मे ८ तारिख २०२० मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले जब पिथौरागढबाट मानसरोवर जाने बाटोको भारतका सेना प्रमुख लगायतको उपस्थितिमा नयाँदिल्लीबाटै उद्घाटन गरे, त्यसपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा ठूलो अविश्वास देखापर्यो। सीमा समस्या सम्बन्धमा लगातार वार्ताको टेबुलमा खासगरी सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको कुरा नेपालले उठाइरहेको छ।

भारतले त्यस दुई क्षेत्रमा आफूबाट सिमाना मिचिएको कुरालाई ‘समाधान गर्न बाँकी सीमा बिषय’ भनि प्रधानमन्त्री स्तरको उच्चतम तह (४ अगष्ट २०१४ को संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा) तथा २१ अगस्ट २०१९ मा काठमाडौँमा भएको मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकलगायत अनेकौं द्विपक्षीय वार्ताहरुमा त्यही कुरा दोहोर्याउँदै आएको छ। भारतले नेपालको सीमामा ७१ ठाउँमा मिचेको पाइएको छ।

यो विषयमा कुरा गरौं भनेर नेपालले बारम्बार प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि एकतर्फीरुपमा सडक बनाउने र उद्घाटन गर्ने जुन काम भयो वास्तवमा अहिलेको अविश्वासको जड त्यही नै हो। जब नेपालले चीनको बेल्ट एण्ड रोड(विआरआई) समर्थन गर्यो तथा त्यसअन्तर्गत नेपालले परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्यो, त्यस बेलादेखि भारतले नेपाललाई चीन परस्त हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्यो।

अहिले त्यही कुरालाई भारतीय मिडियाले बढाईचढाई गरी चीनको उक्साहटमा भारतीयभूमि नेपालले कब्जा गर्न खोजेको बताइरहेका छन्। तर, भारतले पनि जब नेपालमा २५ अप्रिल २०१५ मा शताब्दीकै ठूलो भूकम्प गयो, त्यसको तीन महिनापछि नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी गरी आर्थिकरुपमा कमजोर बनाई नेपाली जनतालाई अनाहकमा दुःख दियो। त्यसपछि यस घटनाले नेपाली जनमानसमा भारतप्रतिको घृणाको भाव पैदा गरायो।

भारतले मधेशी केन्द्रीत दलका नेताको समर्थनमा यो काम गरेको थियो। तर मधेसका नेताहरु यसमा सफल हुन सकेनन्। जारी भएको नेपालको संविधानमा मधेशीहरुलाई विभेद गरियो भनी आरोप लगाई उनीहरुको राजनीतिक स्पेस बढाउन खोज्नु नै यसो गर्नुको प्रमुख उद्देश्य देखिन्छ। तर भारतले मधेशी नेपालीलाई मात्र होइन सबै नेपालीलाई बराबरको ब्यवहार गर्नु पर्ने कुरा वान्छनीय हुन्छ।

ऐतिहासिक दस्तावेज

नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीवीच १८१६ मा भएको दुईपक्षीय सन्धिको धारा ५ मा लिम्पियाधुरामात्र हैन महाकाली नदी नै नेपालको भएको उल्लेख छ। त्यस धाराअनुसार महाकाली नदीको पश्चिम किनाराबाट पूर्वतर्फ नेपालको सिमाना सुरु हुने कुरा स्पष्ट किटान गरिएको छ।

२० मे मा नेपालले नक्सा प्रकाशित गर्नु एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। दोस्रो कुरा भारतसँगको युगौंदेखिको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई कायमै राख्दै नेपालले कूटनीतिक च्यानल र स्थापित कुटनैतिक संयन्त्रहरुलाई नै प्रयोग गरी आगामी दुई पक्षीय परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा आफ्नो प्रमाणसहित दरोरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ।

तसर्थ महाकाली नदी पूर्णरुपले नेपालको हो तर हाम्रा नेताहरुले टनकपुर सम्झौता र महाकाली सन्धिमा यस नदीलाई साझा नदीं मानेको आशंका छ। यसलाई पुष्टि गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको मे ९ को प्रेस वक्तव्यको दोस्रो प्याराग्राफको पहिलो वाक्यलाई लिन सकिन्छ, जसमा नेपालको सिमाना महाकाली नदीको पूर्व किनाराबाट सुरु हुने कुरा उल्लेख भएको छ।

