काठमाडौं। प्रतिनिधि सभामा नेपालको परिमार्जित नक्सा अनुमोदन गर्नको लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि नै समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले यसको विरोध गर्दै आएकी छिन् । उनले संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा संशोधन पनि दर्ता गराएकी थिइन् । यद्यपि सभामुखले यो संशोधन प्रस्ताव नियमअनुसार नभएको भन्दै खारेज गरिदिए ।

सांसद गिरीले निरन्तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग नभएको दावी गर्दै आइरहेकी छिन् । उनले आफूले यी क्षेत्र नेपालभित्र कहिल्यै पनि नदेखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएकी थिइन् । पार्टीले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि संविधान संशोधनको विपक्षमा आफूले दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेकी गिरीले प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा यस विषयमा बोल्न चाहेकी थिइन् । तर, सभामुखले बोल्न नदिएपछि उनी बैठक छाडेर बाहिरिइन् ।

पछिल्लो समय सरिता गिरीले यस विषयमा पटक पटक भारतको पक्षमा बोल्न थालेपछि उनीविरुद्ध धेरैले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । कैयौंले उनलाई सांसद पदबाटै हटाउन माग गरेका छन् । के उनलाई सांसद पदबाटै हटाउन मिल्छ ? प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा नरहने वा पद रिक्त हुने बारे संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ८७ र ८९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ८७ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको योग्यता र धारा ८९ मा पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धमरा ८७ मा लेखिएको छ –

८७. सदस्यका लागि योग्यताः

(१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः–

(क) नेपालको नागरिक,

(ख) प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,

(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,

(घ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, र

(ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।

(२) कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

(३) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेकोे व्यक्ति यस भाग बमोजिम संघीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा संघीय संसदको सदस्य पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।

यस्तै धारा ८९ मा लेखिएको छ –

८९. स्थानको रिक्तताः देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछः–

(क) निजले सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,

(ग) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा,

(घ) निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,

(ङ) जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा,

(च) निजको मृत्यु भएमा ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार उनलाई पार्टीले चाहेमा सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि यसको लागि पार्टीले उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि उनको पार्टीले उनलाई कारवाही गरेर पार्टीको सदस्यबाट निष्काशन गर्ने हो भने उनको सांसद पद बहाल रहने छैन । किनकि त्यो अवस्थामा उनी पार्टीको सदस्य रहने छैनन् र धारा ८९ को (ङ) अनुसार पार्टीले उनले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा उनको पद बहाल रहने छैन ।

तर, उनलाई निष्काशन गर्ने पार्टीको निर्णय विरुद्ध उनले कानुनी उपचार खोज्न भने पाउनेछिन् । यसरी उनले कानुनी उपचार खोज्दा दलले उनलाई गरेको कारवाही उचित नदेखिएमा भने उनलाई निष्काशन गर्ने पार्टीको निर्णय बदर हुनेछ र उनको सांसद पद कायमै रहनेछ । दलको कारवाही गर्ने निर्णय उचित देखिएमा भने उनको पद जान सक्छ ।

पार्टीले निष्काशन गरेकै अवस्थामा पनि सांसद गिरीले सांसद पद कायमै राख्न सक्ने अर्को विकल्प पनि छ । यसका लागि उनले आफू अहिले जुन पार्टीको तर्फबाट सांसद छिन् त्यो पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले पार्टी विभाजन गर्दा राजनैतिक दलसम्बन्धी कानुन अनुसारका सांसद र केन्द्रीय सदस्य भने आफ्नो पक्षमा लिन सक्नुपर्छ । यदि उनले आवश्यक सांसद र केन्द्रीय सदस्य साथमा लिएर पार्टी विभाजन गर्न सकिन् भने उनी नयाँ पार्टीको तर्फबाट सांसद रहनेछिन् । यसरी पार्टी विभाजन गर्नको लागि उनको साथमा पार्टीका ४०–४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्छ ।