काठमाडौं। गएको जेठ ३१ गतेबाट नेपालमा मनसुन सक्रिय हुँदा जेठ ३१ गते नै पर्वतमा भीषण पहिरो गयो। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–३ मा पहिरोमा परी ९ जनाको मृत्यु भयो। त्यसयता हालसम्म (मंगलबार) एक महिनाभन्दा बढिको अवधिमा देशभर बाढी पहिरोमा परि २३३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै ९८ जना बेपत्ता छन्। ९९ जना घाइते भएका छन्। गृहमन्त्रालयका अनुसार २८२ घर पूर्णरुपमा क्षति भएका छन्।

यो एक महिनाको अवधिमा नेपालले व्यहोरेको यो ठूलो प्राकृति विपत्ति हो। विपत्ति प्राकृतिक भए पनि यसमा मानवीय क्रियाकलाप पनि जिम्मेवार छन्। पहिरोकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका विपत् विद् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. सुवोध ढकाल मानवीय क्रियाकलाप संवेदनशील नबन्दा ठूलो क्षति भइरहेको बताउँछन्। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘एक त हाम्रो देशको अवस्थिति नै संवेदनशील अवस्थामा छ। त्यसमाथि मानवीय क्रियाकलाप पनि संवेदनशील भएनन्। अझ भू उपयोग नीति नै नहुँदा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ।’ उनका अनुसार नेपालको भू अवस्थिति बिच भागमा पर्छ। त्यो भनेको अहिले पनि पृथ्र्वीमा भइरहेको हलचलको बिच भाग हो। यहाँ हिमाल पहाड बन्नेक्रम जारी छ। गतिशील भूभागमा नेपाल अवस्थित छ। त्यसमाथि भिरालो जमीन पनि एक कारण हो।

सहायक प्रध्यापक डा. ढकालले भने, ‘भू उपयोग नीति बनेर सोहीअनुसार मानवीय क्रियाकलाप हुने हो भने पहिरो गए पनि क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।’ उनले त गाउँगाउँमा भइरहेको डोजरे विकास पनि पहिरोको एक कारण रहेको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहहरुमा सडक बनाउने प्रतिस्पर्धा छ। यहाँ बायो इन्जिनियरिंगको कुरा नै लागु भएको छैन। डोजरले पहाडलाई छिया छिया बनाएको छ। सडक बनाउँदा निस्केको माटो व्यवस्थापन भएको छैन। त्यसैले पनि पहिरोको जोखिम बढाएको छ।’

डा. ढकालले भने जस्तै हालै सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसेमा गएको पहिरो एक उदाहरण हो। सडक निमार्ण गर्दा निस्किएको माटो व्यवस्थापन नहुँदा वर्षापछि आएको बाढीले सोही माटो बगाउँदै पहिरोको रुप लिएपछि त्यहाँ कम्तिमा २० जनाको मृत्यु भएको थियो।ृे्र

त्यसो त २०७२ को ‘गोर्खा भूकम्प’ले प्रभाव पारेको क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम त्यसै पनि बढेको छ। सो भूकम्पपछि भएका अध्ययनहरुले पनि पहिरोको जोखिम रहेको देखाएको खानी तथा भुगर्व विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट शिवकुमार बाँस्कोटाले बताए। बाँस्कोटा पनि डा. ढकालको भनाईसँग सहमत छन्। उनले भने, ‘म पवर्तको पहिरो अवलोकनका लागि गएको थिएँ। त्यहाँ धेरै वर्षा भएकाले पहिरो गएको स्थानीयवासीले बताए। तर, पुरानो पहिरो चलाएकोले पनि पहिरो गएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।’

उनले म्याग्दीको राँखुपिप्ले गाउँमा पनि पहिरोको जोखिमबारे अवलोकन गरेको आफ्नो अनुभव सुनाए। उनले भने, ‘त्यहाँ पनि सडक निर्माणका कारण पहिरोको जोखिम बढेको छ। यो पटक मनसुनको शुरुमै धेरै वर्षा भयो। त्यसैले पनि यो पटक शुरुमै धेरै जनधनको क्षति भयो। तर, मानवीय क्रियाकलाप पनि जिम्मेवार छन्। सडक निर्माण यसको प्रमुख कारण हो। सडक निर्माणपछि निस्कने माटो व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम झन बढेको छ।’

जेठको अन्तिममा पर्वतबाट शुरु भएको पहिरोको बितण्डा कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला, गण्डगी प्रदेशको म्याग्दी, लमजुङ, तनहुँ, प्रदेश नम्बर तीनको काठमाडौं, गोखरा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभामासमेत पुगेको छ।

वर्षा हरेक वर्ष हुन्छ, क्षति पनि हरेक वर्ष हुन्छ। सरकारले भने हरेक वर्ष क्षति कम गर्न प्रयास गरिएको बताउँछ। तर, किन क्षति हरेक वर्ष बढिरहेको छ त? उत्तरमा डा. ढकाल भन्छन्, ‘सरकारले कन्ट्रोल नै गर्न सकेको छैन। भू उपयोग नीति नै लागु गरेको छैन। खोलाको किनारा हुँदै सडक बनाउने र त्यहिँ बस्ती बस्ने प्रचलनले गर्दा पनि क्षति भएको छ। भू उपयोग नीति ल्याएर सोहीअनुसार बस्ती बसालेको भए विकासका गतिविधिले प्रकृतिमाथि पार्ने प्रतिकुल प्रभाव पनि कम गर्न सकिन्थ्यो। पहिरो गइहाले पनि क्षति कम हुन्थ्यो। अहिले स्थानीय तहहरुले निर्माण गर्ने सडक नियन्त्रण गर्नु पर्यो। बायो इन्जिनियरिंगको उपयोग हुनु पर्छ।’

साउनको पहिलो हप्ता सकिनै लाग्दा पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरोको विपत्ति आएको छ। वर्षा बढ्दै जाँदा तराई क्षेत्रमा डुबानको समस्या आउने छ। डुबान पर्नुमा नेपालभन्दा भारतीय सरकार धेरै जिम्मेवार छ। सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका तटबन्धका कारण नेपाली भूमि हरेक वर्ष डुबानमा पर्दै आएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालय अन्तरगतको जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राजभण्डारीले डिसी नेपालसँग भनेका थिए, ‘नेपालमा बहँदा नदी देखिने तर भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्दा नदी नै नहुने अवस्था पनि छ।’

भारतले नदीको बहाब रोक्न नेपाली भूमिबाट भारत प्रवेश गर्ने नदीहरुमा अवरोध गर्न सीमा रषेत्रमा तटबन्ध बनाएको छ। जसले गर्दा नेपालमा डुबान हुने गर्छ। तर, त्यस्ता तटबन्ध र अवरोध हटाउनका लागि विभाग अन्तगर्तकै स्थानीय स्तरको दुई देशीय संयन्त्रले पहल गरिरहेको महानिर्देशक राजभण्डारीले बताए।