काठमाडौं। सरकारले आइतबार संसदमा पेश गरेको नेपालको  संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयकलाई फास्टट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारी गरेको  छ। आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रतिनिधिसभमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक परिपक्व भएपछि फास्टट्रयामार्फत पारित गर्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल सुरु भएको हो।

आइतबार नै उक्त विधेयक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिइसकिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सो विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो।

आइतबार संसदमा पेश भएको विधेयक शनिबार सात दिन पुग्छ। कुनै पनि विधेयक संसदमा पेश गरेको मितिले सात दिनपछि परिपक्व भएको मानिन्छ। विधेयक परिपक्व भएपछि थप ७२ घण्टा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न समय दिइन्छ। दलहरुबीच ७२ घण्टाको समयलाई घटाएर फास्टट्रयाकमार्फत प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी भएको हो।

त्यसका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सभामुखलाई परामर्श दिनुपर्छ। दलहरुबीच सहमति भयो भने संविधान संशोधन विधेयक अबको एक हप्तापछि प्रतिनिधिसभबाट पारित गर्ने सरकारको योजना छ।

‘संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेकाे आज तीन दिन भयो,’ कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले डिसी नेपालसँग भनिन्, ‘विधेयक परिपक्व हुनलाई सात दिन लाग्छ। त्यसपछि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि ७२ घण्टाको समय छुट्याइएको हुन्छ। दलहरुबीच सहमति भयो भने ७२ घण्टाको समयलाई नियम निलम्बन गरेर कम गर्न सकिने प्रावधान पनि छ।’

सरकारले संसदमा जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङफेले आइतबार प्रतिनिधिसभा समक्ष उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिकरुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सूचनामा संविधान संशोधन गर्न पर्नाका कारणबारे भनिएको छ, नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले संविधान संधोनक प्रस्ताव संसदमा पेश भएको छ। ।

सात दिनपछि उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा विभिन्न चरण र प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइका आधारमा पारित भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउनेछ। त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभा जस्तै विभिन्न चरण गरेपछि निर्णयार्थ सदनसमक्ष पेश हुने विधेयकलाई दुई तिहाइका आधारमा अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।

दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ। राष्ट्रिपतिबाट प्राप्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकै मितिदेखि संविधान सशोधन हुनेछ।

सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेपछि गैरसरकारी विधेयकको रुपमा समाजवादी पार्टी र राजपाले संविधान संशोधन विधेयक सोमबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। नागरिकता, प्रदेशको सिमाना, भाषा तथा नागरिकतालगायतका विषय संशोधन गर्न भन्दै समाजवादी र राजपाले सोमबार संसदमा गैरसरकारी प्रस्वतामा रुपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

तर सरकारले दर्ता गराएको संधिवान संशोधन प्रस्ताव र राजपाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फरक भएको बताउँछिन् कानुन मन्त्री डा. तुम्बाहाम्फे। ‘सरकारले दर्ता गराएको विधेयकप्रति कसैको पनि आपत्ति छैन, नेपाली नागरिकले यो विधेयकको समर्थन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘हातमा नेपाली नागरिकता हुनुले यो विधेयकको विपक्षमा जान मिल्दैन। आफ्नो देशको सिमाना नक्सामा समावेश गर्ने विषयमा कसैको पनि विमति हुने कुरा भएन।’

उनले समाजवादी र राजपाले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संधिवान विधेयक मुलुकभित्रको आन्तरिक समस्या भन्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताइन्।