अंग्रेजले भारतमा १५ अगष्ट १९४७ भन्दा अगाडि राज गर्दासम्म विभिन्न नक्साहरु प्रकाशित भएकोमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई कहिले नेपालमा र कहिले भारतमा पारिए पनि सुगौली सन्धिलाई आधारभूत कागजात मान्नु पर्ने हुँदा कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको र सो नदी सहितको भूभाग नेपालको मान्नुपर्छ।

यसैगरी भारतले २ नोभेम्वर २०१९ का दिन आफ्नो आठौं संस्करणको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई मूल नदी मानि सिमाना त्यहीँ देखाईएको छ भने, ६ दिनपछि भारतले निकालेको अर्को नक्सामा सच्याई सबै क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतभित्र पारिएको छ।

यसरी सबै तथ्यहरु केलाउँदा र नेपालको सीमा विज्ञ, प्रशासक र पूर्व कूटनीतिज्ञहरूको पनि भनाइलाई आधार मान्दा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी कालीको पश्चिम किनारासम्म नेपालकै भूमि भएकोमा शंका छैन, तापनि भारतले बखेडा झिकी जबरजस्ती आफ्नो बनाउने काममा निरन्तर लागेको देखिन्छ। यसैबीच नेपाल सरकारले मे २० मा नयाँ नक्सा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरेकोले समस्या समाधानतर्फको यो कार्यलाई पहिलो कदम मान्न सकिन्छ।

अनर्गल प्रचार प्रसार तथा प्रोपगाण्डा
भारतमा त्यहाँका सरकार समर्थित मिडियालगायत अन्य केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा नेपाल अब चीन परस्त भई सकेको र चीनको उक्साईमा लागेर भारतको जग्गा नेपालले कब्जा गर्न खोजेको भन्ने उल्टो राग निरन्तररुपमा अलापिरहेको पाइन्छ। त्यहाँका बीजेपी समर्थित विज्ञ तथा केही नेताहरुले पनि यो सूचनालाई बढाई चढाई गरी उग्र रुपमा प्रस्तुत गरिदिँदा दुई देशबीच रहिआएको आपसी सम्बन्धमा विश्वासको ठूलो संकट उत्पन्न गराएको छ।

त्यसैगरी नेपालका केही ‘सुरक्षाविद्’ भन्नेहरु तथा केही ‘उपबुज्रुक विद्वान’हरुले आज नै सीमानामा झण्डा गाड्ने अथवा कालापानी क्याम्पमा रहेका भारतीय सेनालाई आक्रमण गर्न जानुपर्छ भनी उफ्री उफ्री विभिन्न मिडियामा वार्ताको सहज वातावरण तथा सौहार्दतालाई बिगार्ने गरी बयान दिइरहेको देखिन्छ।

लेखकको दृष्टिकोणमा यस समस्याको समाधानार्थ कूटनैतिक वार्ताको टेबुलमा दुबैपक्ष उपस्थित भई सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा वार्ताको थालनी गर्नु नै पहिलो उपयुक्त काम देखिन्छ। पटक–पटक वार्ता गर्दा पनि भारतले समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न नमानी ढिलोढालो गर्ने अथवा जसरी त्यहाँका सेना प्रमुखले धम्कीको भाषा प्रयोग गरेका थिए, त्यसो गर्ने हो भने वार्ताको वातावरण भाँडिन सक्छ र दुवैतर्फका केही व्यक्तिहरू वार्ता भाँड्ने काममा लागिरहेका पनि छन्।

त्यो क्षेत्र त्रिदेशीय क्षेत्र भएको हुँदा अति संवेदनशील भएकोले भारतले पनि संयम् देखाउनु जरुरी छ तथा नेपाललाई धम्की दिएर तह लगाउन खोज्नु उसलाई नै भविष्यमा प्रत्युत्पादक मात्र हुनसक्छ।

नयाँ नक्सा प्रकाशन्पछि भारत र चीनको प्रतिक्रिया
मे २१ मा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपाल सरकारले एक दिनअघि प्रकाशन गरेको नक्सासम्बन्धी बोल्दै ‘यो नेपालको एक पक्षीय निर्णय भएको र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतकै भएकोले सो नक्सा भारतलाई अस्वीकार्य छ’ भने।

त्यसैगरी चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले १ दिनअघि मे २० मा बेजिङमा बोल्दै ‘यो विवाद नेपाल र भारतको दुईपक्षीय मामला भएको र चीन दुबैपक्षले मैत्रीपूर्ण परामर्श गरी समाधान गर्नेछ भन्ने आशा गर्दछ’ भने।

