विश्वको योजनाबद्ध विकासको लागि दिगो विकास लक्ष्य २०३० साझा एजेण्डा हो। दिगो विकास लक्ष्यमा काम गर्न थालिएको यो पाँचौं बर्ष हो र २०३० सम्ममा सम्पूर्ण लक्ष्य प्राप्त गर्ने भनेर सम्पूर्ण विश्व लागि परेका छन्। दिगो विकास लक्ष्यको पक्ष राष्ट्र भएको कारण नेपालले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ।

यो वर्ष नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यको दोस्रो राष्ट्रिय प्रगति समीक्षा गरिरहेको छ। यही क्रममा नेपाल सरकारले समीक्षाबाट प्राप्त तथ्यहरु समावेश गरी संक्षिप्त विवरणका रुपमा मुल सन्देश संयक्त राष्ट्र संघमा पेश गरिसकेको अवस्था छ। यही वर्षको ७ जुलाई देखि १३ जुलाई सम्म भएको दिगो विकासका निम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको अन्तिम दिन आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।

यसै क्रममा राइट हेयर राइट नाउ नेपालले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य ३, सुस्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवन, लक्ष्य ४, गुणस्तरिय शिक्षा र लक्ष्य ५, लैंगिक समानतामा भएका प्रगति तथा चुनौतिहरुको समिक्षा गरेको थियो। युवाका दृष्टिकोणमा यी लक्ष्यहरुमा भएका प्रगति र गर्न बाँकी रहेका कुराको सुक्ष्म अध्ययन गरिएको थियो। उक्त समीक्षाबाट प्राप्त तथ्य समेटेर राइट हेयर राइट नाउ नेपालले युवाहरुका तर्फबाट सरकार समक्ष सुझाव तयार पारेका छन्।

साथसाथै उक्त सुझावहरु राष्ट्रिय प्रगति समीक्षा प्रतिवेदने संवोदन गरोस भनि माग पनि गरेका छन्। दिगो विकास लक्ष्यका लक्ष्य ३,४ र ५ अन्तर्गत नेपालको वर्तमान अवस्थाको विष्लेशण सहित उक्त लक्ष्यहरु समय सिमा भित्र पूरा गर्न युवाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा संलग्नता महत्वपूर्ण रहेको कुरा यसै सुझावमा प्रष्ट पारेका छन्।

कोरोनाका कारण देखिएको यस विषम परिस्थितिले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा अझ बढी चुनौती थपिदिएको छ। कूल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत युवा रहेको नेपालको अहिलेको अवस्थामा युवाहरुलाई विकास र परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा राखे मात्रै लक्ष्य पूरा गर्न सकिने कुरा उक्त सुझावमा प्रष्ट्याएको छ। उक्त सुझावहरुमा उल्लेख गरिएका ३ वटै लक्ष्यका वर्तमान परिस्थिति र सुझावहरु निम्न अनुसार रहेका छन्।

वर्तमान अवस्था
नेपालमा अझै पनि ४०५ प्रतिशत किशोरीहरु १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने र ७५ प्रतिशत बालिकाहरु १५ वर्ष अगावै विवाह गर्ने गरेको तितो तथ्य गर्लस् नट ब्राइड नेपालको प्रतिवेदनले देखाएको छ । साथसाथै १७ ५ १५ – १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरुले पहिलो बच्चा जन्माउँछन् भन्ने कुरा विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछ।

मातृमृत्यु दर घट्दो क्रममा रहेता पनि उच्च २३९ रहेको छ। ४२ ५ गर्भपतन सरकारी मान्यता प्राप्त स्थानहरुमा भएको र बाँकी अदक्ष व्यक्तिहरुबाट, असुरक्षित स्थान तथा अषौधिको प्रयोग गरी हुने गरेको छ। देश भरी गरिएको सर्वेक्षणमा अभैm पनि अविवाहित युवाहरुका प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध छैन्।

