भूकम्प र जलप्रकोपवाट बढी क्षति पुग्ने देशहरु मध्ये नेपाल विश्वमा क्रमशः एघारौं र तीसौं स्थानमा छ। नेपाल दक्षिण एशियामा जलप्रकोपका कारण हुने मृत्यु सबैभन्दा उच्च जोखिम भएको मुलुकमा पर्दछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख उपाय भनेकै पूर्व सावधानी अपनाउनु हो।

भौगोलिक विविधतासँगै कठिनाइ रहेका कारण विपदको सूचना समयमा नै प्राप्त हुन सक्दैन। सूचना प्राप्त भए तापनि तत्काल उद्धारमा खटिने जनशक्ति र उद्धार तथा राहत सामाग्रीहरू पीडित क्षेत्र र समुदाय सम्म पुर्याउने समस्या अझवढी बोझिलो रहने गर्दछ।

प्रविधि विकासको कारण सीमा विहीन अवधारणा पछ्याउँदै विश्व एउटा गाउँ जस्तै बनेको छ। अझै पनि नेपाली ग्रामिण क्षेत्र सुचना प्रवाहका लागि कटुवाली प्रथामा निर्भर छन्। सुरक्षा निकायहरुको उपस्थिति नभएका स्थानहरूमा कुनै दुखद घटना घटेमा तत्काल उद्धार होइन सूचनासमेत सम्वन्धित निकायसम्म पुग्दैन।

हो, विपत्ति बाजा बजाइ आउँदैन। जब आउँछ तब त्यसको कष्ट बिर्सनै लामो समय कुर्नु परेको भोगाइ छ। महामारी, सुख्खापन र भूकम्प त वर्ष अन्तरमा आयो होला। तर, आगलागी, बाढी, पहिरो र डुबान हरेक वर्ष नदोहोरिएको होइन। नेपालमा हरेक सरकारको विपद् व्यवस्थापनका नाममा नीतिगत सुधार, कानून निर्माण, कार्ययोजनावारे जति तानाबाना हुन्छ त्यति काम भएको भेटिँदैन नै।

विपद्ले कुनै जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा, धनी गरिब, देश र राजनीति भन्दैन। भेदभावरहित कुनै पनि समय र स्थानमा आउन सक्छ। निश्चित समय र सीमाभित्र न्यूनीकरण एवं नियन्त्रण गर्न सकिने वा नसकिने दुवै हुन सक्दछ। जब जब आपत आइपर्छ, तब तबमात्र विपद्का बारेमा कुरा हुने प्रवृतिले जनधनको रक्षामा प्रतिवद्ध छौं भन्नुको अर्थ रहन्न। हरेक वर्ष घटेका दुःखद तथा जोखिमयुक्त घटनाले पूर्व सतर्कताका लागि पाठ सिकाएकै छ। तर हाम्रो प्रवृति गाउ डढिसकेपछि कुवा खन्नेतिरै उद्धत छ।

संक्रामक रोग र विपदमा नागरिकलाई सहज र सुरक्षित बनाउनु राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तरगतको विषयवस्तु हो। जोखिम न्यूनीकरणका हिसाबले उद्धार र राहत वितरणमा समय र लगानी खर्चिनुभन्दा पूर्वतयारीमा जोड दिनु राम्रो हो। जोखिमयुक्त भूगोलको पहिचान, खटिने जनशक्तिलाई तालिम, विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको व्यावस्थामा जोड दिनु पर्ने हो।

यो समय विपत्तिको पूर्व सन्ध्याको समय हो। जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्ण तयारी भएको सरकारले आस्वस्त पार्नु पर्ने हो। तर, पूर्व तयारीको लागि सचेत हुने समय र सोच नै छैन। सरकारका प्राथमिकताको विषय अरु नै र आफ्नै समस्यामा अल्झेको छ। संक्रामक रोग र विपदमा नागरिकलाई सहज र सुरक्षित बनाउनु राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तरगतको विषयवस्तु हो। यस विषयमा सरकार संवेदनशील हुनै पर्छ। विपत्तिको पूर्व सन्ध्यामा कोरोनासँगै मौलाएको सम्भावित राजनैतिक विपत्तिले प्राकृतिक विपत्तिमा जनतालाई थप आक्रान्त नबनाओस्। नागिरकको अपेक्षा योभन्दा बढी केही रहन्न।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीले हाम्रो जीवन पद्धतिलाई फरक वा बदलिदिएको छ। खाली सड़क, नकाबपोश नागरिक, सावुन पानी, सैनिटाइजर आदि दिनचर्या बनेको छ। विज्ञान र प्रविधिभन्दा प्रकृतिक कानून सर्वोपरि रहेको स्वीकार गरिएको छ।

