काठमाडौं । लामो समयदेखि समितिमा रहेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुट्ने संकेत देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव पेश भएपछि सहमति जुट्ने संकेत देखिएको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका समिति सदस्य पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन समिति सभापति शशि श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि नेपाली नागरिकता पाउने गरी समितिमा छलफल अगाडि बढाउन सभापति श्रेष्ठलाई आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ।

सरकारको तर्फबाट पेश गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा बैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर ७ वर्षसम्म स्थायी वसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।’

निजलाई नागरिकता नपाए सम्मको लागि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थाई आवासिय अनुमति पत्र प्रदान गर्नसक्ने भनिएको छ।

समिति सदस्य तथा नेकपा सांसद लक्ष्मी चौधरीले अंगीकृत नागरिकताको अहिलेको व्यवस्थाले नेपाललाई अफ्ठेरो पार्ने भएकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘एक किसिमको वैवाहिक परिचयपत्र दिइन्छ। राजनीतिक अधिकार वाहेक सबै अधिकार उहाँहरु (नेपालमा विहेगरी आउने विदेशी महिला)ले पाउँनु हुन्छ। सात वर्षपछि नागरिकता पनि पाइहाल्नु हुन्छ।’

‘अहिलेको ऐनमा भएको व्यवस्थाले समग्र देशलाई नै अफ्ठेरो पार्छ।’ उनले थपिन्, ‘केही उदाहरणहरु पनि हाम्रो माझ छन्। देशलाई भविष्यमा पर्ने समस्याका बारेमा बिचार गरेर नै हामीले संशोधन आवश्यक ठानेर संशोधन ल्याएका छौं। अपेक्षा गरौं यो पनि राष्ट्रियतासँगै जोडिएको विषय भएका कारण राष्ट्रिय सहमति नै हुन्छ होला।’

सत्तारुढ दल नेकपाले राष्ट्रिय सहमतिको अपेक्षा गरिरहेकै बेला नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेस सिंहले २०६३ कै नागरिकता ऐनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै वैठकबाट बाहिरिएका थिए। उनी बाहिरिए पनि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कुनैपनि आधिकारिक धारणा भने बाहिर आइसकेको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल की सांसद डिला संग्रौला भने नागरिकता विधेयकमा ‘ब्यारियर’ हुन जरुरी भएको बताउछिन्। उनले भनिन्, ‘राष्ट्रियताको सवालसँग नागरिकता पनि जोडिएको छ। सकेसम्म झगडा किन गर्ने राष्ट्रिय सहमति नै गरेर जाँउ भन्ने मेरो धारणा हो।’

उनले पार्टीको आधिकारिक धारणा भोली (बुधबार)मात्र आउने बताइन्। पार्टीले पनि राष्ट्रियताको पक्षमा नै निर्णय गर्ने उनको अपेक्षा छ। उनले भनिन्, ‘पार्टीको निर्णय अनुसार हामी जानु पर्छ नै। तर, यो बेलामा राष्ट्रिय सहमतिका कारण ऐतिहासिक निर्णय भएका छन्। बदलिँदो समय भएकाले समय सापेक्ष हामी चल्नु पर्ने र पार्टीले पनि यहि विषयमा निर्णय गर्छ होला भन्ने ठानेकी छु।’

वैवाहिक नागरिकता पाउनुअघिको अवधिका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थानीय आवासीय अनुमति दिने सरकारको तर्फबाट ल्याइएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएकोछ।

समितिले नागरिकता नियमावली २०६३को दफा ५ लाई संशोधनका लागि संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुसासन समितिमा पेस गरेको छ । प्रस्ताव माथि छलफल जारी छ।

के छ त नागरिकता नियमावली २०६३ को दफा ५ मा

नागरिकता सम्बन्धि विधेयक २०६३ को दफा ५ (१)मा लेखिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा देहायका कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।’

(क) नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्ध खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिस,

(ख) निजले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनउपर छानविन गर्दा निवेदक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य देखिएमा निजलाई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिनेछ ।