तेस्रोलिंगीका दम्पत्तीको वैवाहिक अधिकारको समानतासँग जोडिएका पैरवी तथा बहस मा दुई वटा शब्दहरू प्रायः प्रयोग भएका पाइन्छन्— समलिंगी विवाह र वैवाहिक समानता।

समलिंगी विवाह :  एकै प्रकारको प्राकृतिक लिंग वा लैंगिक पहिचान भएका दुई व्यक्तिबीचको सामाजिक वा धार्मिक अनुष्ठानअनुसार हुने विवाह हो। यो समान लिंग भएका दुई व्यक्तिबीचको वैवाहिक जीवनमा जोडिने अवस्था हो, जसमा देहायको कानूनी क्षेत्राधिकारको अधीनमा रही पूर्ण कानूनी अधिकार र कर्तव्य हुन्छन्।

वैवाहिक समानता भन्नाले एक यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो जसमा समान लिंग भएका विवाहित दम्पत्ति तथा विपरीत लिंग भएका दम्पत्तिलाई कानूनी रूपमा समान ठानिन्छ। यसमा विवाहित दम्पतीहरू एकै लिंगको वा भिन्न लिंगको जेसुकै भएता पनि उनीहरूलाई अधिकार तथा लाभको समान वितरण गरिन्छ।

समान लिंगमा हुने विवाह एउटै लिंग भएका व्यक्तिहरू (समलिंगी पुरुष, समलिंगी महिला मात्र) बीच हुने विवाहलाई जनाउँछ भने वैवाहिक समानता आफैँमा एक बृहत् शब्दावली हो जसले एकै वा भिन्न प्रकारको यौन अभिमुखीकरण तथा लैंगिकता भएकाबीच हुने विवाह जनाउँछ र एउटा राजनीतिक अवस्था हो जहाँ दुई व्यक्तिहरूलाई विवाह गर्ने र सम्पत्ति आर्जन गर्ने, बच्चा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा पाल्न पाउने आदि अधिकार हुन्छ। हालसम्म विश्वका २६ वटा देशहरूले समलिंगी जोडीलाई विवाह गर्ने अनुमति दिने राष्ट्रिय कानून कार्यान्वयन गरिसकेका छन् तर नेपालले भने वैवाहिक समानता हासिल गरिसकेको छैन।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई भेदभावको विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान गर्ने एसिया क्षेत्रमा नेपाल एक्लो राष्ट्र हो। नेपालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मौलिक अधिकारलाई संविधानमा नै मान्यता दिएको छ।

यसका साथै विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, तथा दिगो विकास लक्ष्यहरू जस्ता मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले वैवाहिक मान्यता प्रतिको आफ्नो प्रगतिशील धारणा अभिव्यक्त गरेको छ।

नेपाल वैवाहिक समानतालाई कानूनी मान्यता दिनको लागि केही सफलताहरू हाँसिल भएका छन्। नागरिक समाजबाट बढ्दो मागका कारण सन् २००७ मा अदालतले सरकारलाई समलिंगी सम्बन्ध/साझेदारी अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गर्ने आदेश दियो।

वैवाहिक समानताको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू समलैंगिकता अप्राकृतिक तथा असामान्य कुरा भएको र समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनाले समाजमा समलैंगिकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने र बालबालिका विपरीत लिंगका दम्पतीहरूले हुर्काएको राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछन्। यी दाबीलाई विज्ञानले गलत ठहर्याएको छ।

सन् २०११ मा, उक्त समितिले नेपाललाई वैवाहिक समानता, परिवार संरक्षण अवलम्बन गर्न तथा मुलुकी देवानी संहिता तथा मुलुकी अपराध संहिताबाट भेदभावपूर्ण प्रावधानहरू हटाउन सिफारिस गर्यो। सन् २०१६ मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई समलिंगी विवाहको अनुमति दिने विधेयक ल्याउन आग्रह गर्यो जसपश्चात् महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय (हालको महिला, बालबालिका, तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय)ले यस विषयमा मस्यौदा विधेयक तयार पार्ने उद्देश्यले एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ समिति गठन गर्यो। समलिंगी विवाह प्रतिवेदन हाल महिला, बालबालिका, तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा विचाराधीन छ तर हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन।

वैवाहिक मान्यतालाई मान्यता दिने कार्यलाई राजनीतिक, सामाजिक, तथा धार्मिक चासोको विषयको रूपमा लिइन्छ। समलिंगी विवाहलाई खुला रूपले स्वीकार्ने र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई विवाह गर्न दिने समुदाय विश्वभरी नै पाइन्छन्, तथापि विभिन्न आस्थाहरूले भने वैवाहिक समानताको विरोध गर्ने गर्दछन्।

वैवाहिक समानताको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू समलैंगिकता अप्राकृतिक तथा असामान्य कुरा भएको र समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनाले समाजमा समलैंगिकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने र बालबालिका विपरीत लिंगका दम्पतीहरूले हुर्काएको राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछन्। यी दाबीलाई विज्ञानले गलत ठहर्याएको छ।

विज्ञानका अनुसार समलैंगिकता सामान्य र प्राकृति मानवीय यौनिकता हो र यौन अभिमुखीकरण छनौट गर्न वा प्रभावित पार्न मिल्दैन र समलिंगी दम्पतीले हुर्काएका बालबालिका विपरीत लिंगी दम्पतीले हुर्काएका बालबालिकाहरू भन्दा कुनै पनि रूपमा भिन्न हुँदैनन्।

विवाहको रोजाइ मानव अधिकार हो र छ ताकि सबै लिंग तथा लैंगिकताका अल्पसंख्यक जोडीहरूले स्वतन्त्र तथा जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो विवाहका बारेमा रोज्न पाऊन।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई भेदभावको विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान गर्ने एसिया क्षेत्रमा नेपाल एक्लो राष्ट्र हो।

नेपालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मौलिक अधिकारलाई संविधानमा नै मान्यता दिएको छ। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसले पूर्ण रूपमा आफ्ना अधिकारहरू उपयोग गर्न पाइराखेका छैनन्। तथापि, उक्त अधिकारहरूलाई संविधानमा स्थान दिनाले उनीहरूको अधिकार संरक्षणको लागि ठोस आधार तयार भएको छ।

सन् २००९ मा नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो जस अगाडि सन् २००६ मा अप्रजातान्त्रिक शासनको विरोधमा विशाल जनप्रदर्शन भएको थियो जसलाई जनआन्दोलनको संज्ञा दिइएको थियो। सन् २००६ पश्चात् नयाँ विचार तथा मनोवृत्तिहरू प्रति बढी खुलापन आएको थियो र यसले गर्दा अझ राम्रो भविष्य स्थापना गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विभिन्न विकासक्रम भएका थिए।

सन् २००७ को अप्रिलमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न संस्थाहरू– निल हिरा समाज, मितिनी नेपाल, क्रुजएड्स नेपाल र परिचय समाजले मिलेर नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ (२) अन्तर्गत तेस्रो लिंगी व्यक्तिहरूको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको रूपमा पहिचान र यौन अभिमुखीकरण तथा लैंगिक पहिचानको आधारमा हुने भेदभाव प्रतिबन्धित गर्ने कानूनको माग गर्दै रिट हालेका थिए।

जनआन्दोलन र उक्त रिट निवेदनपश्चात्, सर्वोच्च अदालतले पौष ६, २०६४ मा फैसला गर्यो र सरकारलाई देशका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय माथि भेदभाव गर्ने विद्यमान कानूनहरू संशोधन गर्ने आदेश दियो। सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसलामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पूर्ण अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्ने आदेश दियो जसमा समलिंगी जोडीहरूको विवाह गर्ने अधिकार पनि पर्दछ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा भएको यो ऐतिहासिकफैसला थियो। यसका साथै, अदालतले सरकारलाई समलिंगी जोडीसम्बन्धी अन्य देशहरूमा भएका कानूनहरू अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गर्ने आदेश दियो र नयाँ कानूनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विरुद्धमा कुनै भेदभाव नगर्ने आदेश दियो। यसको दुई वर्षपश्चात् अर्थात् सन २००९ मा सरकारले नेपालमा समलिंगी विवाहको अध्ययन गर्न र प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि विज्ञहरूको समूह गठन गर्यो।

उक्त समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी, तथा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, कानून, न्याय, तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले मनोनित गरेका प्रतिनिधिहरू र एकजना अधिवक्ता समावेश थिए। उक्त समिति आफैं यस विषयमा जानकार हुन आवश्यक रहेको हुनाले उक्त समितिले यौन अभिमुखीकरण, लैंगिक पहिचान, तथा समलिंगी विवाहका बारेमा भएका पूर्वकार्यहरूको अध्ययन तथा समीक्षाबाट आफ्नो कामको थालनी गर्यो।

त्यसपश्चात्, काठमाडौं उपत्यका तथा देशका विभिन्न भूभागहरू – तराई (सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र उत्तरी भेगको तुलनामा बढी अतिवाद व्याप्त भएको ठानिने देशको दक्षिणी भूभाग) र मेची (सबैभन्दा पूर्वको अञ्चल) देखि पश्चिम महाकाली (सबैभन्दा पश्चिमको अञ्चल)सम्मका प्रमुख शहरहरूका सामुदायिक अगुवाहरू, मानव अधिकार अभियन्ताहरू, धार्मिक व्यक्तित्वहरू, लैंगिक अधिकार अभियन्ताहरू, यौनिक अल्पसंख्यक, प्राध्यापक, तथा विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न छलफलहरू आयोजना गरिएको थियो।