महामारीको फ्रण्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र संचारकर्मीप्रति जनताको सोच बदलिएको छ। तर सरकारको सोच बदलिएन। सधैंको जस्तो विपत्ति आउने हो दुई चार महिनामा सकिन्छ भन्ने सोच राजनीतिक संस्कार नै हो। उद्धार र राहतमा राजनीतिक गन्ध र बनावटी राष्ट्रवादको नारा घन्काइन्छ। मानवीय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई भोटसँग साट्ने योजनाको पृष्ठभूमि बनाइन्छ।

सुरक्षा प्राथमिकता

विपत्तिको पूर्व सन्ध्यामा हाम्रो सामु रहेका सुरक्षा संवेदनशीलताका विषय र चुनौतीहरुको प्राथमिकता तोकेर अगाडि वढ्नु जरुरी छ। पहिलो चुनौतीका रुपमा विद्यमान विश्वव्यापी कोरोना महामारीले गर्ने धनजनको क्षति र दीर्घकालीन अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव नै हो। दोश्रो वातानुकूलन हावाहुरी आगलागी, वाढी पहिरो र डुवानमा उद्धार र राहत वितरण रहने नै छ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि फ्रन्टलाइनमा खटने सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल अर्को काममा खटाउनु भनेको भयावह निम्त्याउनु हुनेछ। गत वर्षहरू जस्तो उद्धार र राहतका लागि सुरक्षाकर्मी पठाइन्छ, दुई चार महिनामा सकिन्छ भन्ने सोच हो भने हामी सवै असफल हुनेछौं। महामारी र प्राकृतिक विपत्ति एकैपटक भोगेको अनुभव यो पुस्तामा छैन।

तेश्रो प्राथमिकता वर्तमान परिस्थिति र नक्सा प्रकरण पश्चात् सीमावर्ती क्षेत्र हुने सक्ने सम्भावित गतिविधि पर्छ। यस अन्तरगत भारतीय सुरक्षाकर्मी र सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय नागरिकबाट हुने ज्यादती समेत पर्दछ नै। राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रवादका नाममा समय समयमा हुने राजनीतिक नारा जुलुस र सभाको सुरक्षासमेत यही वर्गमा राख्नु पर्ने हुन्छ।

चौथोमा देशभित्र रहेका र विदेशवाट फर्केका वेरोजगार युवा जनशक्तिका कारण सृजना हुने गतिविधि। जसमा हाल सडकमा रहेका युवा र सरकारले सोप्रति देखाउने रवैया र सोको नकारात्मक असर नपर्ने कुरा भएन। भोकमरी र लकडाउनले आजित नागरिक र आर्थिक चपेटामा परेका व्यापार व्यावसायी, उद्योगीले सरकारी नीतिमा सुधार गर्न मागसहित सडक नतात्ला भन्न सकिन्न।

पाचौं चुनौतीका रूपमा कोरोना वन्दावन्दी खुकुलोपछि पूर्ववत हुने गरेको सामाजिक उच्छृङ्खलता र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण नै हो। यसअन्तरगत सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी, मानव तस्करीलगायत आपराधिक गतिबिधि नियन्त्रण समेटिने हुन्छ। समाजलाई सामान्यीकरण गर्न दैनिकरुपमा आइपर्ने कानून कार्यान्वयन र सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने सबै विषयसमेत सुरक्षा प्राथमिकता पर्ने नै भए।

माथिका यी सवै कुराका लागि फरक फरक सुरक्षा जनशक्ति त पक्कै छैन। सहज परिचालनका लागि योजना बनाउन समयसमेत सुरक्षा निकायलाई छैन। व्यक्त्तिगत सुरक्षा उपकरणविना कोरोना महामारीसँग झुध्न पर्दाको पिडाले मनोवलमा असर गरेको छँदैछ। विपद् र माहामारीमा फ्रन्ट लाइनमा खट्ने सुरक्षाकर्मी नै संक्रमित भएर क्वारेन्टाइनमा बस्ने र सुरक्षा युनिटहरु सिज गर्नु परेमा अवस्था भयावह हुनेछ।

प्रकोपमा दैवी शक्तिकै आश

पहाड र हिमालमा पहिरो र तराईमा बाढी र डुबान एकै पटक आइपर्दछ। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी गत वर्षहरूमा जस्तो तयारी अवस्थामा छैनन्। विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी कोरोना महामारीका कारण हुन सकेको छैन। एक ठाउँमा एउटा काममा खटेको जनशक्तिलाई अर्को ठाउँमा खटाउनु पर्ने अवस्था आएमा सुरक्षा अस्तब्यस्त हुनेछ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि फ्रन्टलाइनमा खटने सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल अर्को काममा खटाउनु भनेको भयावह निम्त्याउनु हुनेछ। गत वर्षहरू जस्तो उद्धार र राहतका लागि सुरक्षाकर्मी पठाइन्छ, दुई चार महिनामा सकिन्छ भन्ने सोच हो भने हामी सवै असफल हुनेछौं। महामारी र प्राकृतिक विपत्ति एकैपटक भोगेको अनुभव यो पुस्तामा छैन।

२०७१ को सुर्खेत, सिन्धुपाल्चोक जुरेको पहिरोमा, २०७२ भूकम्प, २०७३ भोटेकोशीको बाढी र तराईका जिल्लाहरुमा ढुवानले धनजनको ठूलो क्षति हुदा कोरोना महामारी थिएन। आरध्यदेव पुकारेर नै संकट टरेको विस्वास गर्यौं।

दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा गण्डकी, कोशी, लक्ष्मणपुरजस्ता ठूला बाँध सहमतिविपरित बनाइएका दशगजाको पर्खाल र अग्ला सडक र तटबन्ध निर्माण गरिएकोले नेपाली भूमि वर्षेनी डुबानमा पर्ने रोग यो वर्ष जटिल हुन सक्छ। सरकारले विपद्को जोखिम सिर्जना हुनु पूर्व नै पहलकदमी लिनु सर्वोत्तम हुन्छ। असामान्य परिस्थिति र दोहोरो धनजनको क्षतिले मुलुकमा आर्थिक संकट निश्चित छ।

विपद् आएपछि मात्र त्यसको नियन्त्रण, उद्घार, पुर्नस्थापना एवं पूनर्निर्माणमा जुट्ने परम्परा यथावत् छ। विपदसँग लड्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न जरुरी रहन्छ। विज्ञान र प्रविधिको सहायतामा दीर्घकालीन सुरक्षात्मक उपाय समाधानको मुल कडी हो। विपद् सँग लड्न केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहमा संस्थागत संयन्त्र, संरचना र जनशक्ति निर्माणमा सरकारको निरन्तर वजेट विनियोजन हुनु पर्दछ।

चालु आर्थिक वर्षको वजेट कोरोना महामारी मै गोलमटोल छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसंग प्रत्यक्ष सम्वन्ध र संस्थागत व्यवस्थामा रहेका सुरक्षा निकाय लक्षित गरेर बजेट आउन सकेन। त्यसैगरी विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य अन्तरगत आकस्मिक विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट पनि सन्तोषजनक देखिन्न। संस्थागत संयन्त्र, संरचना र उद्धार र राहतका लागि खट्ने जनशक्तिहरूको क्षमता बृद्धिमा रकम विनियोजन गरेको पाइँदैन।

विपद् उद्धारको समयमा तत्कालै आवस्यक पर्ने आवश्यक सामाग्री खरिद गर्नका लागि सुरक्षा निकायहरूलाई बजेट छुट्टयाएको पनि छैन। विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका क्रममा देखिने समस्या दोहोरिरहेका छन्। समाधानको निरन्तरताको लागि स्थायी संयन्त्रको कुरा उठ्नु स्वभाविक हो।

विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनको बिषयगत बुझाइमा नै शंका छ। विभिन्न मन्त्रालयमा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूमा छरिएको हुँदा प्रतिवद्धतामात्र छ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरिएका छैनन्।

विपद्को पूर्व तयारीको, विपत्तिको तत्काल नियन्त्रण, उद्घार एवं राहतको व्यवस्था, विपद् पछि गरिने पुननिर्मााण एवं पुनस्र्थापना र भविष्यमा यस किसिमको अवस्था आउन नदिनका लागि पुनः तयारी रहने भनेर हरेक वर्ष विपद् व्यवस्थापनको पूर्ण योजना कागजमा दोहोरिनेक्रम जारी छ।

आशा गरौं कोरोना महामारीसगै पुनः अर्को विपत्ति झेल्न नपरोस्। कोरोना महामारीसँगै आउने असामान्य परिस्थितिले सदाका लागि समस्या समाधान गर्ने बाटो पहिल्याउन मद्दत मिलोस्।