यसका साथै उनले यस विषयमा अझ स्पष्ट पार्दै ‘कुनै पनि पक्षले एक पक्षीय निर्णय गरी स्थितिलाई अझ अप्ठ्यारो नबनाउन’ समेत सुझाए। यसमा कुनै देशको नाम उनले नलिए पनि यो भनाइ नेपालप्रति नभई भारतप्रति नै लक्षित हो भन्न सकिन्छ र चीनको तर्फबाट यो एउटा महत्वपूर्ण सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आएको देखिन्छ ।

नेपाल पक्षबाट समाधानको उपाय
२० मे मा नेपालले नक्सा प्रकाशित गर्नु एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। दोस्रो कुरा भारतसँगको युगौंदेखिको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई कायमै राख्दै नेपालले कूटनीतिक च्यानल र स्थापित कुटनैतिक संयन्त्रहरुलाई नै प्रयोग गरी आगामी दुई पक्षीय परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा आफ्नो प्रमाणसहित दरोरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल एउटा अतिकम विकसित राष्ट्र भएको तथा कोविड १९ को महामारीबाट अर्थतन्त्र पनि झनझन कमजोर हुँदै गएको राष्ट्र भएकोले होला सायद दुबै ठूला छिमेकी राष्ट्रहरुले नेपालसँग गरेको सन्धि सम्झौता र वार्तामा भएका निर्णयहरुलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ।

उदाहरणको लागि भारतले एकातर्फ नेपालसँग वार्ता चालु राख्दै गरेको र ४ अगष्ट २०१४ मा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरुले जारी गरेको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सुस्ता र कालापानीको कुरा ‘सम्बोधन गर्न बाँकी सीमा विषय’ भएको उल्लेख गर्ने तथा अर्को तर्फ मे १५, २०१५ मा चीनसँग लिपुलेकलाई संयुक्त व्यापार तथा पर्यटन बिन्दु मानेर एउटा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो।

साथै चीनले पनि यो विषय नेपाल–भारत वीच ‘विवादित विषय’ हुदाँ हुँदै नेपालसँग एकपटक पनि परामर्श नगरी भारतसँग उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। यसबाट के देखिन्छ भने आ–आफ्नो ब्यापारको प्रबद्र्धन गरी ठूलो आर्थिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्न दुवै ठूला छिमेकी राष्ट्रहरुले नेपाल जस्तो हरेक हिसाबले कमजोर राष्ट्रको

सार्वभौमिक अधिकारलाई मिचेको देखिन्छ।
जे सुकै भएता पनि अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मिडियाबाजी गरी हल्ला गर्नु भन्दा वार्ताको टेबुलमा बसी समस्या समाधान गर्नु नै अन्तिम उपयुक्त उपाय हो। यदि भारतले पेलेरै नेपालको भू–भाग कब्जा गर्ने र वार्ता गर्दै नगर्ने अथवा ढिलोढालो गरी समस्या सेलाएर जान्छ भनेर सोच्यो भने यो गलत सावित हुनेछ।

यो पंक्तिकारको बिचारमा भारत र चीन दुवै छिमेकी राष्ट्रहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सबैभन्दा पुरानो सिद्धान्त ‘पाक्ता सुन्त सरभन्दा’ (आफूले गरेको सम्झौतालाई विश्वास गर्ने सिद्धान्त) को घोर उल्लंघन गरेका छन्।

माथि भनिएझै हाललाई कुटनीतिक वार्तामा बस्नु नै उपयुक्त बाटो हो। अर्को विकल्प देखिँदैन। यदि भारतले वार्तामा बस्न नमानेमा, वार्ता सफल नभएमा वा ढिलोढालो गरेमा (अधिकतम तीन महिना भन्दा बढी हुन गएमा) यसलाई नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थामार्फत अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने हुन्छ किन भने सधैं ‘घाउ’ बोकेर बस्नुभन्दा सधैंको लागि यसको निदान नै खोज्नुु पर्दछ।

त्यसपछि पनि केही सकारात्मक नतिजा आएन भने अन्य विकल्प पनि सोच्नु पर्ने हुनसक्छ। जस्तो पूर्ण तयारीका साथ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी दिनु जानु पर्नेछ । तर भारतले नेपाललाई सँधै नै यसरी बल मिचाई गरिरहे यो कार्य उपयुक्त मान्न सकिन्न र अहिलेको स्थितिमा ऊ पनि सकभर चाँडो वार्ताको टेबुलमा आई समस्याको समाधान गर्नमै लागिपर्नु उचित हुन्छ। यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो।