काठमाडौं। एक लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’ शुरु गरिएको छ। विश्व बैंकको आयोजनाको कुल रकम १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबर) ऋण सहयोगमा कार्यक्रम शुरु गरिएको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद जर्भोसले सोमबार संयुक्त रुपमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरे। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी आगामी चार बर्षसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक रुपमा बिपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिबृद्धी र रोजगारमूलक सेवाको विस्तारमार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत संभार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यमा परिचालन गरी एकसय दिनको ज्याला उपलव्ध गराइनेछ।

अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच २०१९ नोभेम्बरमा यो कार्यक्रम संचालनका लागि सम्झौता भएको थियो। सम्झौत अनुसार कूल रकमको करिब ९० प्रतिशत स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत संभार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यमार्फत रोजगारी सिर्जनामा खर्च गरिनेछ। १ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य रहेको आयोजनामा ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुनेछन्।

यसैगरी स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढिकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचिकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम आदि क्रियाकलाप संचालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा समेत आयोजनाले सघाउनेछ।

उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड—१९ को कारण विश्वमै बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न आयोजना प्रभावकारी हुने बताए। उनले आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसरहरु बिस्तार गर्दै बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र श्रम बजारका आधारभूत सूचनाहरु एकिकृत गरी श्रमिक सूचना बैंकसहितको स्वचालित पद्धति शुरु गर्न र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नतिमा रकम खर्च गरिने उल्लेख गरे।

बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले कोभिड—१९ को प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न र विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन आयोजना सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। बैंकले सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विपन्न तथा जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरेका नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको समेत बताए।