सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्तिलाई तीन तहमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले क्वारेन्टाइनमा १४ दिन राखेर आवश्यक परीक्षणपश्चात् सङ्क्रमित देखिएका व्यक्तिलाई तीन तहमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सङ्क्रमित तर कुनै लक्षण नेदेखिएका बिरामीलाई जिल्लामा तहमा तोकिएको आइसोलेशनमा, लक्षण देखिनुका साथै सम्भावित जोखिम भएका बिरामीलाई जिल्ला अस्पताल र जटिल अवस्थाका सङ्क्रमित व्यक्तिलाई तोकिएको विशिष्टीकृत अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जानकारी दिए ।

सङ्क्रमण नदेखिएका बिरामीलाई थप २१ दिन अलगाव (सेल्फ क्वारेन्टिन) मा रहने सर्तमा घर पठाउने निर्णय भएको मन्त्री रावलले बताए। उनका अनुसार बैठकमा सङ्क्रमित बिरामीलाई आइसोलेशन र थप उपचारका लागि अस्पतालमा पु¥याउन एम्बुलेन्स र मृतक सङ्क्रमितका शव व्यवस्थापन गर्न शववाहनको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, भारतबाट आउने हुम्ला, मुगु र डोल्पाका नागरिकहरुलाई सुर्खेत क्वारेन्टिनमा व्यवस्था गरिनेछ । उनीहरुलाई डोल्पा प्रवेश गर्न नदिने गरी यार्सागुम्बा (जीवनबुटी) सङ्कलन कार्य जेठ २५ गतेदेखि खुला गर्ने र पुल टेष्टबाट सङ्क्रमण नदेखिएका सुरक्षित हुम्ला, मुगु र डोल्पामा आवश्यक सुरक्षा सावधानीसहित विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था/निर्णय हुन कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र र नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाउने निर्णय भएको मन्त्री रावलको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, भारतलगायत विदेशबाट यो प्रदेशमा प्रवेश गर्ने नागरिकलाई प्रदेशको प्रवेश नाकामा होल्डिङ एरिया व्यवस्थापन गरी आवश्यक अभिलेख व्यवस्था गर्ने, तोकिएको जिल्ला वा स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा पु¥याउने व्यवस्था सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जनाइएको छ । केन्द्रको बैठकले सम्भावित खाद्य सङ्कटलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक खाद्य व्यवस्थापनको योजनासहित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने, हुम्ला र डोल्पाको माथिल्लो भेकमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट तिब्बततर्फबाट हुने ढुवानीमा समस्या उत्पन्न हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउनेलगायतका निर्णय गरेको छ ।