काठमाडौं। अमेरिकी सरकारले नेपालको आर्थिक विकासका लागि दिने तय भएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर रकम संसदबाट पारित गरेर लिने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने विषय यतिबेला मुलुकमा चर्किँदो छ। र, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसबारेका छलफलहरु सकेसम्म टार्दै आएका छन्, कहिले विरामीको वाहनामा त कहिले व्यस्तताको वहानामा। आखिर किन छल्दैछन् प्रधानमन्त्री ओली यसबारेको छलफल?

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ३२ गते आइतवार तय भएको पार्टी सचिवालयको बैठक आफूलाई सन्चो नभएको भन्दै स्थगित गराइदिए। सो बैठकमा मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन(एमसीसी) मार्फत अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिने तय भएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ५० करोड अमेरिकी डलर रकम स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्ने तय भएको थियो।

सो बैठक तय भएपछि नेकपाका एक वरिष्ठ नेता तथा एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी पार्टीको अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालसँग डिसी नेपालले सम्पर्क गरेको थियो। उनले बैठक हुनेमै शंका व्यक्त गरेका थिए र साढे तीन बजेसम्म रद्द भएन भनेमात्र ४ बजे बैठक बस्न सक्ने तथा एमसीसीबारे अन्तिम निर्णय लिइने जानकारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सो बैठक पनि रद्द गर्नेछन् भन्ने पूर्वाभास भैसकेको थियो सायद खनाललाई।

किनकि ओली एमसीसी पारित गराउनु पर्ने अडानमा छन् भने खनालको प्रतिवेदनले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गराउनु नहुने पक्षमा मत जाहेर गरेको छ। अनि खनालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार, अमेरिका एमसीसीका सम्झौता परिमार्जन कुनै हालतमा तयार देखिएको छैन। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सचिवालयदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा पर्दै गएका छन्।

पार्टीभित्र छलफल गराउनासाथ ओलीका कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुने अवस्थामा छैनन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नक्सा संशोधनको कुृरामामा नेपाली जनता एकजुट नभएको भए वा राष्ट्रियताको दृढ अडान राखेको र सिंगै देश एकजुट हुने स्थिति आएको कारण ओलीको विरोध गर्ने स्थिति पार्टीमा नबनेकोले मात्र हो। यसमा पनि ओलीले जस लिएको पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पटक्कै मन पराएका छैनन्।

यो विषयमा ओली सरकारले स्पष्ट धारणा राख्नासाथ बामदेव गौतमले विज्ञप्ति नै निकालेर कसैलाई देवत्वकरण नगरौं भनी ओली होइन म हो यो विषयमा अडान लिने भन्ने धारणा सार्वजानिक गरे। धेरै टाढा जानुपर्दैन अर्को उदाहरणको लागि नक्साबारे संविधान संशोधनको मतदानका दिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संसदको भाषणलाई सुन्नेहरुले यो कुरा सजिलै बुझे कि ओलीविरुद्धको आक्रोश पार्टीभित्र चर्कोरुपमा छ र ओलीले यो नक्सा प्रकरणमा देश र संसारभरबाट पाएको जस दाहाललाई मन परेको छैन।

पार्टीभित्र छलफल गराउनासाथ ओलीका कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुने अवस्थामा छैनन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नक्सा संशोधनको कुृरामामा नेपाली जनता एकजुट नभएको भए वा राष्ट्रियताको दृढ अडान राखेको र सिंगै देश एकजुट हुने स्थिति आएको कारण ओलीको विरोध गर्ने स्थिति पार्टीमा नबनेकोले मात्र हो। यसमा पनि ओलीले जस लिएको पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पटक्कै मन पराएका छैनन्।

उनले यो प्रकरणको मुख्य पात्र आफैं भएको र विगतमा यसबारे आफूले गरेका कामले नक्सा संशोधनको अवस्थासम्म आइपुगेको हो भन्ने उनको भाषणको सार थियो। बरु, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले ओलीको दृढताको प्रसंसा गरे, कांग्रेसका केही नेताले ओली सरकारको अडानका पक्षमा खुलेर भारतविरुद्ध देश विदेशमा बहस गरे। तर, उनको पार्टीका शीर्ष नेताहरु यसको जस आफू आफूले नै लिने प्रतिष्पर्धामा देखिए, कम्तिमा ओलीको पोल्टामा नजाओस् भन्नेमा सजगमात्र होइन कतिपय सन्दर्भमा उनीहरु योजनाबद्ध पनि देखिए।

त्यसैले ओलीबाट आउने जुनसुकै प्रस्तावहरु पनि पार्टीभित्रको समीकरणले हिसावले पार्टीका कुनै पनि तह र कुनै पनि कमिटीबाट पारित गराउने अवस्थामा ओली छैनन्। अर्थात् ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा उनको पार्टी छैन बरु उनलाई कसरी हुन्छ पदबाट गलहत्याउने दाउ नै खोजिरहेका छन् उनका सहकर्मी नेताहरु।

भारतसँग स्पष्ट अडान राखेर गुमेको नेपाली भूमि कम्तिमा नेपालको नक्सामा मात्रै भए पनि समेट्न सफलता हासिल गरेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने अन्य निहुंको खोजी पार्टीभित्र जारी छ। सोमध्येको एउटा निहुँ हुनसक्छ एमसीसी। यसबारे नेपाल र नेपालीमा नकारात्मक भावना विकसित भएको छ।

यदि यो प्रस्ताव अघि बढाउन जवर्जस्ती प्रयास गरे प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ एक्कासि तल आउँछ जुन वर्तमान संविधान संशोधनका क्रममा बढेको छ। ओली सो ग्राफ पनि घटाउन चाहँदैनन् र एमसीसी पनि गुमाउन चाहँदैनन्। उनले एमसीसीका प्रोजेक्टलाई बजेटमा राखेर संसदबाट पारित त गराइसकेका छन् तर स्वयं एमसीसीको सम्झौता पारित गर्न उनलाई फलामको च्यूरा भएको छ।

यसअघि जेठ २७ गते पनि उनले केही पार लागिहाल्छ कि भनेर एमसीसीबारे छलफल गराउन पार्टी सचिवालय बैठक राखेका थिए तर अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा उनका समर्थकहरु कम भएपछि सो बैठक पनि उनले रद्द गरिदिए। जेठ ३२ आइतबारको बैठक रद्द हुनुमा उनको अस्वस्थता कारण थिएन किनकि असार १ गते उनी सरकारी टिभीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको एउटा कार्यक्रममा उनी मुलुक बनाउने भाषण गर्दै नै देखिएका थिए।

ओलीका पक्षमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु नहुनु र उनलाई हटाउने निहुँ कुरेर बस्ने अवस्था पार्टीभित्र विकासित हुनुमा ओलीका धेरै कमजोरीले काम गरेको छ। उनी अरु प्रतिप्पर्धी नेताहरुलाई कुनै राजनीतिक स्पेस दिन चाहँदैनन्। त्यसैले पार्टीभित्र गुट चलाइरहेका वरिष्ठ नेताहरु उनीसँग रुष्ट छन्। उनको सचिवालय अत्यन्त विवादमा छ धेरै समयदेखि। सत्ता उन्मादले मातेर अत्यन्त हेपाहा व्यवहार सचिवालयका तर्फबाट गरिन्छ भन्ने पार्टी स्थायी समिति, पोलिटव्युरो र केन्द्रीय समितिका नेताहरुको संख्या अत्याधिक छ।

त्यसमाथि स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको कुरालाई बालुवाटारले नै ढाकछोप गरेको आरोप सर्वसाधारण स्तरमै स्थापित भएको छ। नेपाली सेनाले काँध थाप्ने स्थिति नआएको भए कोभिड १९ को टेष्टिङका सन्दर्भमा झन् ठूलो ‘बुमर्याङ’ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो ओलीको।

किनकि भ्रष्टहरुको घेराले मुलुकको राजश्वमा तर मार्ने अवसर कोभिड १९ को संकटलाई लिइसकेका थिए र उनीहरुबीचको प्रतिष्पर्धामा किचिएर ओली र उनको सरकार बद्नाम बन्दै जाने स्थिति थियो। यसबाट नेपाली सेनाले बचाइदियो एकपटकलाई, समयमा मेडिकल सामग्रीहरु ल्याइदियो र देशभर वितरण गर्ने अवस्थामा पुर्याइदियो।

नत्र दलाल व्यापारी र भ्रष्ट तन्त्रको चपेटामा परेर अहिले ठूलो हाहाकारको अवस्था आउन सक्थ्यो। यस्तो विषम परिस्थितिमा एमसीसीको महत्व ओलीले पार्टीभित्र बुझाउन सकेनन् र उनको टिमको बद्नामीले पनि ओलीलाई असहयोग नै पुगेको छ। त्यसैले परिस्थिति अनुकुल नबनेसम्म कहिले ओली व्यस्त हुन्छन्, कहिले विरामी हुन्छन्। तर, उनका प्रतिष्पर्धी पार्टी नेताहरु त्यत्तिकै छोड्ने पक्षमा छैनन्।

अर्का अध्यक्ष दाहाल यसै हप्ताभित्र सचिवालयको अर्को बैठक बोलाएर एमसीसीमा ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने ध्याउन्नमा छन्। ओलीलाई पनि भागेर कतिञ्जेल सम्भव होला र? फेरि यो एमसीसीको विरोधमा चीन त छँदैछ दक्षिणतिरको छिमेकी मुलुक भारतले पनि भित्रभित्रै आफ्ना ‘एसेट’हरु परिचालित गरेको कुरालाई ओलीले राम्रोसंग बुझेका छन्। यी सबै प्रतिकुलताका बावजुद पनि ओली साप पनि मरोस, लठ्ठी पनि नभाचियोसको स्थिति आँकलन गरिरहेका छन्। त्यो वातावरण बनेको निश्चित नभएसम्म प्रधानमन्त्री विरामी भइरहने छन्।