कोरोना भाइरसका कारण ओझेलमा परेका विश्वका ती पाँच ठूला मुद्दा

डिसी नेपाल
१० जेठ २०७७ ९:१८

बीबीसी। कोरोना भाइरस विश्वभर फैलिइसकेको छ। र, यो निकै खतरनाक सावित भएको छ। कोरोना भाइरसलाई लिएर कयौं प्रकारका प्रश्न उब्जिएका छन्।

यी प्रश्न केवल चीनसँग मात्रै जोडिएका छैनन् बरु योसँग जुध्नका लागि सुरुवातमा हामीले जुन कदम उठायौं, त्यसका कारण पनि चिन्ता उत्पन्न भएको छ। आगामी दिनमा हामीले आफ्नो समाजालाई कसरी संगठित बनाउँछौं र कसरी आफ्नो कामकाजमा लाग्छौं?

यो महामारी सुरु हुने वित्तिकै केही ठूला अन्तर्राष्ट्रिय समस्या ओझेलमा परेका छन्। सायद अब यी समस्यासँग जुध्न निकै ढिला भइसकेको छ। केही सरकार कोरोना भाइरस महामारीको आडमा आफ्नो लामो समयदेखि दबिएर रहेको महत्वकांक्षा पूरा गर्न चाहन्छन्।

यहाँ पाँच वटा मुद्दाका विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। जसलाई आगामी दिनमा हेर्न आवश्यक छ।

परमाणु हतियारको अन्धो दौड फेरि सुरु हुन्छ?

नयाँ रणनीतिक शस्त्र कटौती सन्धि वा न्यू स्टार्ट आगामी वर्ष फेब्रुअरीमा समाप्त हुँदैछ। यो सन्धिमार्फत अमेरिका र सुरु एकअर्कालाई धम्क्याउन प्रयोग हुने लामो दूरीको परमाणु हतियारको खतरा अहिलेलाई टरेको छ।

अब यो सन्धि फेरि लागू गर्न (नवीकरण) को समय कम हुँदै गएको छ। यो सन्धि शीत युद्धको क्रममा गरिएको थियो। केह िठूला हतियार नियन्त्रण सम्झौतामध्ये यो एक हो, जुन अहिलेसम्म कायम छ।

यदि यो सन्धि कायम रहेन भने परमाणु हतियारको फेरि नयाँ दौडको जन्म हुन सक्ने डर छ। निकै तीव्र हाइपरसोनिक मिसाइल जस्तै गोप्य हतियारलाई जसर विकसित गर्ने काम चलिरहेको छ, त्यो झन बढेर जाने खतरा रहेको छ।

रुस यो सम्झौतालाई फेरि लागू गर्न सहमत भएका छ। यद्यपि ट्रम्प प्रशासन भने चीन यो सन्धिमा सहभागी भएन भने यो सन्धिलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्नुपर्ने पक्षमा छ। बेइजिङले यो सन्धिमा सहभागी इच्छा देखाएको छैन।

इरानसँगको तनाव झन् बढ्छ?

इरानको परमाणु हतियार विकसित गर्ने गतिविधिमा लगाम लगाउने जेसीसीओए एग्रीमेन्टबाट अमेरिकाले हात झिकेपछि पैदा भएको विवादले दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै खराब स्तरमा पुर्याएको छ।

वर्तमान समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले ठूलो मात्रामा प्रतिबन्ध लगाएका कारण कुनै पनि मुलुकले इरानलाई हतियार बेच्न सक्दैनन्। तर परमाणु सम्झौतालाई समर्थन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमार्फत हतियारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध यही वर्ष १८ अक्टोबरमा समप्त हुँदैछ।

इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले पहिलादेखि नै यदि अमेरिकाले यो प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दियो भने अवस्था झन गम्भीर हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

इजराइलको वेस्ट बैंकलाई विलय गराउन कोशिश
इजराइलमा लामो समयदेखि जारी चुनावी प्रचार रोकिएको छ। समस्यामा परेका प्रधानमन्त्री बेंन्यामिन नेतन्याहू कुर्सीमा बसिरहन सफल भएका छन्। अब केह समयसम्म यो स्थिति कायमै रहने देखिएको छ। यसका लागि मुख्य विपक्षी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन उनले मनाएका छन्।

उनका लागि कयौं कानुनी मामिला छन्। शायद यही कारण नेतन्याहूले एक विवादित राष्ट्रिय एजेण्डा ल्याएका छन्। यो एजेण्डामार्फत इजराइलको कब्जामा रहेको वेस्ट बैंकलाई इजराइलमा विलय गराउने कोशिशमा छन्। यसरी उक्त भूभाग इजराइलको स्याथी भूभाग बन्ने छ।

तार्किक रुपबाट यो ‘दुई राज्य समाधान’ को कुनै पनि आशालाई समाप्त पार्नेछ। यस्तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शान्ति योजनाको प्रावधानमा थियो। यस्तो अवस्थामा अब इजराइल र प्यालेस्टाइनबीच स्थायी शान्ति वार्ता हुने संभावना करिव करिव समाप्त भएको छ।

प्यालेस्टाइनले इजराइलमाथि पहिलादेखि नै बेइमानी गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। युरोपसमेत अन्य सरकारले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। यदि इजराइल यो योजनामा अघि बढ्यो भने उसमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने संभावना छ। यस्तो अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

ब्रेक्सिट मामिला अहिले समाप्त भएको छैन
ब्रेग्जिट एउटा यस्तो शब्द हो जसलाई शायद हामीले बिर्सिएका छौं। तर समय विस्तारै विस्तारै कम हुँदै जाँदैछ। युरोपेली युनियनबाट बेलायत अगल भएको संक्रमण काल ३१ डिसेम्बर सकिँदैछ। युरोपेली युनियनबाट बेलायतबीचको भविष्यको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ?

यसलाई लिएर छलफल सुरु भएको छ। तर त्यस्तो कुनै संकेत मिलेको छैन प्रधानमन्त्री बोरिस जनसनको सरकार यो संक्रमणको अवधिमा ढिला हुने वा विस्तार गर्ने विषयमा कुनै विचार गरिहेको वा नगरेको भन्ने खुलेको छैन।

यद्यपि कोरोना महामारीले ब्रेग्जिटको पूरै सन्दर्भ नै परिवर्तन गरिदियो। अहिले यस्तो आर्थिक गिरावट पैदा भएको छ, जसबाट उम्किन वर्षौं लाग्न सक्छ। यसबाट बच्नका लागि पुरानो वहसलाई फेरि छलफलमा ल्याउने संभावना देखिएको छ।

पर्यावरण परिवर्तन : सबैभन्दा मुख्य मुद्दा

कोरोना महामारी विरुद्ध विश्वभरकाबाट गरिएको उपायजस्तै पूरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि पर्यावरण पनि सबैका अगाडि ठूलो र जटिल चुनौती हो।
पर्यावरण परिवर्तनमाथिको चर्चा एक पटक फेरि लिकमा ल्याउनु पर्छ।

तर संयुक्त राष्ट्रसंघको कोप–२६ क्लाइमेट कन्फ्रेनस जस्ता महत्वपूर्ण बैठक जुन नोभेम्बरमा ग्लास्गोमा हुने वाला थियो, उक्त बैठकलाई आगामी वर्षसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। तर मुख्य प्रश्न के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सोचमा के परिवर्तन हुन्छ? के पर्यावरण परिवर्तनलाई लिएर तत्काल ठूलो कदम चाल्न विश्व एकजुट हुन्छ?

बीबीसी हिन्दीबाट




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *