नेपाल सरकारको पछिल्ला गतिविधि त्यसमा पनि विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गतिविधिहरु निकै आलोच्य रहे। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति, विषय वस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने र अभिव्यक्त गर्ने तरिका जति आलोच्य रहे, त्यत्तिकै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति र नियत पनि आलोचनाको शिकार भए।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले राज्यकोष बढाउने नाममा जुन हिसाबले कर उठाउने नीति लिए त्यसबाट व्यवसायीहरु त्रसित भए। आफ्नो अभिभावक राज्यबाटै त्रपति हुनुपर्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि शुभ संकेत होइन।

यो त्यत्तिकै भएको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको शैली, स्वभाव र व्यवहारले आम व्यवासायीमा नकारात्मक असर पर्ने स्थिति आउन राम्रो होइन।

सरकारको व्यवहारले व्यवसायीसहित अन्य राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जस्तो जिम्मेवार मान्छे, मुलुकको अर्थमन्त्री जस्तो व्यक्ति हरेक समय, आक्रामक शैलीमा शंकास्पद शैलीमा अर्कालाई होच्याउने, घोचपेच गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिले मुलुकलाई दुर्गतीतर्फ धकेल्छ। देशी विदेशी जो कोही पनि चिढिन्छन्।

शायद त्यसैको प्रभाव पनि होला, केही समय अगाडि राजश्व सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च समक्ष रिट दायर भए। उक्त रिटमा दोहोरो सुनुवाई पश्चात सरकारको नाममा लकडाउनको अवधिमा कर तिराउन नलगाउनू भन्ने जुन आदेश जारी भयो, यो सबै पनि सरकारप्रतिको नकारात्मक सेन्टिमेण्टकै उपज देखिन्छ।

सरकारको व्यवहारले व्यवसायीसहित अन्य राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जस्तो जिम्मेवार मान्छे, मुलुकको अर्थमन्त्री जस्तो व्यक्ति हरेक समय, आक्रामक शैलीमा शंकास्पद शैलीमा अर्कालाई होच्याउने, घोचपेच गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिले मुलुकलाई दुर्गतीतर्फ धकेल्छ। देशी विदेशी जो कोही पनि चिढिन्छन्।

नत्र भने नेपालको संविधानको  धारा १ धारा ४८ लाई बिचार गर्दा संविधान कानुनप्रति र मुलुकप्रतिकै नागरिकको कर्तव्य र दायित्व ख्याल रहनु पर्ने हो। जुन सुकै विषयमा जस्तोजुकै किसिमले पनि रिट लिएर सर्वोच्च समक्ष जाने र त्यस्ता रिटहरु उपर हकदैया पुग्ने नपुग्ने त्यसतर्फ विचार नै नगरी अदालतसम्म पुग्ने काम हुन नपर्ने थियो।

कुनैपनि विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो वा होइन, कुनै एउटा पक्ष र अर्को पक्षले तेस्रो पक्षलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने किसिमले त्यस्तो कार्य गर्न कसैले मिल्ने वा नमिल्ने त्यसतर्फ विचार नगरिएको देखिएको छ।

जस्तो किसिमले राजश्व सम्बन्धिको रिटमा आदेश हुने र अर्थ मन्त्रालयको भ्याकेटको निवेदन प्रवेश गर्ने र त्यस उपर इजलासले दिएको आदेश यी सबै विषय बस्तु सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति, शैली र कार्यशैली र नियतकै उपज मान्नुपर्छ।

अन्यथा जो कोही शिक्षित नागरिकले आफू के गर्दैछु र कुन बाटो हिँड्दै छु, के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन, म कुन बाटो हिँड्नु पर्ने हो भन्ने कुरा संविधान सम्मत र कानुन सम्मत पनि जो कोहीले पनि ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।

नागरिकले आफूले सेवा लिए वापत वा सामान खरिद गरे वापत स्राेत व्यापारीले असुलेको भ्याट, उक्त भ्याट रकम अघिल्लो महिना उठेकाे भ्याट रकमलाइ पछिल्लाे महिनाकाे २५  गतेभित्र सरकारको खातामा बुझाइ दिनुपर्ने वा कारोवार विवरण पेश गर्नुपर्ने, त्यस्तो कार्य गर्न गराउन सरकारले आदेश दिँदा कसरी व्यवासायी व्यावारीलाई मर्का पर्छ? जुन राजश्व रकम उठाइसकेको हुन्छ, सो रकम बुझाउने हो।

जुन रकम उठाएको हुँदैन, नउठाएको, नभएको रकम बुझाउनु पर्ने त होइन। त्यस्तै आयकरमा हेर्ने हो भने वार्षिक आय, वार्षिक आयको आधारमा आर्थिक वर्ष बितेपछि आयको आधारमा बुझाइन्छ।

यस्तै अन्तःशुल्कमा राजश्व असुलीका विभिन्न शीर्षकलाई अध्ययन गर्ने हो भने सरकारले राजश्व तिर्न दिएको आदेश अनुपयुक्त भन्न मिल्ने देखिँदैन। राजश्व तिर्नु यसै पनि हरेक नागरिक र व्यवसायीको कर्तव्य हो। त्यसैले नै राज्य चल्ने र राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने, न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षाको प्रवन्ध गर्ने काम गर्छ।

तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ईष्र्याले र इगोले राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट कोही पनि विमुख हुनु हुँदैन। त्यसमा पनि पढे लेखेका शिक्षित, अग्रज व्यवसायीहरुले राज्यले राजश्व असुल्ने कुरामा रोक लगाउन पुग्नु र न्यायपालिकाले मुलुकको संवैधानिक जिम्मेवारी र त्यसमा आवश्यक विचार पुर्याउनु अति आवश्यक हुन्छ।

अन्यथा मुलुकलाई आर्थिक संकटमा पारेर घुँडा टेकाउन चाहने देशी विदेशी शक्तिहरुको अभिष्ट पूरा हुनेतर्फ मुलुक जानसक्छ। यो जोकोही जिम्मेवार नागरिकलाई पाच्य हुन सक्दैन।