विदेशीको ‘प्रायोजन’ मा गरिने राजनीतिले मुलुक संकटमा

डिसी नेपाल
२८ असार २०७७ ११:४६

कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपकाबीच मुलुकमा राजनीतिक संकट चुलिँदो अवस्थामा छ। नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक दल र दलका नेताले छिमेकीको सहयोग नलिइकन आफ्नो राजनीतिक अगाडि बढाउन नसकेको विगत थियो।

उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक करियर अगाडि बढाउन छिमेकीको सहयोग आवश्यक ठानिन्थ्यो। कुनै राजनीतिक नियुक्तिदेखि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसमेत छिमेकीको राजनीतिक साथ खोज्ने नेपालीको राजनीतिक ट्रेण्ड अहिले अन्त्य हुने चरणमा पुग्दा नेपालमा राजनीतिक संकट चुलिएको कतिपयले विश्लेषकले विश्लेषण गरेका छन्।

विगतमा राजनीतिक दलका नेता आफ्नो राजनीतिक मिशनलाई लिएर बिक्री भएका उदाहरणसमेत छन्। विदेशीको सहयोग लिने र विदेशीको प्रायोजनमा राजनीति गर्ने नेताहरुको विगतदेखिकै एउटा परम्परा नै बनिसकेको छ। त्यसकारण छिमेकीबाट नेता हेपिएका छन्।

उनीहरुको नैतिकता उच्च छैन, जुन नेपालको राजनीति र नेपाली जनताको लागि दुग्र्भाग्यपूर्ण हो। छिमेकीको साथ खोज्ने नेपालको कुनै निश्चित दल वा विचारधाराका नेता होइनन्। जुनसुकै दल र जुनसुकै विचारधाराका नेताले छिमेकीको सहयोग खोजेको इतिहास छ।

हिजो तत्कालीन माोवादीका नेताहरुले भारतको सहयोग र प्रायोजनमा नेपालमा सशस्त्र युद्ध चलाए। २००७ सालमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भारतकै भूमिमा बसेर नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति संचालन गरेका थिए।

राणाकालीन शासकका विरुद्ध होस वा पञ्चायती शासकका विरुद्धको आन्दोलन होस्, छिमेकी भारतको सजिलैसँग सहयोग लिने र प्रयोजनको राजनीति स्वीकार गर्ने नेताहरुले परम्परा बसाल्दै आए र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आए। त्यसको परिणाम आज नेताहरु हेपिएका छन्।

राणाकालीन शासकका विरुद्ध होस वा पञ्चायती शासकका विरुद्धको आन्दोलन होस्, छिमेकी भारतको सजिलैसँग सहयोग लिने र प्रयोजनको राजनीति स्वीकार गर्ने नेताहरुले परम्परा बसाल्दै आए र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आए। त्यसको परिणाम आज नेताहरु हेपिएका छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालका नेतालाई जसरी हेपेर र होच्याएर बोलेका छन्, त्यो गर्ने हिम्मत हिजो हाम्रै नेताहरुको व्यवहारका कारण पनि हो। यद्यपि यो सञ्चारमाध्यमको धर्म विपरित र नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धको काम हो। तर यो विषयमा सरकारले यो सञ्चारमाध्यमको आचार संहिता विपरितको काम हो भनेर भनेको छैन। बरु सेवा प्रदायक निकाय आफैंले भारतीय न्युज च्यानल नेपालमा रोक लगाइ दिएका छन्।

यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिमा नेपाली जनता निर्णायक होइन, नेपाली जनताका प्रतिनिधि सांसद पनि निर्णायक होइन, सांसद सदस्यको मत निर्णायक मानिएन। विदेशी कुटनीतिज्ञ वा विदेशीको सल्लाह निर्णायक हुन पुग्यो, यो प्रायोजित राजनीतिको परिणाम हो।

विगतमा आफ्ना स्वार्थका लागि जो बिकेका नेता थिए, ती नेताहरुको कारण आज मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। मुलुकमा के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन । हिजोको प्रायोजकको राजनीति प्रदान गर्ने र स्वीकार गर्नेलाई अब मुलुक कता जाँदैछ भन्ने थाहा होला। तर नेपाली जनता निर्णायक हुन पाएनन्।

छिमेकीको सहयोग माग्ने परम्पराले नेपालको सरकार कमजोर हुँदै गयो। हिजोका दिनमा सहयोगको बदलामा हस्तक्षेप नै स्वीकार गर्ने परम्परा यसरी बस्दै गयो कि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो परम्पराको जालो तोड्ने हिम्मत गर्न सकेनन्। जुन प्रधानमन्त्रीले छिमेकीको हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्ने कोसिस गरे उनीहरु सत्ताबाटै पदच्युत गराइए।

छिमेकीको अनुकूल हुँदासम्म सत्तामा टिक्ने र छिमेकीको प्रतिकूल हुनासाथ पदच्युत गराइने परम्परा यसरी स्थापित हुँदै गयो कि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नेका लागि छिमेकीको त्रास टाउकोमाथि झुण्डिएको तरबारजस्तै बन्न पुग्यो।

सरकार परिवर्तन गर्न खोज्ने, सरकारको नेतृत्वकर्ताको राजीनामा माग्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ। पर्दा पछाडिबाट अह्राएको काम मान्ने नेताहरुको कुनै दम छैन र अर्थ रहँदैन भन्ने कुरा यो पटक देखिएको छ। नेपाली जनताको निर्णयले काम गर्दैन, सार्वभौम सम्पन्न र जनता र तीनको प्रतिनिधि संसद निर्णायक बन्न सक्दैन यो दुर्भाग्य हो।

अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्ने प्रयास ठिक त्यही बेला भएको छ जतिबेला सरकारले छिमेकीको हस्तक्षेप अस्वीकार गरेको छ । अहिले सरकार छिमेकीको अनुकूल छैन त्यसैले छिमेकीलाई यो सरकार मन परिरहेको छैन भन्ने प्रस्ट छ । यही बेला सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहँदा त्यसमा छिमेकीको भूमिका छैन भन्न सकिने अवस्था देखिन्न ।

यद्यपि एउटा छिमेकीको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै गर्दा अर्को छिमेकीको कुरा मानिदिने पनि उचित होइन । एउटाको आड लिएर अर्कोविरुद्ध उत्रिने कुरा सही होइन । सरकार नेपाली जनताको हो र सरकारको असली शक्ति जनता नै हुनुपर्ने हो ।

जनमतको जगमा उभिएको सरकारले जनमतकै आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, एउटाको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै गर्दा अर्कोको कुरा अक्षरशः मान्नुले पनि सरकारलाई नै कमजोर बनाउँछ । देशमा एउटा विदेशी शक्तिको चलखेल रोकिएला तर अर्को शक्ति त्यही मौकामा हावी हुन्छ र अन्ततः विदेशीको चलखेल जारी नै रहन्छ, देश भने कमजोर नै रहन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही हदसम्म छिमेकीको कुरा मान्ने परम्परालाई चिर्न खोजेका छन्। यसमा परिवर्तन ल्याउन खोजेका छन्। विदेशी भनेर मात्रै केही हुँदैन भन्ने कुरा देखाउन खोजेका छन्। तर, एउटा विदेशीले भनेर हुँदैन भन्दा र अर्को विदेशीले भनेको त्यही घटनामा मानिरहँदा वा स्वीकार गरिरहँदा कसरी पत्याउने भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ।

यसरी नेपालको राजनीति धमिलो नै रहेको छ, यो सङ्लिन सकेको छैन। नेपालमा दरिलो र आँटिलो राजनीतिज्ञ देखिएन। भोलिका दिनमा गएर कसरी, कसले दरिलो र आँटिलो राजनीतिक नेतृत्व नेपाललाई देला? त्यो विषयमा चिन्ता र आजको अन्योलले नेपाली जनतालाई चिन्तित तुल्याएको छ। त्यसैले नेपाली जनता र राजनीतिककर्मी तथा कार्यकर्ता बेलैमा सचेत हुन र सही दिशा पहिल्याउन जरुरी छ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *