काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विवादले सत्तारुढ दल नेकपाभित्र ठूलो हलचल ल्याएको छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने अन्तिम म्याद नजिकिँदै गर्दा अहिले प्रधानमन्त्री वा सभामुखकै कुर्सी धरापमा पर्न सक्ने स्थिति सृजना भएको छ। पार्टीभित्र एमसीसीको विवाद बढिरहेका बेला अहिले प्रधानमन्त्री र सभामुख दुवै दबाबमा छन्।

एमसीसीको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन अरु आपतकालीन कुनै व्यबस्था गरिएन भने अब एक हप्तामात्र बाँकी छ। यही असार १५ गतेसम्म यो परियोजनाको सम्झौता संघीय संसदबाट पारित भइसक्नुपर्नेछ। अन्यथा यो परियोजना स्वतः खारेज भएर जानेछ। अन्तिम समयमा अहिले नेकपाभित्र यो सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरुबीच अन्तरसंघर्ष बढेको छ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आज मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्दैछ। बैठकको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई भेटेर जसरी हुन्छ यो परियोजना पारित गराउनुपर्ने भन्दै यसलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा सभामुखले के जवाफ दिए भन्ने खुलासा भइसकेको छैन।

यो परियोजनाको सम्झौता समयमै पारित गर्नको लागि प्रधानमन्त्री आज नै यो प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीमा राखियोस् भन्ने चाहन्छन् तर पार्टीका माथिल्ला विभागहरुमा प्रधानमन्त्री आफैं अल्पमतमा छन्। पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र सदीय दलमा यो प्रस्तावको पक्षमा रहेका भन्दा विपक्षमा रहेका नेताहरुको संख्या धेरै छ।

यो परियोजनाको सम्झौता समयमै पारित गर्नको लागि प्रधानमन्त्री आज नै यो प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीमा राखियोस् भन्ने चाहन्छन् तर पार्टीका माथिल्ला विभागहरुमा प्रधानमन्त्री आफैं अल्पमतमा छन्। पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र सदीय दलमा यो प्रस्तावको पक्षमा रहेका भन्दा विपक्षमा रहेका नेताहरुको संख्या धेरै छ।

पार्टीभित्र प्रचण्ड–माधव नेपाल गुट बलियो छ। यो गुट एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा रहेकोले प्रधानमन्त्रीको चाहना सहजै पूरा हुने छैन। सभामुखले आजलाई एमसीसीको कार्यसूचि बनाएका छैनन्।

यसले सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच यो विषयलाई लिएर मतमतान्तर चर्को बन्ने स्पष्ट छ। प्रचण्डले नभनेसम्म सभामुख टसकोमस हुने अवस्थामा छैनन् र प्रचण्ड यही विषयलाई अल्पमत बहुमत बनाएर पार्टीभित्र ओलीबिरुद्ध चर्को दवाव दिने पक्षमा छन्।

पार्टीमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बामदेव गौतम, भीम रावल लगायतका नेताहरु यो सम्झौताको विपक्षमा रहेकोले आज मंगलबारकै प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता पेश हुने सम्भावना न्यून छ। भोलि बुधबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक तय गरिएकोले पनि यो बैठकसम्म प्रतिक्षा गर्ने विषयमा पार्टीभित्र सहमति बन्ने सम्भावना बलियो छ।

यद्यपि बुधबारको लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको भए पनि यो बैठक अन्तिम समयमा रद्द हुन सक्ने नेकपा स्रोत बताउँछ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले एमसीसीका विषयमा छलफल हुने तय भएका पार्टीका बैठकहरु विभिन्नरुपमा स्थगित गराउँदै आएका छन्।

उनले पटक–पटक स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पार्टीका बैठक स्थगित गराउँदै आएकोले यो बैठक पनि स्थगित गराउन प्रयास गर्ने नेकपा स्रोत दावी गर्छ।

बैठक बसिहालेमा बैठकमा आफू अल्पमतमा पर्ने र यो सम्झौता खारेज हुने भयले प्रधानमन्त्रीले पार्टीका निर्णायक बैठकहरु स्वास्थ्यको कारण देखाएर स्थगित गराउँदै आएको नेकपा स्रोत विश्वास गर्छ।

यस्तोमा बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर आफैं दबाबमा पर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीले बैठक स्थगित गराएर सभामुखलाई सम्झौता संसदमा लैजान दबाब दिने बाटो अपनाउने स्रोतको विश्वास छ।

उता सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहजै साथ दिने देखिँदैन। सापकोटाका एक निकट सहयोगीका अनुसार पार्टीका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरुले आग्रह गरेमा यो सम्झौतालाई संसदमा पेश नगरी होल्ड गरेर राख्न सापकोटा तयार छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन वा आग्रह दुबैलाई अटेर गर्ने पक्षमा छन् सभामुख सापकोटा। ‘पार्टीका शीर्ष नेताहरुबाट प्रस्ताव आएमा उहाँ त्यसलाई मान्ने र बरु परिआएमा सभामुख पद नै छाड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ’ ती सहयोगीले भने।

सभामुख सापकोटा पूर्वमाओवादीका हुन् र प्रचण्ड निकट मानिन्छन्। उनको पृष्ठभूमिले पनि उनले यो सम्झौता रोक्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको आरोप लागेर भोलि पद नै छाड्नु परे पनि उनी तयार हुने बताइएको छ। अहिले सभामुख पदमा भए पनि भोलि पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्थामा त्यतिबेलाका लागि जग बलियो बनाउने गरी उनी पद त्याग्न तयार हुने उनका ती सहयोगीले बताए।

उता सभामुखका कारण एमसीसी सम्झौता रोकिएमा प्रधानमन्त्री आफैं संकटमा पर्नेछन्। एमसीसीसमेतका विषयमा पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका कारण यसअघि नै धरापमा परेको प्रधानमन्त्री पद भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागमा औपचारिक दावी गरेर जोगाएका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अर्को पटक फेरि पद छाड्ने दबाब आउनेछ। पार्टीभित्रैबाट सृजना हुने त्यो दबाब प्रधानमन्त्रीले कत्तिको थेग्न सक्लान्?

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले एमसीसीकै विषयमा छलफल गर्न बुधबार स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने र बैठकले गर्ने निर्णयमा एमसीसीको भविष्य निर्धारण हुने बताए।

‘एमसीसीका विषयमा पार्टीमा एकमत छैन,’ स्थायी कमिटी सदस्य गजुरेलले डिसी नेपालसँग भने, ‘स्थायी कमिटीले गर्ने निर्णयका आधारमा एमसीसीको भविष्य निर्धारण हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेताहरुले भने सभामुख तटस्थ हुनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन्। संसदमा बिजनेश दिने काम सरकारको भएको र सरकारले दिएको विजनेशलाई सभामुखले अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।

सभामुखको कतै पनि पक्षधरता देखिनु नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली निकट एक स्थायी समिति सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा डिसी नेपालसँग भने, ‘संसदमा विजशेन दिने काम सरकारको हो। सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। सभामुखलाई मन परेपनि मन नपरेपनि सरकारले दिएको बिजनेश सभामुखले संसदमा पेश गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ।’

प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन पारित भएको घोषणा गर्दा सभामुखले ठूलो स्वरमा घोषणा गरेको भन्दै आफूलाई मन परेको विषयलाई ठूलो स्वरले घोषणा गर्ने र आफूलाई मन नपरेको विषय पारित हुँदा सानो स्वरले घोषणा गर्दा सभामुखको मर्यादा विपरित हुने उनको तर्क छ।