काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको आदेशले कर उठाउन नपाएको सरकारले ठूला करदाताहरुलाई मौखिक रुपमा कर तिर्न अनुरोध गर्न थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु र कर कार्यालयका अधिकारहरुले व्यवसायीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा फोन गर्दै ‘कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्’ भन्ने अनुरोध गर्न थालेका छन्।

सरकारका उच्च अधिकारीहरुबाट फोन आउन थालेपछि व्यवसायीहरुलाई पनि नै कर तिर्नका लागि नैतिक दवाव पर्न थालेको छ। ‘कानुनी रुपमा त हामीलाई अदालतले राहत दिएको छ’, नाम नबताउने शर्तमा एक व्यवसायीले भने, ‘सरकार समस्यामा पर्याे सहयोग गर्नुहोस् भनेर फोन आएपछि अप्ठ्यारो परेको छ।’
सरकारको अनुरोधपछि व्यवसायी नेताहरुले पनि कर तिर्नका लागि आग्रह गर्न थालेका छन्।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बिहीबार दिउसो ट्वीट गरी उद्योगी व्यवसायीहरुले राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। ‘राजश्व बुझाउनु नागरिकको जिम्मेवारी हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले कठिन अवस्थामा हामीलाई केही सहज भएको छ। तर मेरो आग्रह सक्ने उद्यमी व्यवसायी साथीहरुले राजश्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस्। नसक्ने साथीहरुको समस्या सरकारले पनि सुनिदिओस्। सहकार्यबाटै संकट टर्छ।’ उनले आफ्नो ट्वीटमा उल्लेख गरेका छन्।

यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघले पनि कर भुक्तानी गर्नका लागि बैंकहरुलाई आग्रह गरेको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बिहीबार नै भाइवर गु्रपमा बैंकहरु व्यवसायिक संस्था भएकोले सरकारले मागेको बेला नै कर भुक्तानी गरौ भनेर आग्रह गरेका थिए।

सरकारले देनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि कर तिर्नका लागि अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले नै उद्योगी व्यवसायी र कर्पोरेट कार्यालयहरुलाई आग्रह गरिरहेको बताइएको छ।

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण प्रभाभित उद्योगलाई २०७७ फागुन, चैत र बैशाख महिनाको कर विववरण र विवरण अनुसारको कर भुक्तानी गर्ने समय जेठ २५ गतेसम्म तोकेको थियो। पछि जेठ मसान्तसम्म लकडाउन लम्ब्याएपनि कर तिर्ने समय भने थप गरेन।

उल्टै कर कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरी समयसिमाभित्रै कर बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्याे। उक्त सूचनाको व्यापक विरोध भएपछि अर्थमन्त्रालय र व्यवसायीबिच असार ७ गतेभित्र कर बुझाउने सहमति भएको थियो।

तर गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो। उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट ) दर्ता गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएपनि सरकारले कर असुली गर्न पाएन।

अदालतको फैसलापछि अप्ठ्यारोमा परेको सरकारले साधारण खर्च धान्नकै लागि पनि अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयका र राजस्व कायालयका उच्च अधिकारीहरुले कर तिर्नका लागि व्यवसायीलाई मौखिक आग्रह गरेका हुन्।