काठमाडौं । बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाउनुपर्ने मागसहित पुगेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत तरिकाबाट आर्जन गरिएको पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री भेट्न गएको उद्योग परिसंघको टोलीले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन महिलाको नाममा १५ लाखसम्म निक्षेपको स्रोत खोज्न नहुने र गैर आवासीय नेपालीहरुले स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई स्विकृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरे।

जसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै गैरकानुनी आर्जनलाई स्विकृती दिन नसकिने स्पष्ट पारे ।

सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐनको व्यवस्था अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम राख्दा आयस्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी विदेशबाट लगानी ल्याउदा पनि स्रोत खुलाउनुपर्छ ।

यो नियम लागू भएसँगै अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीहरुले कोरोनालाई कारण देखाउदै स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाउनुपर्ने लविङ गर्दै आएको छ ।

भेटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संशोधन विधयेक, २०७६ को विषयमा पछि छलफल भएको थियो । विधयेकमा अख्तियारले निजी कम्पनीको पनि छानविन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै व्यापारीहरुले विरोध गर्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विद्ययेकमा अप्ठ्यारो पारेका विषयहरुको जानकारी दिन अनुरोध गरे । विधेयकमा समेटिएका व्यवस्थाले व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुने भए सुधारका लागि पहल गर्ने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलेले कोभिडको कारण विदेशबाट फर्कनेहरुको लागि रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गर्न सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको विषयमा प्रस्ताव ल्याउन पनि आग्रह गरे ।

भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले प्रतिकुल परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्नका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले कर्जाको व्याज कम गर्न, कर्जाहरुको पुनरसंरचना गर्न, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संसोधन विधेयक फिर्ता लिन र सम्पति शुद्धिकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन माग गरे ।