मुगु । गत साउन देखि यो असार मसान्तसम्म मुगु जिल्लामा विभिन्न विपदबाट १४ करोड बढीको धन सम्पती क्षती भएको बताईएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले बुधबार वर्षभरी आफुले सम्पादन गरेका काम कारवाहीहरु सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मुगु जिल्लामा बाढी पहिरो,आगलागी,चट्रयाङबाट १४ करोड ६५ लाख ९ हजार ९९० रुपयाँ बराबरको धनमाल क्षती भएको जानकारी दिएको हो।

प्रहरी कार्यालयले सूचनाको हक अन्तर्गत कार्यालयबाट सम्पादन भएका काम कारवाहीहरु सरोकारवाला र जन समुदायले थाहा पाउन भनेर तीन–तीन महिनामा पालिका स्तर देखि जिल्ला स्तरसम्म सार्वजनिक सुनुवाई गदै आएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरिक्षक भुवनेश्वर प्रसाद सहले चालु आर्थिक वर्षमा ९ वटा सार्वजिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको, ५९ वटा मुद्दा दर्तामा १२३ जना प्रतिवादि रहेको, ठाडो उजुरीमा १४९ वटा परेको जसमा ४० वटा कुटपिट, २६ वटा लेनदेन, ६० वटा झै झगडा र १२ वटा ज्यु ज्यान सुरक्षा सम्वन्धि रहेको जानकारी दिए।

प्रनाउ साहका अनुसार यो बर्ष महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिक सम्वन्धि १७ वटा मुद्दा दर्ता थिए । जसमा वहु विवाहका ३, जबरजस्ति करणीका ४, अभद्र व्यवहारका ३, अपराधजन्य १, अपहरण १, बोक्सी आरोप १ र जेष्ठ नागरिक सम्वन्धि ४ मुदा्र रहेका छन।

प्रहरी कार्यालय र मातहतका युनिटले बर्ष भरी १ हजार १ सय ३९ वटा विभिन्न विषयमा जनचेतना जगाउने खालका क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम गरेका छन । जसमध्ये कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्वन्धि ८०० वटा जनचेतनाका कार्यक्रम गरिएको छ ।

जिल्लामा सार्र्वजनिक सुनुवाई गर्ने एक मात्र कार्यालय

मुगु जिल्ला भरी ४ वटा स्थानिय सरकार प्रदेश र संघ मातहतका गरी ३ दर्जन बढी सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालयहरु भएपनि सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने एक मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको नागरिक समाज मुगुका अध्यक्ष रुप बहादुर मल्लले बताए।

सूचनाको हक सम्वन्धि ऐनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायक कार्यालय निकायहरुले आफुले सम्पादन गरेका काम कारवाहि प्रत्यक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि मुगुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाहेक कसैले सार्वजनिक सुनुवाईको कार्य गर्ने गरेका छैनन्।

सरकारी कार्यालय मात्र नभएर गैर सरकारी संघ सस्थाहरुले पनि आफुले सम्पादन गरेका कामहरुको सार्वजनिकरण गर्नु पर्ने प्रमुख जिलला अधिकारी कृष्ण कुमार निरौैलाले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नियमित बस्ने कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमा आफना कार्यालयबाट सम्पादन भएका कामहरुको नियमित कार्यालयको सोसलसाईट राख्ने,त्रेमासिक सार्वजनिक सुनुवाई गर्र्ने निर्णय भएको र सोहि अनुसार कार्यालयहरुले कसैले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको र कोहिले सोसल साईडमा अपलोड गर्ने गरेको बताउदै प्रजिअ निरौलाले कार्यालयहरुको बचाउ गरे।

सबै कार्यालयहरु भन्दा बढी कार्यकारी अधिकार भएका पालिका, प्रदेश र संघका कार्यालयहरु जनता प्रति उत्तरदायी भएर आफना काम कारवाहि सार्वजनिकरण गर्नु पर्ने जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख पुर्ण बहादुर रोकायाले बताए।