यही जेठ ५ गते नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमण गरिरहेको र हालसम्म नेपालको नक्सामा समेत समावेश नगरिएको आफ्नै भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेट्दै नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्बजनिक गरेको छ। नक्सा सँगसँगै निशान छापको लागि संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता भइ औपचारिक रूपमा संसदीय प्रक्रिया बमोजिम छलफल समेत अगाडि बढिसकेको छ।

सरकारको यो कदमले देश तथा बिदेशमा रहेका लाखौं स्वाभिमानी नेपालीहरु असाध्यै हर्सित भएका छन्। सरकारलाई हरेक प्रकारले साथ दिने प्रतिबद्धता र ढाडस दिइरहेका छन्। तर नेपाली नागरिकता बोकेर नेपाल कै मानो खाइ नेपालकै विरुद्ध भारतीय ब्यानर बोक्न रुचाउनेहरु भने यतिबेला दुलो पसेका छन्।

उनीहरुमा उग्र छट्पटी र चिट्चिटाहट चलेको छ। भोक निन्द्रा सबै गुमेको अवस्था छ। यो अत्यन्तै महत्वपूर्र्ण र ऐतिहासिक कामका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। किनकि सरकारको यो कदम प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति जनताले दिएको विश्वास र म्यान्डेटको आशाको दियो हो।

आफ्नो भूगोल माथिको दबदबा र अतिक्रमणलाई समेत देखकोे नदेखै गरेर सत्तामा पुग्न वा सत्तामा टिकिरहन अनेकौं दाउपेचका लागि भारतको स्तुतिगान गाइरहने नेपालको राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तरता माथिको भीषण मिसाइल हमला हो।

राष्ट्र र जनताप्रति वर्तमान सरकारले खाएको कसम र सपथको मूल्य भुक्तानी हो।  नेपालको भूमिमाथि श्रृङखला बद्ध रूपमा भैरहेको थिचोमिचो, अन्याय र अत्याचार सहने युग समाप्त भएको घोषण हो। तर नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा घोषणा गरेसँगै भारतले प्रतिक्रिया जनाएको छ। प्रतिक्रिया आउने कुरा अपेक्षित नै थियो ।

तर यति असान्दर्भिक र निम्न स्तरबाट होइन। उसले भनेको छ भारतीय भूमि समेटेर नेपालले नक्सा जारी गर्यो। भारत त्यसलाई अस्वीकार गर्दछ । भारतलाई लाज लाग्नु पर्ने हो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी कहिलेदेखि भारतको भयो? कुन सन्धि सम्झौताको आधारमा भारत यो बोल्दै छ? के प्रमाण छ भारतसँग कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी उसको हो भन्न? भारतसँग न त कुनै प्रमाण नै छ, न कुनै तथ्य , न कुनै आधार र न त कुनै सन्धि सम्झौता नै।

उ केवल आर्थिक, भौगोलिक र जनसंख्याको हिसाबले सानो भएकै कारण नेपाललाई हेपेर चेपेर ठुलो स्वर गरेर मात्रै सत्यलाई छोप्न, दुनियालाई भ्रम छर्न झुठको शंख बजाइरहेको छ । हजार फर्जी र गलततर्क मात्रै गरिरहेको छ।

अब यस्ता फर्जी र गलत तर्कको कुनै अर्थ छैन। बिगतका नेपालका शासकहरुका गम्भीर गल्तीका कारण हिजो सम्म बिकिरहेको यो झुठ र असत्यको नारा अब उदांगो हुनेछ। पराजित हुनेछ। किनकि यतिबेला नेपालमा स्यालहरुका सर्याक सुरुकबाट नझस्किने र नतर्सिने बाघको छोरो डमरू शासनमा छ।

अरुले झुन्ड्याएको रगत चुहिरहेको आलो मासु देखेर नलोभिने सक्कली सिंह नै नेपालको शासनमा छ। अब नक्कली सिंहहरु सत्यका सामु सक्कली सिंहसँग हाम्रै अगाडि पराजित हुनेछ। बिगतमा त सत्तामा पुग्न वा सत्तामा टिकिरहन भारतीय गीत गाइरहने नेपालका शासकहरुको राष्ट्रघाती प्रबृत्ति र कमजोरीका कारणले नै भारतीय शासकहरुले नेपाली भूमिमाथि समेत धावा बोल्ने सुबिधा पाइरह्यो। तर अब झुठ र असत्यको त्यो युग समाप्त भएको छ।

घटनाक्रमको श्रृङखला :

कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय शासकहरुले ५८ वर्षदेखि निशानामा पारिरहेको श्रृङखला देखिन्छ। सन् १९६२ (बि. स. २०१९) को युद्धमा चीनबाट पराजित भएपछि भारतले इन्डो तिब्बत बोर्डरमा तैनाथ १८ मध्ये १७ भारतीय चौकीहरु हटायो तर कालापानीबाट भने उसले सुरक्षा फौज हटाएन। त्यस बेलादेखि नै भारतले कालापानी क्षेत्रलाइ अत्यन्तै सामारिक महत्वको स्थानको रूपमा लिँदै यसलाई आफ्नो कब्जामा पारी नै रह्यो।

सन् २०१५ मे १५ तारीखमा नेपालको जानकारी र सहमति बिना नै नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङ् भएर भारत चीनबीच ब्यापार बाणिज्य अभिबृद्धि गर्ने सहमति भयो। नेपालले तत्कालै त्यसको बिरोध गर्दै दुवै देशलाई कुटनीतिक नोट पठायो। तर हालसम्म कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। सन् २०१९ नोभेम्बर ५ मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका ३७४ बर्ग किलोमीटर नेपाली भूभाग आफ्नो दाबी गर्दै भारतले न्युपोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया सार्र्वजनिक गर्यो।

आफ्नो भूगोल माथिको दबदबा र अतिक्रमणलाई समेत देखकोे नदेखै गरेर सत्तामा पुग्न वा सत्तामा टिकिरहन अनेकौं दाउपेचका लागि भारतको स्तुतिगान गाइरहने नेपालको राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तरता माथिको भीषण मिसाइल हमला हो। राष्ट्र र जनताप्रति वर्तमान सरकारले खाएको कसम र सपथको मूल्य भुक्तानी हो।  नेपालको भूमिमाथि श्रृङखला बद्ध रूपमा भैरहेको थिचोमिचो, अन्याय र अत्याचार सहने युग समाप्त भएको घोषण हो।

नेपालले त्यसको तीब्र बिरोध गर्यो। मोदी सरकारका विरुद्ध नेपाली युवा विद्यार्थी र नागरिक तहबाट व्यापक आन्दोलन भयो। कुटनैतिक नोट र पहलमार्फत नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त कमजोरी सच्याउन आग्रह गर्याे। तर भारत नेपालको यो आग्रहलाई टेरपुच्छर लगाउँदै संवादको टेबुलमा आउनसमेत लिंगरिङ गर्दै आइरह्यो।

समय बित्दै गयो घाउ ताजै रहेको भएता पनि भारतीय दादागिरी विरुद्धको आन्दोलन क्रमश क्रमश शान्त जस्तै हुँदै गयो। नेपालीहरु घरेलु मुद्दाहरूमै केन्द्रित हुन थाले। नेपाल सरकारले गरिरहेको निरन्तरको शालीन कुटनीतिक प्रयासलाई दिल्लीले शक्तिहीन देख्यो।

भारतलाई लाग्यो कि नेपालीहरुको आन्दोलन केवल मौसमी बाजा मात्रै हो। नेपालको आन्तरिक राजनीति भित्र पसेर यहाँको राजनीतिक शक्ति संतुलनलाई तलमाथि गरी गरी नेपालको शक्ति केन्द्रहरुलाई आफ्नो अधिनस्थ पार्न माहिर भारतीय शासकहरुको गेम प्लान चलिनै रह्यो।

यसैको निरन्तरता अन्तर्गत पूरा नेपाल कोरोना महामारी विरुद्ध कठोर संघर्षमा जुटिरहेको बेला भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतको कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्न उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुला गुन्जी क्षेत्रहुँदै लिपुलेक सम्मको नयाँ बाटो खोलेको छ।

करिब ५२० करोड लागतमा सम्पन्न गरेको करिब ८० किलोमीटर लामो उक्त बाटोको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यही सन् २०२० मे ८ मा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उद्घाटन समेत गरेका छन्।  भारतको यो कदम पूर्णत सुगौली सन्धि बिपरित छ। उसले यो सडक निर्माण कार्यको थालनी सन् २००६ देखि नै गरेको देखिन्छ।

के छ सुगौली सन्धिमा ?

सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भयो। नेपाल र भारतबीचको पुर्व पश्चिम् सिमाना भन्ने बित्तिकै सुगौली सन्धि नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको पश्चिम भूभागतर्फ भारतसँगको सिमानाको सन्दर्भमा उक्त सन्धिको धारा ३ ले लिम्पियाधुरा मुहान भइ बग्ने काली नदीलाई नै सीमा निर्धारणको मुख्य आधार मानेको छ।

त्यसैगरी सन्धि को धारा ५ मा ‘नेपालका राजा महाराजा, तीनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदी पारि पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन्’ भन्ने उल्लेख छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने काली नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो।

तर भारतले काली नदीकै विषयमा अनावश्यक बखेडा झिक्दै लिम्पियाधुराबाट निस्केको बास्तविक कालीनदीको मुख्य धारलाई अस्वीकार गरी त्यस पूर्वको एउटा पहाडबाट निस्केको सानो तिरतिरे खोल्सोलाई कालीनदी भनी नेपाली भूभागमाथि अहिलेसम्म अतिक्रमण गर्दै आइरह्यो। यो छिमेकीद्वारा छिमेकीमाथि गरिएको निर्मम ज्यादती र अत्याचार हो।

नेपालसँग भएको प्रमाण :

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपाल कै हो भन्ने कयौं तथ्य र प्रमाण नेपालसँग सुरक्षीत रहेको छ। सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि नै हाम्रो मुख्य प्रमाण हो। किनभने यो सन्धि नै यी दुई देशबीच पूर्व–पश्चिम सीमा निर्धारणको मुख्य धर्मशास्त्र हो। यसलाई दुवै पक्षले अटेर गर्न पाउँदैन।

सन् १८१६ पछि सन् १८१६, १९, २६, २७, ३०, ३४, ३५, ३७, ४१, ४६, ५०, ५६ र ६७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकाशित गरेका सबै नक्साहरुमा महाकाली नदीको उद्गम बिन्दु लिम्पीयाधुरा भएको यही लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली नदी हो भनि किटानी उल्लेख गरेको छ।

त्यसै गरी नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउदाका बखत राष्ट्रसंघमा पश्चिममा कालीनदी र पूर्वमा मेची नदीलगायत अन्य भूभागसहितको स्पष्ट आँकडा, मुलुकको विगतको प्रमाणित इतिहास, सीमा, जनसंख्या, वैदेशिक सम्बन्ध, मुलुकको क्षेत्रफल, जनसंख्या, स्थापना भएको वर्ष, अन्य देशसँगको सम्बन्ध, छुट्टै राज्य हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणसहित प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराएको थियो।

त्यो पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो। त्यसका साथसाथै लन्डनको ब्रिटिश लाइब्ररी र पब्लिक रेकर्ड अफिस एवम् अमेरिकाको लाइब्ररी अफ कंग्रेसमा पनि त्यति खेरका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु र नक्साहरू रहेका छन्। त्यसबाट पनि हामीले थप प्रमाण उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

बि. स. १९९५ असार १९ मा कालापानी क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई निश्चित तिरो बुझाएको प्रमाण पनि नेपालसँग रहेको छ। त्यसमा हाल भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित ‘गुञ्जी (कुञ्जी) का बासिन्दाले पनि तिरो बुझाएको’ सूची देखिन्छ ।

तिरो प्रमाणमा हाल भारततर्फ पारिएका नावी र कुटी गाउँका बासिन्दाहरुको नाम समेत उल्लेख छ। उक्त तिरो कर्णेल भुवनविक्रम राणाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले संकलन गरेको थियो । तिरोस्वरूप केही बासिन्दाले मानापाथी अन्न र केहीले पैसा समेत बुझाएको प्रमाण देखिन्छ। त्यसै गरी वि.सं २०१८ मा गुञ्जी, नावी र गब्र्याङमा नेपालले नै जनगणना गरेको थियो। यसका बलियो साक्षी भैरब रिसाल हुनुहुन्छ।

बि. स. २०२१ को भूमिसुधार लागू हुनुपूर्व उक्त क्षेत्रका जग्गा जमिनको सम्पूर्ण कागजातहरु तत्कालीन नेपाल सरकार कै नाममा रहेको थियो । यसबाट पनि भारतद्वारा अतिक्रमित सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्र नेपाल कै हो।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण आएको समयमा कालापानी र सुस्तामा नेपाल भारतबीच समस्या रहेको स्वीकार गरी यी समस्याको समाधान दुई देशका परराष्ट सचिव स्तरीय आयोगमार्फत अध्ययन गरी आएको प्रतिवेदनको आधारमा गर्ने भनी गरिएको सहमतिको तथ्य पनि हाम्रो सामु छँदै छ।

यी सबै प्रमाण र तथ्यहरुको आधारमा दुईपक्षीय बार्तामार्फत अगाडि बढ्ने वातावरण बन्दा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता भइ समस्या समाधान हुने आशा र अपेक्षा गर्न सकिन्छ र सत्य उजागर हुनेछ।

मिडियाको भूमिका :

मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती र संकट उत्पन्न भएको समयमा मिडियाहरुको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुुुुन्छ। र मुलुकको हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु मिडियाहरुको पहिलो कर्तव्य हुन्छ। लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा नेपाली मिडियाले खेलेको प्रसंसनीय भूमिका जनताले भुलेका छैनन्।

नेपाल माथि एकपक्षीय रूपमा भारतीय दादागिरी चलिरहेको अहिलेको समयमा देश भित्र जनतालाई जागरुक र सुसूचित गर्न तथा अन्तर्रास्ट्रिय जगतमा फैल्याइएका भ्रमहरु चिर्न मिडियाको भूमिका अतुलनीय हुन्छ। नेपाल सरकारले आफ्नो भुमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेट्दै नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै भारतीय संस्थापन भन्दा पनि दस गुणा बेसी भारतीय मिडियाहरु नेपालका विरुद्ध आगो ओकलिरहेका छन्।

अत्यन्तै तुच्छ र निम्न स्तरबाट नेपाल र नेपालीप्रति गाली गलौजकै तहमा उत्रिरहेका छन्। नेपालका विरुद्ध प्रयोग गर्न भारतसँग झुठ, भ्रम र षड्यन्त्र बाहेक अरु कुनै अस्त्र नै बाँकी छैन भन्ने कुरा उसले गरिरहेको यस्ता क्रियाकलापहरुबाट नै प्रष्ट हुन्छ।

हाम्रो तर्फबाट यस प्रकारको असहिष्णु, अराजक र उत्ताउलो भूमिका भने जरुरी हुँदैन। तर हाम्रा मिडियाहरुले भारतद्वारा रचिएका सम्पूर्ण भ्रमपुर्ण अफवाहलाई निस्तेज पार्दै नेपालका पक्षमा विभिन्न कोणबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सत्य तथ्य खोजमुलक समाचारहरु सम्प्रेषण गरिरहनु पर्दछ । तर नेपालका ठूला भनिएका कतिपय मिडियाहरु भने फित्ता नापी नापी आफ्नो अनुहारमा छिटा पर्छ कि झैं गरेर सत्य समाचार लेख्न समेत कापिरहेका छन्।

यस्का कारणहरु के के हुन समय क्रममा रहस्योद्गाटन हुँदै जानेछन् र नागरिकहरुले यसको मुल्यांकन पनि नजिकबाट गरिरहेका हुनेछन्।  मुलुक माथि संकट परेको बेला मिडियाहरु सरकारमा को छ भन्ने आधारमा राजनीतिक बिचारबाट बिभाजित हुनुहुँदैन। यस्तो समयमा देशका सबै अवयवहरुको भूमिका र दायित्व समान हुनुपर्दछ।

राष्ट्रिय अठोट निर्माण जरुरी :

परिस्थिति सोचेको जस्तो सरल छैन। नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर जारी गरेको नक्सा भारतले अस्विकार गर्ने औपचारिक घोषण गरिसकेको छ। निशान छापको लागी संबिधान संसोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा सरकारले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ।

भारतीय सरकार र उ सम्बद्ध पार्टी र ब्यक्तिहरु तथा कतिपय कुटनितिज्ञ भनाउदाहरु नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको निशान छाप संसोधनको प्रस्ताव असफल बनाउन नेपालका कतिपय राजनीतिक पार्टी, नेता वा सांसदलाई अनेकौं हिसाबले लबिङ गरिरहेका छन्।

भारतीय फन्डिङमा हुर्किएकाहरुले नेपाल माथि गद्दारी गर्न पनि सक्छन् तर राष्ट्रबादी शक्तिहरु एक जुट भइ सबै षड्यन्त्रहरु लाई पराजित गर्दै संविधान संसोधन हुने र नेपाली भूमि वर्तमान सरकारले फिर्ता ल्याउनेछ भन्नेमा नेपाली जनता पुर्ण बिस्वस्त छन्।

नेपाल आजसम्म कसैसँग झुकेको इतिहास छैन। इतिहास हाम्रो सामु ताजै छ, वीर गोर्खालीहरुले मात्रै होइन जनावर, किरा र झारपातहरुले समेत नेपाल निल्न खोज्ने शत्रुहरु माथि हमला गरेर पराजित गरि बचाएको देश हो नेपाल।

घरमा दनदनी आगो लागिरहेको बेला मुल कोठामा को सुत्ने भन्ने प्रश्न गौण हुन्छ। मुख्य जिम्मेवारी त सामुहिक रूपमा घरमा लागिरहेको आगो निभाउने नै हुन्छ । त्यसैले मुलुकको भौगोलिक सुरक्षा माथि बिदेशी चुनौती निर्माण भैरहँदा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सम्पूर्ण पेशा ब्यबसायी, युवा विद्यार्थीहरु राष्ट्रियताको एउटै छाता मुनि गोलबद्ध हुनुपर्दछ।

यतिबेला राष्ट्रिय अठोट निर्माण गरी हामी सबैले देशको सर्वोच्चताका लागि आफ्नो आफ्नो ठाउँ बाट होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्दछ, भारतीय ज्यादत लाई सामुहिक धक्का मार्नै पर्दछ । बिगतमा नेपालकोतर्फबाट भएका सम्पूर्ण कमिकमजोरीहरुको समीक्षा गर्दै आन्तरिक र राष्ट्रिय एकता निर्माण गरि नेपाल सरकारको अगुवाइमा भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन एकीकृत राष्ट्रिय दबाब दिनु जरुरी छ।

मुलुकको राष्ट्रिय तथा भौगोलिक सुरक्षामा गम्भीर संकट आइपरेको अहिलेको अबस्थामा सरकार तर्फ मात्रै औंला तेर्साएर कोही पनि पन्छिन पाउँदैन। नेपालको राष्ट्रियता विरुद्धको मुद्दामा सिङ्गो मुलुक र मुलुकबासीहरुको दृष्टिकोण र भूमिका साझा , सकारात्मक र एकीकृत हुनुपर्दछ। अनि मात्र नेपालले आफू माथि आइलागेको चुनौती पार गर्न सक्दछ । असत्यलाई पराजित गर्न सक्दछ ।

परिस्थिति भड्किन चाहिँ नदिऔं :

नेपाल र भारतबीच चलिरहेको अहिलेको यो परिस्थितिलाई अनावश्यक उत्तेजित वा भड्किन दिनु हुँदैन भन्ने तर्फ सचेत र सावधानी भने अपनाउनै पर्दछ। कतिपय मानिसहरु दुई देशबीच अत्यन्तै कटुतापूर्ण अवस्था सिर्जना भइ युद्ध कै परिस्थिति समेत निर्माण होस् भन्ने चाहिरहेका हुन्छन्। धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरु यस्ता घिनलाग्दा क्रियाकलापहरुमा तल्लीन हुन्छन्।

भारतको तर्फबाट सिर्जना भएको वर्तमान सीमा समस्यालाई शान्तिपूर्ण र दुइपक्षीय कुटनीतिक वार्ता र सम्बादबाट नै समाधानको प्रयत्न गर्नुपर्छ । यो नै उत्तम विधि हो। नेपाल र भारत एक अर्काको सदैबको छिमेकी हो।

यो न त नेपालले या न त भारत ले नै चाहेर परिवर्तन गर्न सक्दछ । यो भौगोलिक संबेदनसिलतातर्फ यी दुबै देश ले हमेसा ख्याल भने पुर्याउनै पर्दछ । कहिलेकाँही समस्याहरु आइपर्न सक्छन् तर समाधान पनि दिन सक्नु पर्दछ।

तर भारततर्फको गतिविधि र त्यहाँका मिडियाहरुको छट्पटी र चिट्चिटाहट देख्दा त परिस्थितिलाई अत्यन्तै असहज र नियन्त्रण बाहिर नै पुर्याउन खोजिएको हो कि जस्तो पो भान हुन्छ। तर पनि नेपालले शान्तिपूर्ण छलफल र मार्गबाट नै समस्याको समाधान खोजी अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनु पर्दछ।

यो नै नेपालको लागि उपयुक्त र अन्तिम विकल्प हो। यसबाट नै सत्यको जित र असत्यको हार हुनेछ। रात जतिसुकै लामो भए पनि बिहान भएरै छोड्छ ।अन्ततः असत्यको हार नै सत्य हो– ‘सत्यमेव जयते’।