शिक्षाको सवालमा कुल भर्ना दर ९७ ५ पुगेता पनि ५ – १५ उमेर समूहका ७,७०,००० बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेको अवस्था छ। साथै उमेर बढेसँगै विद्यालय छोड्ने दर पनि कहालिलाग्दो छ। २०७२ सालको भुकम्पमा क्षति पुगेका ७,५५३ बिद्यालय संरचनाहरु मध्य अहिले सम्म २६५ विद्यालयहरु मात्रै पुनरनिर्माण भएको पाइएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा अझै पनि विद्यालयमा बालबालिकाहरुको पहुँच, लैंगिक असमानता, सिकाइको गुणस्तर, श्रोत साधनको अभाव, शिक्षकशिक्षिकाहरुको क्षमता लगायतका चुनौतीहरु रहेको देखिन्छ। बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको समग्र विकास गरी आफ्नो यौन तथा प्रजनन विषयमा सहि निर्णय लिन सक्षम बनाउने बृहत्तर यौनिकता शिक्षा पनि विद्यालयका केहि पाठ्यपुस्तकमा मात्रै सीमित पारिएको छ। अझै पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, यौनिकाता शिक्षा, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार तथा यौनिकता विषयमा युवाहरुको पहूच अझै हुन सकेको छैन।

नेपालको संविधानले लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई पनि समान अधिकारको सुनिश्चितता गरेता पनि कार्यान्वयन तथा व्यवहारमा समानता आइसकेको छैन। नगरिकता जस्तो आधारभूत अधिकार प्रदान गर्न पनि मेडिकल प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भनि नगरिकता बिधेयकमा समावेश गरिएकोले यी समुदाय सबै रुपमा बिभेद गरिएको देखिन्छ।

लैगिंक तथा अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरुले समुदायका हरेक क्षेत्रमा भोग्नु परेको लाञ्छना तथा भेदभावका कारण शारिरीक, मानसिक लगायत समाजिक रुपमा क्षण भइरहेका छन्। यी समुदायका व्यक्तिहरुले स्वास्थ्य सेवाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि सेवा नदिइ फिर्ता पठाउने गरेको पाइएको छ। लैगिंक तथा अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरुले विवाह गर्न पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित भइरहेका छन्।

कोरोनाका कारण यो अवस्था अझ बिग्रिएको छ। कोरोेनाका कारण गरिएको बन्दाबन्दीको समयमा लैगिंक हिंसा बढ्दै गइरहेको तथ्य विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आइनै रहेका छन्। यही अवस्था मातृ मृत्युदर २०० प्रतिशतले बढेको, २६ बलत्कारका घटना लगायत ४८ बाल यौन हिंसा भएको पाइएको छ। बन्दाबन्दिको शरुवाट सँगै सम्पूर्ण स्वास्थ सेवा प्रदायक संस्थाहरु कोभिड १९ को रोकथाम र उपचारमा मात्रै सीमित हँदा प्रजनन स्वास्थ्य अन्तर्गतका विभिन्न सेवाहरु पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ।

लगातार ३ महिना सम्म विद्यालय बन्द हुँदा लाखौं बालबालिकाहरुले शिक्षा पाउन सकेका छैनन्। साथसाथै केही बिद्यालयहरुले बिस्तारै डिजिटल तरिकाबाट पठनपाठन गराउन थालेता पनि सम्पूर्ण बालबालिकाहरुको यसमा पहुँच हुनसकिरहेको अवस्था छैन।  दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा आएको ५ औँ वर्ष आइपुग्दा समेत नेपाल सरकारलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो तथ्यपरक तथ्यांकहरु संकलन गर्न चुनौती भोग्नुपरेको देखिन्छ।

स्वस्थ जीवनयापनको सुनिश्चितता
जनसंख्याको आधारमा विविध युवाहरुका लागि पर्याप्त अनुपातको साथ स्वास्थ्यको लागि जिडिपीको कम्तिमा १२ ५( १५ ५ बजेट छुट्याउनुपर्ने ।
गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, विभेधमुक्त तथा युवा मैत्री गर्भपतन सेवाका लागि विशिस्त बजेत बिनियोजनका लागि दिशानिर्देश गर्ने गरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०१८ को प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि नियमाबली तथा कार्यक्रम यथा सिघ्र बनाउने

