काठमाडौं। अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का विषयमा छलफल गर्न आइतबार दिउँसो चार बजे नेकपा सचिवालय बैठक बस्ने तय भएको थियो।

उक्त बैठकमा सचिवालय सदस्य बाहेक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र पार्टीले गठन गरेको कार्यदलका सदस्यहरु भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि बोलाइएको थियो। नेताहरुले आइतबार बस्ने सचिवालय बैठकले एमसीसीका विषयमा टुंगो लगाउने बताएका थिए।

चार बजे बैठक बस्ने सूचना सविचालय सदस्यहरुलाई आइतबार विहानै दिइएको थियो। सोही सूचना अनुसार चार बजे बस्ने बैठकमा सहभागी हुन नेताहरु कपडा लगाएर तयार भएका थिए। तर अन्तिम समयमा सचिवालय सदस्यहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्यका कारण बैठक स्थगित गरिएको सूचना नेताहरुलाई पठाइयो।

त्यसो त एमसीसीकै विषयमा छलफल गर्न जेठ २७ गते बोलाएको सविचलाय बैठक पनि अन्तिम समयमा आएका स्थगित भएको थियो। नेकपा सचिवालय सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण अन्तिम अवस्थामा आएर बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए।

‘प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यका कारणले बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने भएपछि बैठक स्थगित भएको थाहा पाएका छौं,’ खनालले डिसी नेपालसँग भने, ‘समानताका आधारमा एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। अध्यक्ष प्रचण्डले यही हप्ता सचिवालय बैठक बस्ने बताउनु भएको छ।’

नेकपाभित्र एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा विवाद छ। एमसीसीका विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले विना संशोधन एमसीसी पारित नगर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदको यही सत्रबाट एमसीसी पारित गराउन चाहन्छन्।

तर अर्को पक्षले एमसीसी अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इण्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छ। नेकपाले खनालकै संयोगकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले एमसीसीका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाइ सकेको छ। कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए।

एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने भन्ने समूहले यसलाई इण्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिकै अंग भएको बताएपनि सरकारले भने अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने बताउँदै आएको छ।

यही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा एमसीसीका विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागू भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। अधिकांश अनुदान झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।