यी भ्रमणहरूमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूले भोगिरहेका समस्या र उनीहरूका प्राथमिकता, वैवाहिक जीवनका अनुभवहरूका बारेमा छलफल गरिएको थियो। त्यसैगरी, एउटा प्रश्नावलीको माध्यमबाट यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका आमाबुबाहरू, छिमेकीहरू, जिल्ला तथा क्षेत्रीय प्रशासन, प्रहरी प्रमुखहरू, केही विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरू, केही संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा मानव अधिकार अभियन्ताहरूको जानकारी तथा अनुभव संकलन गरिएको थिया ।

वैवाहित समानतालाई वैध बनाउनु किन महत्वपूर्ण छ ?
जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्ययोजनाअनुसार, प्रत्येक व्यक्तिलाई आपूm विवाह गर्ने कि नगर्ने र कहिले र कोसँग विवाह गर्ने भन्ने कुराको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ। विवाह तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी भएका अनुसन्धानहरूले एकनाससँग विवाहित मानिसहरूले अन्यले भन्दा बढी सुखी, स्वस्थ, तथा दीर्घायु जीवन जीउने देखाएका छन्।

तसर्थ वैवाहिक समानताले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूलाई थप सुखी, स्वस्थ, तथा दीर्घायु जीवन जीऊन मद्दत गर्नुपर्ने हो। वास्तवमा, वैवाहिक समानतालाई मान्यता दिएका राज्यहरूमा गरिएका अध्ययनहरूले स्वास्थ्य तथा स्याहारको पहुँचमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएका छन्।

हेन्ड्रिक हर्ट्जवर्गका अनुसार, ‘विवाह एउटा जीवनसाथी र अर्को जीवनसाथीका बीचमा हुनुपर्दछ, एउटा लिंग र अर्को लिंगका बीचमा होइन।’ समलिंगी विवाहलाई वैध बनाउनाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका दम्पती तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त गर्न र युवा आत्महत्या दर न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ।

विभिन्न देशहरूमा तेस्रो लिंगी व्यक्तिहरूको आत्महत्या प्रयास दर ३२% देखि ५०% रहेको छ ।आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्ने प्रमुख तत्वहरूमा लैंगिक उत्पीडन, भेदभाव, दादागिरी, हिंसा, परिवार, साथीभाइ तथा समुदायद्वारा बहिष्कार; घनिष्ठ व्यक्ति, परिवारको सदस्य, प्रहरी र सर्वसाधारणबाट दुव्र्यवहार; स्वास्थ्यस्याहार प्रणालीमा भेदभाव र दुव्र्यवहार जस्ता कुराहरू पर्दछन्।

विवाह गर्न नपाउनु मानव अधिकारको हनन् मात्र नभएर यसका अन्य कानूनी परिणामहरू पनि हुन्छन् जसले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका दम्पतीहरूलाई विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना गर्दछन् जस्तै जीवनसाथीको सम्पत्तिमाथिको पहुँचमा वा सम्बन्धविच्छेद भएको अवस्थामा संयुक्त सम्पत्ति माथिको स्वामित्व निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा।

सहजीवन (सँगै बसोबास गरिरहेका जोडी) गरिरहेका दम्पतीहरूले पनि कोठा भाडा पाउन संघर्ष गर्नुपरेको पाइएको छ। समलिंगी विवाहलाई वैध बनाइनाले समलिंगी दम्पतीलाई आफूले नजन्माएका बालबच्चाको कानूनी अभिभावक बन्ने अवसर प्रदान गर्दछ।

समलिंगी दम्पती सम्बन्धी कानूनहरूले जोखिमपूर्ण यौन व्यवहार तथा यौनजन्य संक्रमणहरूको दर घटाउने गरेको पाइएको छ। समलिंगी दम्पती सम्बन्धी कानूनका समर्थकले उक्त कानूनले समलिंगी दम्पती माथि स्वस्थकर प्रभाव पर्ने र उनीहरूलाई भावनात्मक र कानूनी प्रतिवद्धता जाहेर गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताउँछन्। उक्त विचारमा आधारित एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष के हो भने समलिंगी दम्पती कानूनले यौनिक वफादारिता प्रवद्र्धन गर्नेछ र यौनजन्य संक्रमणको दरमा कमी ल्याउने सम्भावना राख्दछ।

समग्रमा यी अनुसन्धानहरूले के देखाउँछन् भने समलिंगी दम्पतीलाई विवाहको अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन र त्यसो गर्नाले उनीहरू तथा उनीहरूको परिवार तथा साथीभाइ माथि नकारात्मक असर पर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ।

महर्जन, राइट हेयर राइट नाउका राष्ट्रिय संयोजक हुनुहुन्छ ।