लघुवित्तको नाफामा राष्ट्र बैंकको लगाम

डिसी नेपाल
५ साउन २०७७ १७:१८

काठमाडौं। गरिवको बैंकका रुपमा काम गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले चर्को व्याज लिएर अत्याधिक नाफा कमाउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाम लगाउन थालेको छ। तीन वर्षअघि लघुवित्तलाई कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ७ प्रतिशत र ऋण लगानीमा १८ प्रतिशत व्याजदर सीमा तोकेको केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट यसलाई अझ कडाइ गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७४ असारसम्मको समय दिएर २०७३ पुसमा स्प्रेडदर र व्याजदरमा सीमा तोकेको थियो। त्यसको तीन वर्षपछि व्याजदरको सिमालाई तीन प्रतिशत घटाउने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिने र आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने घोषणा गरे।

यसैका आधारमा निर्देशन जारी गरेपछिमात्र मौद्रिक नीति कार्यान्वयमा आउनेछ।

लघुवित्तले व्याजदर चर्को हुदा गरिव तथा विपन्न वर्गको शोषण भइरहेको र लघुवित्तको उद्देश्य प्राप्ती नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी लघुवित्तको व्याजदर समायोजन गर्न दवाव रहेको स्विकार गर्छन्। ‘सडकदेखि संसदसम्म लघुवित्तको व्याजदरको आलोचना हुने गरेकाले यसलाई घटाउन दवाव थियो’ लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा नियमन विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा त्यसको घोषणा भएको छ, अब निर्देशन जारी भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरिव तथा विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्याउने भन्दै नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो। शुरुमा गैर सरकारी संस्थाहरुमार्फत सुरु गरिएको कार्यक्रम लघुवित्त विकास बैंकमार्फत संचालन गर्न थालियो।

गरिव तथा विपन्न महिलाको समूह बनाएर उनीहरुलाई सामुहिक जमानीमा स—सानो ऋण लगानी गर्ने, व्यवसायीक बनाउने र गरिवी निवारण गर्दै जाने यस कार्यक्रमको लक्ष्य हो। तर, पछिल्लो समयमा लघुवित्त संस्थाहरु खोल्ने, जथाभावी चर्को व्याजदरमा लगानी गर्ने र उच्च नाफा कमाउने जस्ता विकृती बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्था संचालनमा कडाइ गर्न थालेको हो।

लघुवित्त संस्थाको संख्या अत्याधिक हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढे पनि चर्को व्याजदर, दोहोरो कर्जालगायतका कारणले यसमा विकृत्ती समेत बढ्दै गएको छ। लघुवित्तको ऋणका कारण कतिपय विपन्नहरुको उठिबास लाग्ने तथा आत्महत्या गर्नेसम्मका घटना सार्वजनिक हुदै आएको छ।

लघुवित्तहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स एसोशिएसनका अध्यक्ष बसन्त लम्साल लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विकृती अन्त्य गर्नुपर्नेमा सहमत भएपनि अहिले घोषणा गरिएको १५ प्रतिशत व्याजदरमा काम गर्न नसकिने बताउछन्।

‘लघुवित्तमा धेरै विकृति होलान्, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सहमत छौं’ उनले भने, ‘तर, मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेको व्याजदरमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ ग्रामीण तथा दुगर्म भेगमा काम गर्नुपर्ने भएकाले संचालन लागत नै उच्च रहेकाले व्याजदर महंगो भएको भन्दै व्याजदर घटाउन लघुवित्तका लागि आवश्यक स्रोत पनि सस्तोमा उपलब्ध गराउन माग गरे। लघुवित्त संस्थाहरुको पुँजी थोरै भएकाले नाफा उच्च देखिएको पनि उनले दावी गरे।

राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर ८९ लघुवित्त संस्थाहरु सचालनमा रहेका छन्। यसैगरी करिव एक दर्जन संचालनको तयारीमा छन्। गत वर्षसम्म यी संस्थाहरुले करिव ४७ लाख सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवा दिएका छन्। यी संस्थाहरुले साढे १० लाख समूह बनाएर एक अर्व ३३ करोड ऋण लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *