काठमाडौं। २०७५ साउन २२ गते संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक दुई वर्षसम्म छलफल भइरहँदा पनि पारित हुन सकेको छैन।

विधेयकमा प्रस्तावित वैवाहिक अंगकृत नागरिकता प्रावधानका कारण यो दलहरुबीच सहमति नहुँदा विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ। बुधबार बहुमतकै आधारमा भए पनि पारित गर्ने समितिको तयारी हुँदाा पनि सरकारले समय मागेका कारण बुधबार विधेयक निर्णार्थ पेश गरिएन। यसअघि काँग्रेसले समय मागेपछि समितिले काँग्रेसलाई पनि समय दिएको थियो।

बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समिति समक्ष विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि सरकारलाई ५ दिनको समय मागेपछि समितिका सभापति शसी श्रेष्ठले समय दिएकी छन्।

दुई वर्षको छलफलपछि विवादका विषय साँघुरिँदै बैबाहिक अंगकृत नागरिकताको प्रावधानमा रोकिएको छ। समितिमा हाल सभापति श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आउने महिलालाई उसले चाहेमा सात वर्षपछि अंगकृत नागरिकता दिन सकिने र बिहे गर्ना साथ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको परिचय पत्र दिने प्रावधान राख्न प्रस्ताव राखेकी छन्।

उनको यो प्रस्तावलाई सत्तारुढ दल नेकपाले समर्थन जनाएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नवगठित जनता समाजवादी पार्र्टीले विरोध जनाएका छन्। नागरिक ऐन २०६३ मा रहेको विहे हुना साथ नागरिकता दिने प्रावधान नै हुनुपर्ने काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको धारणा छ।

बैबाहिक अंगकृत नागरिकता बिहे हुनासाथ दिए राष्ट्रियता कमजोर हुने सत्तारुढ दलको जिकिर र संविधानले नागरिकताबारे कुनै शर्त नराखेकाले यस्तो ७ वर्षे अवधिको शर्त राख्न नहुने काँग्रेसको धारणा छ। उता जनता समाजवादीले पनि काँग्रेसकै जस्तो धारणा राख्दै आएको छ।

बहुमतकै आधारमा भए पनि विधेयक समितिबाट पारित गर्ने गरी सभापति श्रेष्ठले प्रस्ताव ल्याए पनि सभापति श्रेष्ठले बुधबार सरकारलाई समय दिनुका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चासो रहेको स्रोले दाावी गरेको छ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्र हाल राष्ट्रियताका विषयमा एकढिक्का रहेकाले नागरिकताका विषयमा पनि आम सहमति जुटाउने कसरत भइरहेकोले बुधबार सरकारले समय मागेको हो। यो विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै बालुवाटारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादीसँग छलफल गरिरहेको जनाइएको छ।

समितिका एक सदस्य तथा काँग्रेस नेतृ डिला संग्र्रौलाले विधेयका सबै विषयमा सहमति जुटेर बैवाहिक अंगकृत नागरिकताको विषय मात्र बाँकी रहेको बताइन्। उनले ९ महिना अघि नै अन्य प्रावधानमा सहमति जुटेको तर यो विषय आम सहमति जुटाउने भन्दै त्यतिबेलादेखि नै छलफलमा ल्याइएको जानकारी दिइन्। उनले बुधबारको बैठकको शुरु मै गृहमन्त्री थापाले समय मागेकाले थप छलफल नभएको बताइन्। नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय समहमति जुटाउने सरकारको कसर स्वागयोग्य भएको उनको प्रतिक्रिया छ।

यसअघि यही विषयमा ककाँग्रेस पदाधिकारी र समितिमा रहेका काँग्रेस सांसदहरुबीच छलफल भएको थियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा काँग्रेसले आफ्नो पुरानै अडान यथावत रहने निश्कर्ष निकालेको थियो।

समितिमा एक सभापति सहित २७ जना छन्। जसमा नेकपाका १५ सदस्य, काँग्रेसका ६, जनता समाजवादीका ३, नेमकिपा एक र स्वतन्त्र एक छन्। यस्तै सभापति श्रेष्ठ पनि नेकपाकै सांसद हुन्।