काठमाडौ। निजी उद्योगी तथा व्यवसायीले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले अर्थतन्त्रलाई राहत दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै अब यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। उद्योगीहरुले मौद्रिक नीतिबाट कोरोना र यसको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनले प्रभावित उद्योगीलाई पुनः संचालन गर्न सहूलियत व्यादरमा चालु पुँजीदेखि उद्योगीहरुको ऋणको व्याज सहूलियत, सहूलियत दरको पुर्नकर्जा माग गर्दै आएका छन्।

सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का बैंक तथा वित्तिय र बीमा समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले विषेश अवस्थामा विषेश खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने र यसले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने बताए।

“सामान्य अवस्थाको जस्तो मौद्रिक नीतिले हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन” उनले भने, “विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमार्फत उद्योग व्यवसायलाई कम व्याजदरमा बढी भन्दा बढी रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

उनले सिआरआरलाईए चार प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, सिसिडि रिसियो ८० बाट बढाएर ८५ पुर्याउनुपर्ने, एसएलआर १० बाट ८ मा झानुपर्ने र आधार दरलाई एक प्रतिशतसम्म कम गर्नुपर्ने बताए। यसैगरी व्याज तिर्नका लागि ६ महिनाको समयसिमा र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण एकैपटक २ बर्षको गर्नुपर्ने र एक व्यवसायीलाई २ बर्षसम्म पाँच करोड रुपैयाँ पुनकर्जा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ आवश्यक्ता औंल्याए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकहरु नाफामा प्रतिस्पर्धा गर्दा उद्योगीहरुलाई मर्का परेको भन्दै मौद्रिक नीतिले उद्योगीलाई बचाउनुपर्ने बताए। राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर र वेस रेटमा हस्तक्षेप गरेर भएपनि व्याजदर ‘सिंगल डिजीट’ मा झार्नुपर्ने उल्लेख गरे।

नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनोदकुमार सेथियाले अन्य देशको तुलनामा नेपालको उत्पादन २० प्रतिशतसम्म महंगो हुदा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिएको बताउँदै कष्ट अफ प्रडक्सन कम गर्नको लागि थोरै व्याजमा रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा लगानी बोर्डका पूर्व सिइओ राधेश पन्तले सरकारमार्फत नै उद्योगी व्यवसायीलाई राहतका कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए। पूर्व बैंकर समेत रहेका पन्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगी व्यवासायीलाई व्याजदरमा केही सहुलियत दिएपनि राहत दिन नसक्ने बताए। बैंकिङ उद्योग नै धरासायी हुनेगरी राहत दिन नहुने उनको भनाइ थियो।

‘जुनसुकै राष्ट्रिय आपत्ति परेको बेलामा पनि बैकिङ क्षेत्र सुरक्षित हुन सकेमा मात्र नेपालको आर्थिक क्षेत्र सुरक्षित हुन्छ’ पन्तले भने ‘सन् २०१५ मा भएको भूकम्पको समयमा पनि बैकिङ क्षेत्र सुरक्षित रहेकोले अर्थतन्त्र भि सेपमा सामान्य अवस्थामा आएको हो।’ राष्ट्र बैंंकले प्रत्येक प्रदेशसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेर उनीहरुको माग अनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।