विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ को सन्त्रास अब प्रायः सबै मानिसको घर आँगनमा परिचित भइसकेको छ। सन् २०१९ को नोभेम्बरबाट चीनमा देखिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ क्रमिकरुपमा युरोप, अमेरिका हुँदै दक्षिण एसिया र पछि गएर दक्षिणी पूर्वी एसिया तथा अष्ट्रेलियासम्म फैलिएको छ।

यस महामारीले समाजका हरेक तह तप्काका मानिसलाई असर पुर्याउँदै आएको छ भन्दा अतिसयुक्ति नहोला। वास्तवमा मानव जातिको उदयभएसँगै यसप्रकारका थुप्रै महामारी फैलिएको र त्यसबाट हजारौँ, लाखौँ, करोडौँ मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेका उदाहरण हामीसँग जीवितै छन्। त्यसो त रोगकै कारण मानिसले औषधिको निर्माण गर्यो, आवश्यकता महसुस गर्दै विश्वमा अन्य थुप्रै आविष्कारहरु भए।

१४ औँ शताब्दीको पाँचौँ र छैठाैं दशकमा ‘प्लेग’ को महामारी युरोपभर फैलियो। जसका कारण युरोपको एक तिहाई जनसंख्या मृत्युको मुखमा पुगेको थियो। १५औँ शताव्दीको अन्त्यसम्ममा अमेरिकामा ठेउलाको महामारी र जलवायु परिर्वतनले ठूलै समस्या निम्त्याए।

युरोप बिस्तारपछि अमेरिकाको करिब ६ करोड जनसंख्या उक्त एक शताब्दीमा घटेर ६० लाखमा सीमित भएको तथ्यांक बेलायतको युनिभर्सिटी कलेज अफ लन्डनका वैज्ञानिकहरुले आफ्नो एक अध्ययनमा समावेश गरेका छन्।

सन् १६४१ मा उत्तरी चीनमा फैलिएको प्लेगले २० देखि ४० प्रतिशत जनसंख्या साफ भयो भने सोही महामारीका कारण मिङ राजवंशको पतन भएको थियो। दादुरा, मलेरिया, प्लेग, रुघाखोकी र टाइफसलगायत रोगले अमेरिकामा करोडौँ मानिसको ज्यान लियो। जसको परिणाम सम्पूर्ण विश्वले नै व्यहोर्नुपर्यो।

महामारीकै इतिहासमा एल्लो फिभर र फ्रान्सविरुद्ध हाइटीको बिद्रोहले आफ्नो इतिहास ताजै राखेको पाइन्छ। त्यसो त अफ्रिकी जनावरहरुमा फैलिएको एक महामारीका कारण युरोपेली मुलुकलाई आफ्नो साम्राज्य फैलाउने मौका मिल्यो।

निजी विद्यालयहरुले देशको चौतर्फी हितका खातिर शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको अहम् भूमिकालाई कोही कसैले नकार्न सक्दैन। तर आफ्ना निहित स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै ‘अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन गर्दैनौ वा सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्नैपर्छ’ भन्ने हठलाई निजी विद्यालयहरुले पनि प्रतिष्ठा साध्ने विषयका रुपमा लिनु हुँदैन।

सन् १८८८ र १८९७ का बीचमा फैलिएको राइण्डरपेष्ट नामको उक्त भाइरसले अफ्रिकामा लगभग ९० प्रतिशत घर पालुवा जनावरहरुको विनास गर्यो। यसलाई जनावरमा हुने ‘ब्लेग’ नामाकरण गरियो। फलस्वरुपः युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरुले सन् १९०० सम्ममा अफ्रिकी मुलुकहरुका ९० प्रतिशत भूभाग कब्जामा ल्याइसकेका थिए।

समयको अन्तरालसँगै आधुनिक चिकित्सा जगत्मा यति ठूलो विकास भयो कि लाग्थ्यो अब त कुनै महामारीबाट मानिस तथा अन्य जीवले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्दैन होला। तर त्यसो भएन। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको प्रकोपले विश्वका करोडाैं मानिसको दैनिकी नाटकीय रुपमा बन्द कोठाभित्र सीमित हुन थालेको छ।

विश्वभरमा मानिस जुन रहनसहन र खानपानमा बस्दै र रमाउँदै आएका थिए, त्यसमा आकाश जमीनको अन्तर आएको छ। करोडौँ बालबालिकाहरु विद्यालय जान पाएका छैनन्। उद्योगधन्धाहरु बन्द छन्, मजदुरले तलब नपाउँदा रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था बढ्दो छ।

यस लेखमा मैले मूलभूतरुपमा कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्न पुगेको शिक्षा क्षेत्रका बारेमा केही विषयान्तर कुराहरु सार्वजनिक गर्न लागेकी छु। म यस क्षेत्रमा लागेको झण्डै ३० वर्ष बितिसक्यो। मैले नेपालमा मन्टेश्वरी शिक्षाका बारेमा थुप्रै अभियानहरु सुरु गरेँ। जबसम्म देशका बालबालिकाहरुले उचित शिक्षादीक्षा पाउँदैनन्, हामीले सोचेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को मनोकांक्षा पूरा हुन सक्दैन।

म यो सिद्धान्त अहिले मात्रै होइन, जतिबेला शिक्षा क्षेत्रमा लागेँ, त्यही समयदेखि अगिंकार गर्दै आइरहेकी छु। मलाइ लाग्छ, सर्वप्रथम त हामी जुन ठाउँमा छाँै, त्यहीँ बसेर देशको लागि काम गर्नुपर्दछ। ‘काम गर, फलको आशा नगर’ भनेर गीतामा भनिएको छ। हुन पनि हाम्रो कामको मूल्यांकन कहीँ न कहीँ त भइहाल्छ नि। आज शिक्षामा गुणस्तर नभएर, पढेपछि बेरोजगार बन्नुपर्ने बाध्यताका कारण लाखौँ युवाहरु विदेशिएका छन्।

वास्तवमा मान्छेको छ वर्षसम्ममा ७५ प्रतिशत दिमाखको विकास हुन्छ। हामीकहाँ ठूलो भएपछि सिक्ने, सानोमा वास्ता नगर्ने परम्परा छ। त्यो गलत हो। मन्टेश्वरी आफैँमा ‘अवेकिङ’ गराउने शिक्षा हो। यहाँ त किताबको भारी बोकाएर कलिला नानीहरुलाई विद्यालय नामको फ्याक्ट्रीमा लगिन्छ, जहाँ ज्ञान होइन, बेरोजगार नागरिक उत्पादन हुन्छन्। तसर्थ किताब किनाउने र बेच्ने जुन परिपाटी आजभोलि बोर्डिङ नामका इण्डष्ट्रिजले गरिरहेका छन्, त्यसलाई रोक्नुपर्छ।सरकारले यसमा ध्यान दिनैपर्छ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणले हामीकहाँ अहिले मूलतः दुईवटा विषयलाई उजागर गरेको छ। पहिलो त झण्डै चार महिनादेखि देशभरका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन्। विभिन्न मोडेलका स्कुलहरुमा पढ्दै आएका दशौँ लाख विद्यार्थीहरु विद्यालय जान नपाउने अवस्थामा छन् भने सोहीअनुपातका विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन्।

सरकारले केही समयअघि अनलाइन कक्षाबाट विद्यालयहरुले सामान्य शिक्षा दिने भन्यो, सरोकारवालाहरु विशेषगरी प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायत हामीले पनि सरकारको सोही निर्देशनलाई पालना गर्दै अनलाइन कक्षाहरु सुरु गर्यौँ। कोरोना भाइरसले पुर्याएको मनोवैज्ञानिक असरलाई कम गर्न अनलाइन कक्षाले विद्यार्थीको मन मस्तिष्कलाई कतिको सहजीकरण गर्यो? त्यो त आगामी दिनेमा गरिने अनुसन्धानहरुले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउलान् नै।

तर अनलाइन कक्षाहरु गन्तब्यमा नै नपुगी पुनः बन्द भएका छन्। सरकारले अभिभावकहरुसँग शुल्क उठाउन नपाउने भनेपछि सरोकारवालाहरु अनलाइन कक्षा बन्द गर्न पुगेका हुन्।

दोस्रो विषय यस क्षेत्रले ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको थियो। झण्डै लाखौँ युवाहरु शिक्षण पेशामा लागेर विदेशिनु पर्ने आफ्नो बाध्यतालाई मेटाउन सक्षम भएका थिए। तर चार–चार महिना तलब नपाएपछि उनीहरु विस्तारै निराश बन्दै गए। विद्यालय सञ्चालकहरु अभिभावकबाट शुल्क उठाउन नपाएपछि शिक्षकलाई तलब दिन नसकिएको बताउँछन् भने सरकार यो विषयसँग जानीजानी अबुझ बन्ने गरेको पाइन्छ। बालबालिकाले अलिअलि भए पनि अनलाइनबाट आफूलाई रिफ्रेशर बनाउने अवसर पाउँदा—पाउँदै त्यसबाट विमुख भएका छन्।

अहिले विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक, शिक्षक र सरकार समस्त सबै सरोकारवालाहरुले आ–आफ्ना हठलाई छोडेर बालबालिकाले पढ्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि सम्वेदनशील हुनुपर्ने बेला आएको छ। सरकार आफूखुशी निर्णय गर्दै उल्टाउँदै जाने, विद्यालय सञ्चालकहरु सरकारको बेमतलबी रबैयालाई लिएर बार्गेनिङ गर्ने, अनि अभिभावकहरु पनि ‘सरकारले पैसा नतिर्नु भनेको छ’ भन्दै गैरजिम्मेवार बन्दा समस्या चुलिन थालेको हो।

निजी विद्यालयहरुले देशको चौतर्फी हितका खातिर शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको अहम् भूमिकालाई कोही कसैले नकार्न सक्दैन। तर आफ्ना निहित स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै ‘अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन गर्दैनौ वा सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्नैपर्छ’ भन्ने हठलाई निजी विद्यालयहरुले पनि प्रतिष्ठा साध्ने विषयका रुपमा लिनु हुँदैन।

अहिले चाहिएको कुरा के हो ? हामी केमा चुकिरहेका छौँ? आमनागरिकको चासो के विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ? भन्ने मूलभूत मुद्दामा बहस हुन आवश्यक छ। यति धेरै युवाहरुको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम नेपालको निजी शिक्षा क्षेत्रलाई अभिभावकहरुले पनि आवश्यक मात्रामा बुझ्नैपर्छ। कतिपय अभिभावकहरु ‘सरकारले लकडाउनका समयमा शुल्क नलिनु भनेको छ, हामी शुल्कका नाममा कुनै रकम विद्यालयलाई दिँदैनॉै’ भन्दा पनि अन्याय हुन्छ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि आमअभिभावकहरुलाई आवश्यक मात्रामा कुरा बुझाउन नसकेको भान हुन्छ। किनभने कतिपय यति धेरै हाइफाइमा चलेका छन् कि तिनको ताल हेर्दा अभिभावकहरु निजी विद्यालयहरु आफूमैत्री सञ्चालन भएको पाउँदैनन्।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि निजी विद्यालयहरुले खेलेको भूमिकाका सन्दर्भमा लकडाउनका समयमा आवश्यक परामर्श दिने वा छलफल गर्ने कुनै काम भएनन्। यतिसम्म कि निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आफूआफूमै पनि एक ढिक्का भएर विद्यार्थीमैत्री बन्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकतालाई उजागर गर्न नसकेको महसुस हुन्छ।

यदि वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन अग्रणी भूमिका खेलेको अनुभूति आमअभिभावकहरुले गरेको भए अहिले कुनै शुल्कका नाममा केही प्रतिशत रकम उठाउन सक्थे होलान् निजी विद्यालय। तर यस्तो अवस्था आइदियो कि जब–जब शुल्कको कुरा चल्यो, आमअभिभावकहरु मुन्टो बटार्न थाले। अभिभावकको दिमाखमा ‘अलिकति पैसा त तिर्नैपर्छ, त्यहाँ पनि विद्यालयहरुले शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्छ, घरभाडा तिनुपर्छ’ भन्ने सोचको विकाससमेत हुन पाएन।

मैले यसो भनिरहँदा शुल्कको विषय यस लेखको मुख्य विषय बन्यो होला, तर त्यो पनि त्यस्तो होइन। किनभने जतिबेला निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाहरु सुरु गरे, पढाउने त शिक्षक नै हुन्। हामी सञ्चालकहरुले उहाँलाई मोटिभेसन गर्ने हो, एक–दुई महिना हामीले केही न केही रकम तलब वा अन्य इन्सेन्टिभका रुपमा दिएकै हौँ तथापि त्यो पर्याप्त थिएन।

हामी जतिजति अगाडि बढ्दै गयौँ, लगानीको पाटो बृहत्तर बन्दै गयो। ठूला र सभ्रान्त भनिएका विद्यालयहरुले लगानीको ठूलो हिस्सा घरजग्गामा लगाए। हाम्रोजस्तो सानो पुँजीमा सञ्चालित विद्यालयहरु शिक्षकको तलब, घरभाडा एवम् गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्नमै व्यतित भए।

त्यसर्थ अहिले खड्किएको कुरो पनि यही हो। चार महिनामै शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था हाम्रा लागि किन आयो भन्दा हामीले आर्जन गरेको पुँजी विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावकमैेत्री बनाउनमै सीमित भयो। भलै, हामी अहिले पनि आमविद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षाप्रति त्यति नै जिम्मेवारी छौँ, जति हिजो थियौं।

अहिले त मुख्यरुपमा अब हाम्रा नानीहरुको भविष्य कस्तो हुने हो, कसरी उनीहरुलाई अबका असहज परिस्थितिहरुमा एकाकार बनाउँदै लैजाने हो भन्ने पो चिन्ता छ। त्यसर्थ म यो लेखका माध्यमबाट सरकार, विद्यालय सञ्चालक, सरोकारवाला तथा आमअभिभावकहरुलाई आ–आफ्नो हठ त्यागेर आफ्नो भन्दा बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित बनौँ भन्ने सन्देश प्रबाह गर्न चाहन्छु।

अभिभावकले अरुबेला पनि आफ्ना छोराछोरीको खुशीका लागि धेरै त्याग गरेका हुन्छन्। म पनि एउटा अभिभावक नै हुँ। मलाई पनि अभिभावक हुनुको अनुभव छ। अहिले हामीले एकले अर्काको समस्या नबुझ्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। चार–चार महिना आफ्ना नानीहरुले विद्यालयको मुहार हेर्न नपाउनु कतिको दुःखदायी कुरा हो भन्ने मैले पनि महसुस गरेकी छु।

र, यसको सायद सबै अभिभावकहरुलाई महसुस होला। तर त्यसको थोरै प्रतिशत हामीले अनलाइन कक्षाबाट पनि हाम्रा बालबालिकाहरुका लागि खुराक पस्कन सक्यौँ भन्नेमा म गौरवान्वित छु। यस विषयलाई सरकारले पनि गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ।

विकसित देशमा बालबालिकाका लागि सरकारले कति धेरै सोच राखेको पाइन्छ। तर हामीकहाँ सरकारले बजेट भाषण गर्यो, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक भए, तथापि देशका कर्णधारहरुका लागि भनेर सरकारले छुट्टै राहत प्याकेज ल्याएको देखिएन। यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो विषय हो।

अझै पनि म शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न समस्त सरोकारवालाहरुलाई एउटै निवेदन के गर्दछु भने हामीले आफ्ना बालबालिकाको सुनौलो भविष्यका खातिर सकारात्मक सोचको विकास गरौं। बिहान, दिउँसो, बेलुकी हामीसँगै बसेर हाम्रा बालबालिकाहरु कतिको रमाउन सके, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिऔँ।

आफ्नो समस्याको मात्रै कुरा गरिरहँदा आफ्ना नानीहरुले त्यसबाट के सिके, विचार पुर्याऔँ। विद्यालय शिक्षाको विकल्प अरु केही हुन सक्दैन भन्ने कुरा अहिलेको आवश्यकता हो। विद्यालय शिक्षामैत्री वातावरण बनाउन क–कसले के–के गर्नुपर्छ, यावत् विषयमासमेत आवश्यक छलफल, सहकार्य गरौँ र तत्काल नानीहरुको शिक्षा पाउने अधिकार प्राप्तिका लागि जुटौँ।