काठमाडौँ। कोरोना महामारी र लकडाउनकाबीच सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारले आयोग गठन गरेको हो।

सरकारले आयोगलाई तीन वर्षको समय दिएर सार्वजनिक जग्गा र बुट्यान जंगलको क्षेत्र भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्न आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका अध्यक्षमा देवी ज्ञवाली चितवन सदस्यहरुमा भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा (सिन्धुपाल्चोक) पूर्वसभासद् दीनेशचन्द्र यादव (बाँके), भीमबहादुर कार्की (कास्की) र, मञ्जली शाक्य (ललितपुर) रहेका छन्।

जिल्ला तहमा पनि गठन हुने आयोगमा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति हुने व्यवस्था छ। आयोगको सिफारिसमा सरकारले जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गर्नेछ। बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी, वन कार्यालयका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था समेत रहेको छ।

लकडाउनकाबीच गठन भएको आयोग यतिबेला गुपचुप जस्तै बनेको छ। गठन भएको डेढ महिनासम्म आयोगले के कस्ता काम गरिरहेको छ र गर्दैछ ? भन्ने बारेमा आम जनताको चासो हुनु स्वभाविक हो। डिसी नेपालले यसै विषय केन्द्रित रहेर आयोगका भावी रणनीति र कार्ययोजनाबारे छलफल गरेका छौं।

के गर्दैछ आयोग ?

लकडाउनमा पनि आयोगको कामले भने निरन्तरता पाइरहेको छ। आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली आफूहरु लकडाउनमा पनि आयोगको आन्तरिक कार्यमा सक्रिय रहेको बताउँछन्। उनले बाहिरी हल्ला भन्दा पनि व्यवहारिक कामको अभ्यासमा आफूहरु जुटिरहेको बताए।

भन्छन्, ‘प्रचारात्मक भन्दा पनि तथ्यगत तथा आन्तरिक तयारी प्रमुख काम हो। त्यसैले हामी अहिले आयोगको आन्तरिक काममा व्यस्त छौँ। लकडाउनका कारण जिल्लागत तथा स्थलगत कार्य गर्न नसकेपनि हामीले आन्तरिक कार्यलाई निरन्तता दिएका छौँ।’

आयोग गठन भए पनि आयोगको नियमावली बनेको थिएन। आयोगले यतिबेला नियमावलीको तयारी गरिरहेको छ। यो नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ। नियमावलीसँगै आयोगले विनिमय कार्यविधि निर्माणको काम पनि अगाडि बढाएको छ।

नियमावली तथा विनिमय कार्यविधिसँगै आयोगले प्रणालीगत प्रविधि निर्माणको तयारी पनि लागेको। डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले थपे, ‘नियमावली र विनिमय कार्यविधिसँगै प्रणालीगत प्रविधिको विकास गर्नेमा केन्द्रत छौँ।’

‘खासगरी नापीका कामहरु जस्तै अनलाइन नापी प्रणालीको कुरा छ, हामीले जग्गाको जुन पूर्जा दिन्छौँ, पुर्जा कस्तो हुन्छ ? पूर्जा कसरी कायम राखिन्छ? सिटनम्बर कसरी बनाइन्छ? यी सबै कुराको अहिले नै पूर्व तयारी गर्ने प्राविधिक काम हो।’ आयोगले यस विषयमा विज्ञहरुसँग छलफलसँगै नापी प्रणालीको विकास गरिरहेको छ।’

तथ्याङ्कगत कार्य

आयोगले यतिबेला नीतिगत कार्यसँगै तथ्याङ्कगत कामलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। जिल्लागत गठनपछि चाहिने जनशक्ति नापी र जग्गा दिनुभन्दा अगाडिका जग्गा तथ्याङ्क तथा प्रमाणिकरणका बारेमा पनि आयोगले पूर्व तयारी गरिरहेको छ।

जग्गा दिनुभन्दा अगाडिका जग्गा तथ्याङ्क संकलन तथा प्रमाणिकरण र पहिचानका लागि आयोगले स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ। स्थानीयतहहरु मध्ये गाउँपालिका, नगरपालिका, उप तथा महानगरपालिका क्षेत्रका दलित तथा भूमिहिनहरुको स्थिति र संख्या कति हो? अव्यवस्थित बसोवासीहरुको स्थिति के हो? भूमि सम्बन्धी समस्यालगायतका प्रश्नहरु समेटेर ७५३ वटै स्थानीय पालिकामा परिपत्र संप्रेसित गरिसकेको छ आयोगले।

