नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदले पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आगामी आवको बजेटले पनि न्याय गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकमध्ये ११ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सत्तारुढ दलका सांसद महेशकुमार महराले आगामी आवमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा न्यायोचित र सन्तुलित बजेट विनियोजन नभएको बताए।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमको विकास बिना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै उनले विगतदेखि पछाडि पारिएको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आगामी आवको विनियोजन विधेयकले पनि उचित ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे।

“महाकाली कोरिडोरका लागि पहिलो वर्ष पनि रु ३२ करोड, चालू आवमा पनि रु ३२ करोड र आगामी आवका लागि पनि रु ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ, अध्यक्ष महोदय ?”, पछिल्लो तीन वर्षको बजेटको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले भने, “त्यतिमात्र होइन, विपीनगर–दिपायल–खुटिया सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न तीन आवमा रु ५०/५० लाख विनियोजन गरिएको छ, यसको सम्भाव्यता अध्ययन कहिलेसम्म गरिसक्ने ?”

सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा ति आयोजना कहिले ठेक्का लाग्ने र कहिले सम्पन्न हुने हो भन्ने अन्योलता छाएको उनले बताए। “बजेटको रुपमा हेर्दा केही सम्बोधन गरेको जस्तो देखिएको छ”, उनले भने, “तर केलाएर हेर्दा सार पक्षमा विगत र वर्तमानमा केही फरक पाइएन।”

नेकपाकै नन्दा चपाईं बजेट विगतजस्तै भएको र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासलाई ध्यान नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उनले भनिन्, “बजेट असन्तुलित र मन्त्री केन्द्रित छ । आफ्नै पार्टीको सरकार छ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, ‘मुटु माथि ढुङ्गा राखी हास्नु पर्‍या छ’ ।”

नेकपाकै सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले भने सडक पूर्वाधार विकासमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिएको र विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बजेटले न्याय गरेको बताए। उनले भने, “कर्णाली प्रदेश, राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई भौतिक मन्त्रालयले विशेष बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एशियाली मापदण्ड (चार लेन) को बनाउन बजेट विनियोजन हुनु सुखद पक्ष हो ।”