फेरि एक पटक नागरिकताको विषय उठेको छ। एउटा नागरिकका लागि नागरिकताको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ त्यो विवादको विषय हुनुहुन्न। सरकारले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउन हुँदैन। तर नागरिकता दिने भनेर जथाभावी बाँड्ने कुरा पनि हुँदैन।

नागरिकता भनेको प्रचार सामग्री लेखेको पम्प्लेट जस्तो हुँदै होइन। यसका लागि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर नागरिकता ऐन निर्माण गरिनु पर्दछ। झन्डै दुई वर्षदेखि थाती नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले मंगलबार पुनः छलफल सुरु गरेको छ।

नागरिकता भनेको कुनै पनि देशको नागरिकको पहिचानको प्रमाण हो। तर विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिने कि केही समयको अन्तरालपछि भन्ने प्रावधानमा दलहरूबीच विवाद छ। पटक–पटक छलफल हुने र अन्तिममा दलीय अडानका कारण दुई वर्षदेखि समितिमा विधेयक थन्किएर बस्नुको एक मात्र कारण हो, मधेसको राजनीति। जो आफैं चिरा–चिरामा विभक्त छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादवले विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिलाउन गरिएको ‘जोडबल राष्ट्रिय हित विपरित’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद यादवले भनेका छन्, ‘बिदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिलाउन गरेको जोड बल र सही ठहराउन गरेको तर्क तथ्य र राष्ट्रिय हित भन्दा कोसौं दूर छ।’

अर्को तर्फ सहमति नजिक पुगेको उक्त विधेयकमा कांग्रेसले सहमति तोड्ने चुनौती दिएपछि फेरि रोकियो। ७ वर्षपछि विदेशी बुहारीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने सहमति नजिक पुगेको विषय कांग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहका कारण फेरि बिथोलियो।

त्यसमा कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधिपनि साथमा उभिए। विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा कस्दा आफ्नो राजनीति समाप्त हुने कांग्रेसको बुझाइ छ। यता नेकपा विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा नकस्दा मधेसका वंशज महिलाको अधिकार खोसिएको बुझाइमा छ।

तर सधैं विवादित हुने नागरिकता मुद्दा र मधेसमा अहिले दुई चिरा पर्नुले मधेस भन्दा विपक्षी कांग्रेस ‘नागरिकता कार्ड’ मा राजनिती गर्न उद्दत देखिन्छ।
तत्कालीन गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले वितरण गरेको नागरिकताको तथ्यांक अहिलेपनि चर्चित काण्डका रूपमा रहेकोले नेपाली कांग्रेस नागरिकता मुद्दा सधैं तन्काउन कृयाशिल छ भन्ने बुझिन्छ।

नागरिकता बारे देखिएका समस्या यस्ता पनि छन् :

२०७६ पुसमा भारतीय नागरिकलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिलाउन साक्षी बस्ने कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) सियाराम कुशवाहलाई रौतहट जिल्ला अदालतले २५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो।

२०७६ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा राहदानी बनाउनका लागि ‘फर्जी’ नागरिकता पेस गर्ने क्व्होलासोंथर गाउँपालिका–२ मालिङका सुभास लामा पक्राउ परे। ‘फर्जी’ नागरिकता पेस गरेको आरोपमा लाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

बर्दियामा झुठो विवरण पेशगरी बनाइएका भनिएका ४५० बढी नागरिकता बिरुद्ध परेका उजुरी नागरिकता प्रमाणपत्रमा बाहकले कीर्ते कागजात पेश गरेको आरोप सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासन बर्दिया र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरे।

यी प्रतिनिधि घटनाले के दर्शाउँछ भने नागरिकता विवाद सधैंका लागि अन्त्य गरी नागरिकताका सबै समस्या हल हुनुपर्छ। जो पहाड तराई सबैतिर समस्या कै विषय हो।

समयमा नै नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई कडाइका साथ पालना गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनतर्फ राज्यकाले गम्भीर भएर सोच्नु अत्यन्त जरुरी छ। संविधान संशोधनमा सांसद सरिता गिरिले प्रदर्शन गरेको एउतै ब्यवहार नागरिकताबारे सचेत बनाउन काफी छ।

हाम्रो नागरिकता सम्बन्धमा केही विश्लेषण गर्दा हाम्रो अवस्थिति र छिमेकी सम्बन्ध तथा व्यवहारलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकताको विषय निश्चय पनि हाम्रो बहुसंख्यक जनताको प्रचलन र व्यवहार पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सम्बन्धमा छिमेकी देश भारतसित हाम्रो सीमा जोडिएको मात्र हैन, दक्षिणपूर्वी र पश्चिम सीमा खुला छ।

लेनदेनको व्यवहार बिहाबारीसमेत हुनेगरेको र दुवै देशका नागरिक एक दोस्रो देशमा गई आफ्नो सीप अनुसारको कामगर्न र अनिश्चितकालसम्म बस्न पाउने स्थिति छ। नचाहँदा नचाहँदै पनि २०६३ सालको ऐन बनेपछि जन्मका आधारमा नागरिकता दिइँदा भित्रिएका नवनागरिकबाट हाम्रा नागरिक पीडित भएको गुनासो तराईका आम जनतामा व्यापक छ। यो पनि कुनै ‘ईफ वा बट’ ले छेकिनु वा ढाकिनु हुँदैन।

अर्कोतिर नागरिकता विषयमा केही गलत अवधारणा बनाइएको छ। धेरै पछि नजाऔं, नागरिकता ऐन २०६३ जसले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो। क्रान्तिबाट बनेको सरकारले नयाँ नेपालको संविधान बनाउने अठोट गरेको थियो। उसले अरू कुरा छोडेर नागरिकता ऐन नै पहिले बनायो र घरघरमा टोली खटाएर सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा नागरिकता बाँड्यो।

कुनैपनि देशले हाम्रो जजरी नागरिकता बाँड्दैन। यो वितरण गरिने विषय वा बस्तु होइन। नागरिकता त्यसले मात्र पाउँछ, जसले सर्त पूरा गरी पाउनका लागि दाबी गर्छ। यो सरकारको दायित्व हैन। यो कुनै व्यक्तिले दाबी गरेमा छानबिन गरिदिने विषय हो।

त्यसैले नागरिकता ऐन २०६३ का ती प्रावधान जो वितरणमुखी छन्, तिनलाई खारेज गर्नुपर्छ। यसका लागि उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) उपदफा (४) उपदफा (५) र उपदफा (६) खारेज गर्नुपर्छ। त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ४ र २२ पनि खारेज गर्नुपर्छ।

कुनै पनि देशको नगरिकता निरपेक्ष हुँदैन। अन्य देशबाट आएको व्यक्त हो भने उसलाई नागरिकता दिनुभन्दा पहिले नै नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्र नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यो सजिलो कुरा किन जटिल छ, सचेत हुनुपर्छ।

फेरि पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न बन्ने ऐनमा त्यस्तो महिलाले आफ्नो पूर्व नागरिकता त्यागेको पत्र पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो गरिएन भने एउटै व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिइरहेको हुन आउँछ।

त्यस्तो अवस्थामा निवेदन गरेको ६ महिनाभित्र त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न नसके पाएको नागरिकता पनि रद्द हुने लेखिएको भएपनि व्यवहारमा नागरिकता लिइसकेपछि रद्द गर्न गाह्रो हुन्छ।

एकथरी विशेष गरेर भारतीय महिला विवाह गर्नेहरूबाट त्यस्तो बन्दोबस्त हटाउन माग गरिएको छ। अर्को तर्क के दिइन्छ भने भारतले नागरिकता परित्यागको कुनै प्रमाण दिँदैन। त्यो भनेको एउटा सानो विषय जो प्रमाणित गर्न सजिलो छ, त्यस्तो विषयमा प्रमाण किन नदिने?

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तानमा नागरिकता पाउने प्रकृया थाल्नै ७ वर्ष कुर्नुपर्छ। यद्यपि यो विषयमा भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले त्यहाँको नागरिकता मुद्दा चर्केको बखतमा नेपाली नागरिकलाई भारतमा सजिलैसँग नागरिकता मिलिरहेको दाबी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘१९५०, ३१ जुलाईमा भारत–नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धि अनुच्छेद ७ – दुवै देश आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा दोस्रो देशका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्यसम्बन्धी अधिकार दिनका लागि सहमत भएका छन्।’

के नेपालमा पनि यही इतिहाँस टेकेर नागरिकता बाँड्न थालिएको थियो?

यस्तो रहेछ सुरुवात :
राणाशासनको समय श्री ३ प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालामा बनेको नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४, प्रजातन्त्र स्थापना सँगै बनेको अन्तरिम शासन विधान २००७ र वि.सं.२०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानमा पनि नागरिकता सम्बन्धि खासै प्रावधान रहेको थिएन।

वि.सं. २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि वि.सं.२००९ सालमा नेपाल नागरिकता ऐन २००९ बन्यो । त्यसभन्दा अघिका कुनैपनि ऐनमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भने भएको थिएन।

नेपाल नागरिकता ऐन २००९ को दफा २ ले नेपाल राज्यमा जन्मेको, जसको आमाबाबु मध्य एकजना नेपालमा जन्मेका र राज्यभित्र आफ्नो स्थायी वासस्थान कायम गर्ने उद्देश्यले सपरिवार बसोबास गरेकालाई नेपाली नागरिक ठहर गर्ने प्रावधान थियो। त्यस्तै सो ऐनकै दफा ३ ले नेपाल अधिराज्यको कानून र रीत बमोजिम नेपाली नागरिकको साथ वैवाहिक सम्बन्ध भएको महिला नेपाली नागरिक रहने व्यवस्था थियो।

जन्मेका व्यक्ति कुन किसिमको नागरिक रहने वा नरहने भन्ने विषयमा कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिने छुट नेपालको संविधान २०१९ मा थियो र यसै संविधानको अधिकार अनुरुप कानूनी व्यवस्थाका लागी मिति २०२० मंसिर २९ गते नागरिकता अध्यादेश २०२० जारी भयो र यसलाई पनि निस्क्रिय गरी वि.सं २०२० लागू भयो।

नागरिकता ऐन २०२० ले वंशजको आधारमा नागरिकतालाई प्राथमिकता मा राखिएको र जन्मसिद्धको नागरिकताको प्रावधान भने राखेको थिएन त्यस्तै नेपाली पुरुषसँग विहे गरेका विदेशी महिलाहरु विहे गर्ने बित्तिकै नेपाली नागरिक स्वतः हुने प्रावधानलाई हटाएर निजले चाहेको खण्डमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था कायम हुनुको साथै नेपालको संविधान २०१९ ले कायम गरे बमोजिम नेपालीसँग विहे गरेका तिब्बती भोटिनीबाट जन्मेका सन्तान छोरा भए नेपाली र छोरी भए तिब्बतीयन हुने प्रावधानलाई भने नेपाल नागरिकता ऐन २०२० ले खारेज गरेको थियो।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट जारी संविधानको भाग २ धारा ८ ले संविधान प्रारम्भ हुँदा बखतको नागरिकता ऐन वि.सं २०२० को दफा ३ बमोजिम वंशजको नागरिक ठहर्ने व्यक्तिहरु नागरिकता ऐन २०२० को दफा ६ बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिई सकेका व्यक्तिहरु नेपालका नागरिक हुन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो भने धारा ९ ले संविधान प्रारम्भ भएपछि नागरिकताको प्राप्ति र समाप्ती साथै नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

अन्त्यमा
हाल सम्म जे जस्तो भए गरेता पनि नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित, सानो र गरिब र खुल्ला सिमाना भएको राष्ट्रले आप्रवासीहरुलाई जथाभावी नागरिकता दिने नीतिलाई कडाई गर्नै पर्छ। नागरिकता नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्नु पर्नेछ।

चिया पसलदेखि होटेलका कोठासम्म पुगेर आप्रवासीहरुका लागि नेपाली नागरिकता किनबेच गर्न गराउन सेटिङ मिलाउनेहरुका विरुद्ध राजनीतिक तवरबाट नै कडा कारवाहीको दायरामा उभ्याउनु पर्छ नत्र भने आशंका गरे जस्तो फिजिकरणको अभ्यासमा जान सक्ने संम्भावना प्रचुर मात्रामा रहन्छ।

नागरिकता हाम्रो चिनारी हो, राष्ट्रियता हो त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली आदीवासीहरु नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित हुनु भने हुँदैन र आप्रवासीहरुलाई भने जथाभावी नेपाली नागरिकता बाड्न हुँदैन। भविष्यमा रैथाने नेपालीहरुलाई कुनै आप्रवासीहरुको संख्याले अल्पमतमा पार्ने फिजीको जस्तो हालत नेपालले भोग्नु नपरोस भन्नको लागि पनि आजैदेखि सचेत हुन जरुरी छ।

समयमा नै नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई कडाइका साथ पालना गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनतर्फ राज्यकाले गम्भीर भएर सोच्नु अत्यन्त जरुरी छ। संविधान संशोधनमा सांसद सरिता गिरिले प्रदर्शन गरेको एउटै ब्यवहार नागरिकताबारे सचेत बनाउन काफी छ।

( याे लेखककाे निजी विचार हाे)