परिपत्र पछि तत्कालको योजना बनाउन सहयोग पुग्ने आयोगले अपेक्षा दिएको अधयक्ष ज्ञवालीले बताए। विस्तृतमा पछि फिल्डमै कर्मचारी र गणकहरु पठाउँने योजना आयोगको छ।

कर्मचारी व्यवस्थापन तथा वार्षिक कार्ययोजना

आयोगले आवश्यक कर्मचारीको तालिम तथा व्यवस्थापनका बारेमा पनि योजना तथा तथ्यांक संकलनको तयारी थालेको छ। अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘यसको कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेका छौँ। यसैबीचमा हामीले वार्षिक तथा त्रिवर्षीय कार्ययोजना के बनाउने भनेर आन्तरिक योजना तयार गर्ने काममा जुटेका छौँ। यसअघि हाम्रो कार्यालय नै थिएन। हामीले अहिले यही लकडाउनको अवधिमा कार्यालय पनि स्थापना गरेका छौँ।’

कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम भएपनि यसलाई विस्तारै अघि बढाउँदै लैजाने ज्ञवालीले बताए। बाहिर निस्कन नपाएपनि आयोगले आन्तरिक तयारीका कामलाई एक–डेढ महिनाको बीचमा अगाडि बढाएको छ।

पूर्ण रुपमा कानुनी, प्रशासनिक रुपले आयोगका कामलाई अगाडि बढाएको ज्ञवालीको दाबी छ। जिल्लामा तत्कालै गठन हुनुपर्ने आयोग अहिले रोकिएको भन्दै उनले यही अवस्था रहे साउनतिर जिल्ला तहको आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको पनि जानकारी दिए।

४५ वटा शहर पूर्जा विहीन

नेपालभर ४५ भन्दा बढी शहर पूर्जा विहीन भएको पाइएको छ। वन क्षेत्रमा निर्माण भएका तथा पछि शहरको रुपमा विकास भएका क्षेत्र अहिले पनि पूर्जा विहीन रहेका छन्। आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता भिम बहादुर कार्कीले नेपालका कयौँ शहर पूर्जा विहीन रहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कानुनका हिसाबमा हेर्दा हाम्रो संरक्षणभित्र वन क्षेत्र देखिन्छ। तर त्यही वन क्षेत्रभित्र ४०–५० वर्षदेखि ठूल–ठूला शहरहरु निर्माण भएका छन्। हिजो सुरक्षाको जिम्मा वनसँगै थियो। तब हामीले उतिबेला वास्ता गरेनौँ । अहिले चाँही त्यहाँ ठूला–ठूला घरहरु बनेका छन्। शहर विस्तार भएको छ। तर अहिलेसम्म पनि तिनीहरु पुर्जा विहीन छन्।’

ती शहरमा अव्यवस्थित बसोबास रहनुका साथै अनौपचारिक खरिदबिक्री पनि चलिरहेको छ। जसले गर्र्दा एकातिर सरकारको राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्को तिर वैधानिकता छैन। त्यसरी बसिरहेका मानिसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सरकारमाथि ठूलो चुनौती खडा भएको छ। प्रवक्ता कार्कीले थपे, ‘त्यस्ता शहरहरु मध्ये सोच्दै नसोचेका ठाउँहरु पनि छन्। तनहुँको दुलेगौँडा, नवलपरासीको चोरमारा, बर्दघाट, दाङको भालुवाङ र कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे लगायतका शहर पूर्जा विहीन छन्।’

कस्ता कस्ता मानिसको बसोबास ?

पूर्जा विहीन शहरमा सबै सुकुम्बासी मानिस मात्रै छैनन्। मजदूरदेखि सरकारी जागिरका सहसचिवसम्मका व्यक्ति पनि त्यो शहरमा बसोबास गर्दै आएका छन्। आफ्नो जिन्दगी भरको कमाई त्यहीँ लगानी गरेका छन्। कानुनका आँखामा हेर्दा वनमा छ, तर व्यवहारमा हेर्दा उसले जिन्दगीभरको कमाई त्यहीँ हालेको छ। तर त्यसले वैधानिकताको स्थिति प्राप्त गरेको छैन।

प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘कोही ४०–५० वर्षदेखि त्यहीँ बसेका छन्। उद्योग धन्दा पनि चलाएका छन्। सरकारी जागिरको उपल्लो तहका पनि छन्। अब सरकारले यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्ने? यो निकै चुतौनीपूर्ण विषय बनेको छ।’

सरकारले यस विषयमा हिजो गल्ती गरेको कार्कीको भनाइ छ। वर्तमान अवस्थामा त्यतिधेरै ठूल्ठूला शहर विस्तार भइरहेको बताउँदै उनले अब त्यो हटायो भने मानिसको ठुलो धन सम्पत्तिको नोक्सान हुने पनि बताए।

खासगरी तराई र भित्री मधेसका ठाउँहरुमा यो समस्या धेरै देखिएको छ। उदाहरणका लागि भालुवाङ र चोरमारा शहरहरु यसका एक दृष्टान्त हुन्। नवलपरासीका अन्य धेरै ठाउँहरु पनि त्यस्तै पूर्जा विहीन शहरमा रहेको उनले बताए। उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पनि नदी किनारमा त्यस्तो समस्या देखिएको छ। यसबारेमा पनि आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ।

‘काठमाडौँका किनारमा पनि मानिसहरु सुकुम्वासी बनेर बसेका छन्। कसैले घर बनाएर भाडामा दिएको पनि सुनिएको छ। यी र यस्ता कुराको हामीले तथ्यगत छानविन गर्नुपर्ने हुन्छ।’ उनले भने, ‘उनीहरुको वास्तविक पहिचान कस्तो हो, सुकुम्वासी हो वा होइन? यो खालको पहिचान गर्नु नै ठूलो समस्या छ।

यसका लागि हामीलाई तथ्याङ्क निकै महत्वपूर्ण हुन्छ।’ आयोगले लकडाउनमा पनि भित्रै बसेर यी र यस्ता कुराहरुको अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता कार्कीले बताए। आयोगले यतिबेला व्यवहारिक कामको अभ्यास गरिरहेको र बाहिर धेरै हल्ला नगरेको पनि उनले उल्लेख गरे।

आयोगलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्छ : डा सुरेश ढकाल मानव शास्त्री

यसभन्दा अघि नै गठन हुनुपर्ने आयोग ढिलै भएपनि बन्यो। यसको काम, कर्तव्य र अधिकार बृहत्तर छ। अव्यवस्थित बसोवास र सुकुम्वासीलाई एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको छ जुन गलत हो। भूृ उपयोग नीति र भूमि बैंकको जुन कुरा आएको छ त्यसले अव्यवस्थित बसोबासलाई नी सँगै लानु पर्नेछ।

यो काम स्थानिय तहले हेर्नुपर्नेछ। संरचनात्मक क्षमताका हिसावले यो गाह्रो काम हो। तर गर्नै पर्ने आवश्यकता छ। भूमि व्यवस्थापनकालागि ल्याइएका भूमि नीति र भूउपयोग नीति अहिलेसम्मकै प्रगतीशील हो। यस अनुसार कार्य गर्नु चुनौती पनि हो।

अहिले गठित आयोगले काम गर्न सकेन भने यसले स्थायी द्वन्द्व निम्त्याउँछ। सार्वजनिक जग्गा र बनको दोहन हुन्छ। आशालाग्दो कुरा आयोगको टीओआर पनि गज्जव छ। अहिलेलाई यति भनौं, आयोगलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्छ।

२८ वर्षमा १५ आयोग गठन

वि.सं. २०४६/४७ सालको जनआन्दोलनपछि स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रसँगै २०४७ मंसिर ९ गते तत्कालीन काँग्रेस नेता बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो।

त्यसपछिका २८ वर्षमा १५ आयोग गठन भएका छन्। वि.सं. २०४८ सालमा शैलजा आचार्य, २०५१ ऋषिराज लुम्साली, २०५२ बुद्धिमान तामाङ, २०५४ चन्दा शाह, २०५४ बुद्धिमान तामाङ, २०५५ गंगाधर लम्साल, २०५७ सिद्धराज ओझा, २०५८ मा मो. अफ्ताब आलम, २०६४ मा कैलाश महतो, २०६६ मा गोपालमणि गौतम, २०६८ मा भक्ति प्रसाद लामिछाने, २०७१ म शारदा प्रसाद सुवेदी र २०७३ सालमा गोपाल दहितले आयोगको अध्यक्षता गरेका थिए।