१३ गतेसम्म सरकारको प्रसंसा गर्ने सदस्यले १६ गतेपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा किन मागे ?

डिसी नेपाल
२४ असार २०७७ १२:२९

काठमाडौं। असार दश गते सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकको तेस्रो दिनसम्म बोल्ने अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सरकारको कामको आधारभूत कामको प्रसंसा गरेका थिए। विशेष गरी भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने कामप्रति सबै सदस्यले सरकारको प्रसंसा गरेका थिए।

असार १४ गते आइतबार मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेशनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि १६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे।

उनीहरुले भारतले हटाउन खोजेको प्रमाण देखाउन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिए र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा अहिले नेकपाभित्र देखिएको विवादको मुख्य विषय बनेको छ।

‘दश गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा १३ गतेसम्म बोल्ने अधिकांश सदस्यले सरकारको आभारभूत कामको प्रसंसा गर्नु भएको छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडाल भन्छन्, ‘त्यसपछिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा एजेण्डा बनाइयो।’ प्रधानमन्त्रीले भारतले आफूलाई हटाउन खोजे भन्ने अभिव्यक्ति दिएकै भरमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु न्यायसंगत नभएको उनको भनाइ छ।

पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अहिले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्दै दुई अध्यक्षबीच छलफल र संवादमार्फत सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। पछिल्लो छलफलमा दुई अध्यक्षबीचको तिक्तता कम भएपनि सहमति खोज्ने विन्दुमा सकारात्मक छलफल हुनु सकेको छैन।

सुरुमा ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हटाउने पर्ने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले अडान लिएका थिए। तर अहिले ओलीलाई मुख्य गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ। पार्टीभित्र आफ्नो राजीनामा माग्नेको संख्या बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत बिहीबार संसदकाृ बजेट अधिवेशन अन्त्य गरे।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चा चल्यो। पार्टीका सबै मोर्चामा अल्पमतमा रहेपनि सत्ताको बलमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन गर्न लागेको हल्ला चलाइएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पार्टी विभाजन गर्ने गरी कुनै पनि अध्यादेश नल्याउने बताइसकेका छन्।

‘हामी अध्यादेशको विपक्षमा छौं, अहिले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने कुनै संभावना छैन,’ पूर्वसभामुख समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भने, ‘पार्टीभित्र देखिएको विवाद दुई अध्यक्षबीचको संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्छ।’

अहिले सरकार नै परिवर्तन गर्ने गरी खेल हुन थालेपछि दोस्रो तहका नेताले नेतृत्वलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। दोस्रो तहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेर पार्टी विभाजन हुन नदिने गरी भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

‘बहुमत र अल्पमतको खेलमा कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउने र नयाँ व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउने अहिलेको अवस्थामा होइन,’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले डिसी नेपालसँग भने, ‘विभाजनको संघारमा पुगेको पार्टी हाम्रो प्रयास र दबावका कारण अहिले पुरानै अवस्थामा फर्किन थालेको छ।’

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा भन्छन्, ‘अहिले केपी ओली र प्रचण्डबीच सहमति हुनुपर्छ। उहाँहरु दुई जनाको पहलमा पार्टी एकता भएको हो। एकता हुँदा महाधिवेशन सम्म सहमतिबाट चल्ने कुरा भएको थियो। अहिले महाधिवेशन नभएका कारण सहमतिबाटै चल्नुको विकल्प छैन।’




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *