काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको ऊर्जा विकाससँगै कोभिड–१९ को सङ्कट व्यवस्थापनका लागि १० करोड डलर बराबरको आर्थिक सहायता दिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार विश्व बैंकसँग विकास नीति ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका नेपालस्थित देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दोस्रो सम्झौता हो । ऊर्जा क्षेत्रको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउन र कोभिड–१९ सङ्कटसँग जुध्न सघाउने उद्देश्यले सहयोग गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ।

सहयोग रकम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई पहिल्याउन नीतिगत र संस्थागत सुधारमा खर्च गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। यो सहयोगअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वित्तीयरुपमा सबल बनाउने, स्वायत्त, पारदर्शी र जवाफदेही नियमनकारी निकाय खडा गर्ने, ऊर्जाको क्षेत्रीय बजारमा हिस्सा अभिवृद्धि गर्ने र सङ्घीय ढाँचाअनुरुप प्राधिकरणको प्रादेशिक र स्थानीय तहमा संरचना खडा गर्ने काम हुनेछ।

हालैका वर्षमा देशव्यापी विद्युत् कटौतीको स्थितिलाई अन्त्य गर्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा अभिवृद्धि, चुहावट नियन्त्रण र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। अहिले नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको ८८ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पुग्न सकेको छ।

उक्त समारोहमा सचिव ढुङ्गानाले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा सहयोग गरेकोमा विश्व बैंकलाई धन्यवाद दिँदै यसले ऊर्जा क्षमताको समुचित विकास गरी विद्युत् सुविधाको पहुँच वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले कोभिड–१९ को महामारीको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा उपलब्ध भएको सहयोगले ऊर्जा क्षेत्रमा परेको असर कम गर्न र विद्युतीय सुशासन कायम गर्न फलदायी हुने उल्लेख गरे । विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जार्भोसले कोभिड–१९ सङ्कटका बेलामा र त्यसपछि पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई भरपर्दो र दिगो बनाउने तथा गरिबी निवारण र मुलुकको समृद्धिमा समेत सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपालसँगको ५०औँ वर्षसम्मको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै सहयोग गर्न पाएकामा खुशी व्यक्त गरे। कोभिड–१९ का समयमा दीर्घकालीन योजना सम्पन्न गर्न पनि सघाउने उनले आशा व्यक्त गरे।