व्यवस्थित, श्रोतयुक्त र समावेशी युवा मैत्री क्रियाकलापहरु जस्तै टेलिमेडिसिन, टेलीहेल्थ, मोबाइल क्लिनिकहरु, युवा सूचना केन्द्रहरु आदि मार्फत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चिततामा नविनतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने । जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्शबाट बञ्चित भएका सिमान्तकृत युवाहरु प्नि लाभान्वित हुन सक्छन् ।

प्राकृतिक विपदको समयमा न्यूनतम प्रारम्भिक सेवा प्याकेज सहितको स्वास्थ्य सेवाहरुको आकस्मिक योजनाको विकास गर्ने तथा न्यूनतम प्रारम्भिक सेवा प्याकेजको कार्यान्वयनका लागि युवाहरुलाई प्रशिक्षण दिने ।

गुणस्तरीय शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त अवसरको सुनिश्चितता
‘कोही पछाडि नपरुन्’ अवधारणालाई आत्मसाथ गरी मानवीय संकट र आपतकालिन परिस्थिति पनि समावेश हुने गरी शिक्षा र प्रशिक्षण प्रणालीलाई अधिक न्यायसंगत र समावेशी बनाउन कानुन नीतिगत उपाय र रणनीतिक दृष्टिकोणलाई सुदृढ गर्ने ।

कक्षा ९ र १० मा जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा विषयलाई अ‍ैक्षिक विषय बनाउने निर्णय तुरुन्त रद्य गरी यस विषयलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क २०७५ मा अनिवार्य गर्ने ।

यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक निर्देशिकामा आधारित बृहत्तर यौनिकता शिक्षा सहितको गुणस्तरिय शिक्षामा ९उचित अनुगमन तथा रिपोर्ट गर्ने व्यवस्था समाविस्त० विद्यालय भित्र र बाहिर रहेका युवाहरुको पहुँच सुनिश्चितता गर्ने । साथसाथै कोभिड १९ महामारीको सामना गर्न भर्चुअल कक्षाहरु जस्ता वैकल्पिक विधिबाट शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

महिला सशक्तिकरण र लैंगिक समानता
लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्तिले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लगायत आपतकालिन गर्भनिरोध, सुरक्षित गर्भपतन, मानसिक स्वास्थ सेवा, आपतकालिन समयमा उपचार आदिको पहुँचता सुनिश्चिता गर्ने

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको खोजी गर्ने मानिसहरु समेतलाई जोड्दै हेल्पलाइन, कानुनी सहायता, अन्य महत्वपूर्ण सेवाहरुको संख्या बढाउदै युवाहरु बिशेषत यवा महिला, किशोरी र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध हुने अनलाइन तथा अफलाइन हिंसा रोक्न मानव अधिकार र न्यायिक प्रणाली एकिकृत गर्ने ।

किशोरी तथा महिलाहरु माथि हुने परम्परगत कुप्रथा प्रचलनहरु जस्तै बालबिवाह, छाउपढि, आदि अन्त्य गर्न रणनीतिक कदमहरु चाल्नु पर्ने । साथसाथै ती कदमहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन तथा अनुगमनको साथ राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरुको पालना गर्ने ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ ले नेपालका प्रत्येक नागरिकले नागरिकता पाउने हक सुनिश्चित गरे बमोजिम नागरिकता जारी गर्दा लिंग पहिचानका लागि मेडिकल प्रमाणको आवश्यकाता तोक्ने कानुनको संशोधन गर्ने ।

नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा परिभाषित विवाह “पुरुष र महिला बीचको मिलन र सम्बन्ध” लाई परिमार्जन गरी “दुई वयस्क व्यक्तिहरु बीचको मिलन बिबाह” भनि परिभाषित गर्ने ।

नेपाल सरकारले तयार पारेको दिगो विकासको प्रगति प्रतिवेदनमा यी सुझावहरु सम्बोधन हुनुपर्ने तथा अबका सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमा युवाहरुलाई महत्वपूर्ण सरोकारवालाको रुपमा लिई अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदा मत्रै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने देखिन्छ ।