काठमाडौं । नेपाली मजदूर एकता समाज प्रवास व्युरोले नेपाल सरकारले उद्धारको बहानामा विदेशमा अलपत्र कामदारलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने गरी चर्को मूल्य निर्धारण गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। व्युरोका सयोजक प्रेम बहादुर शाहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।

शाहीद्वारा  जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बिगत तीन महिनादेखि नेपाली श्रमिकहरु रोग, भोकले प्रवासमा अलपत्र, आक्रान्त र आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा आइसकेका छन् ।  यस्तो भयावह अवस्थामा समेत नेपाल सरकारले प्रवासमा अलपत्र नागरिकलाई समयमा नै कुटनीतिक पहल गरि स्वदेश फर्काउन नसक्नु आफैमा दुःखद हो।’

सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर, पिसिआर टेस्ट, र क्वारेन्टिन खर्च सबै जोड्दा १ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ हुन आउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ का कारण भएको लकडाउनसँगै धेरै श्रर्मिकहरुको रोजगार छुटेको हुँदा अलपत्र परी अरुले दिएको भरमा छाककाटी रहेको अवस्थामा, प्रवासमा भोक ले छट्पटी रहेका नेपाली माथि चर्को मूल्य निर्धारण गरेर सरकारले नागरिकलाई उद्धार होइन आत्महत्या गर्न बाध्य हुने परिस्थिति सिर्जना गरेको प्रती समाजको गम्भीर आपत्ति छ।’

व्युरोले तत्काल यो निर्णय परिवर्तन गरि सकेसम्म अलपत्र नेपालीलाई निःशुल्क, नसके पनि न्यूनतम शुल्कमा स्वदेश फर्किने बाताबरण मिलाउन जोडदार माग गरेको छ।

‘बिरामी,अशक्त, विगत लामो समयदेखि रोजगारी गुमाएर अलपत्र अर्थात नाजुक अवस्थामा रहेका नेपालीलाई अवस्था हेरि निशुल्क र अन्यको हकमा न्युनतम शुल्कमा स्वदेश फर्काइनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।