल चीनको पोल्टामा गएको प्रचार गर्दा भारतलाई फाइदा छ ?

अवश्य छैन बरु यसले झन् भारतप्रति नेपालमा घृणाभाव नै फैलाउन मद्धत गर्छ। जानीजानी अझै कति गलत तरिकाले नेपालप्रति व्यबहार गर्ने हो? अनेकौं असफलता हात पर्दा पनि हेपेरै तह लागउन सक्छु भन्ने दम्भ भएसम्म कसरी समस्याको समाधान निकाल्न सकिएला र? दम्भलाई गंगामा बगाएर पवित्र काली नदीमाथिको दावी छोड्न तयार हुनुको विकल्प भारतसँग छैन।