सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ बजेट पारित भएलगत्तै अख्तियारी जाने व्यवस्था गरिने बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक– २०७७ माथि भएको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथि विनियोजन गरेको बजेट सम्बन्धी सदस्यले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले अब मन्त्रालयको कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने र प्रथम चौमासिकभित्र सम्पूर्ण योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गरिने बताए।

‘बैठकको छलफलमा सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउने शुभेच्छा प्रकट गर्दै महत्वपूर्ण सुझावहरु दिनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने, ‘यसमा सरकार गम्भीर छ र यहाँहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई महत्वपूर्ण पूँजीको रुपमा लिएर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउँछु ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले सङ्घीय व्यवस्था नितान्त नौलो अभ्यास, अनुभव र साधन स्रोतको कमीका कारण जनअपेक्षित काम नहुँदा परिवर्तनको आभास दिन नसकिएको स्वीकार्दै सरकारको पहल निरन्तर रहेको बताए। उनले भने, ‘हामी सबैको चिन्ता र चासो भनेकै कर्णाली प्रदेशको तीव्र विकास र आर्थिक समृद्धि नै हो ।’

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले चालु आव २०७६÷०७७ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडका दरले विनियोजित हुँदाका सडक नै जनता सडक भएको बताउँदै ती सडकलाई पूरा गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए। छुटेका क्रमागत योजना अध्ययन गरी समावेश गर्ने र सकेसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउने अधिकतम प्रयास भएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानमा समेत दायित्व रहेकाले बजेटमा केही अपुगजस्तो देखिए पनि कार्यक्रम पूरा गर्ने सोच राखिएको उल्लेख गर्दै सङ्गठन संरचना र आधारभूत प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हल गरी अगाडि बढेका बेला कोभिड–१९ ले कार्यान्वयनमा समस्या पारेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने बताए।