कास्की । बन्दाबन्दीमा उच्च अदालत पोखरामा २९९ मुद्दा परेका छन्। उच्च अदालतका कामु मुख्यन्यायाधीश किशोर सिलवालले न्यायपालिकाको चौथौ पञ्चवर्षीय योजना एवं उच्च अदालतको पोखराको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अदालतबाट सम्पादन भएका गतिविधिका बारेमा पत्रकारहरुलाई सो विषयमा जानकारी गराएका हुन्। उक्त मुद्दामध्ये १ सय ८८ फछ्यौट भएका छन्।

उनका अनुसार सरकारवादी फौजदारी १३३, बैंकिङ कसुरका ३८, बन्दी प्रत्यक्षीकरण ६, बेरीतको निवदेन ७३ र कैफियत प्रतिवेदन ४९ परेका छन् । असार १२ गतेपछि अदालतले १३ प्रकारका मुद्दाका प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयले कामको चाप पनि बढ्दै गएको उनले बताए।

उपरजिस्ट्रार विश्वनाथ अर्यालले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन, कोभिड–१९ सम्बन्धी रिट निवेदन, मुद्दाको पुर्पक्षका लागि बालसुधारगृहमा रहेका नाबालकलाई अभिभावकको जिम्मामा लैजान परेका निवेदन असार १२ पछि हेर्न थालिएको जानकारी दिए। यो अवधिमा आठ नाबालक अभिभावकको जिम्मामा घर गएका छन् । पक्राउ पुर्जीको अनुमति दिने कार्य, बैंकिङ कसुर मुद्दाको म्याद थप र मुद्दाको अभियोगपत्र दर्ता गरी थुनछेक गर्ने कार्य यो अवधिमा भएको अर्यालको भनाइ छ । अर्यालका अनुसार नागरिक र कानून व्यवसायीको गुनासो बढेको र बन्दाबन्दी पनि केही खुकुलो भएपछि उच्च अदालत पोखराले साउन १ गतेबाट थप पाँच प्रकारका कारवाही पनि अगाडि बढाएको छ।

सार्वजनिक बस नचलेका कारण मुद्दाका पक्ष मात्र होइन कर्मचारीसमेत सहजरूपमा कार्यालय आउन सकेका छैनन्। उच्च अदालत पोखराले एक वर्षभरिमा ७७३ मुद्दा किनारा लगाएको छ । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका र नयाँ दर्ता भएका गरी एक हजार ६७० मध्ये अब ८९७ बाँकी छन् । अदालतले गत आवमा सबैभन्दा बढी सरकारवादी फौजदारी ४६८ मुद्दा फैसला गरेको छ । दुनियावादी फौजदारी ५८ र दुनियावादी देवानी १७५ मुद्दा किनारा लागेका छन् । वर्षभरिमा एक हजार ३५४ मुद्दा किनारा लगाउने अदालतको लक्ष्य थियो । तर लकडाउनका कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन।

उच्च अदालतले शुरु मुद्दा हेर्ने वाणिज्य इजलासमा १०३ मुद्दा रहेकामा वर्षभरिमा सातवटा मुद्दा किनारा लागेका छन् । उच्च अदालत पोखरामा अहिले बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढेका छन्। यो वर्षमा मात्र बैंकिङ कसुरका ९५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अदालतमा छ न्यायाधीश र ६४ कर्मचारी कार्यरत छन् । वर्षभरिमा उच्च अदालतमा मेलमिलापका लागि १२७ मुद्दा दर्ता भए पनि सातवटा मिलापत्र भएका छन् भने १० वटा छलफलकै क्रममा छन् । एक सय १० मुद्दा फाँटमै फिर्ता भएका छन् । उच्चमा १८ जना सूचीकृत मेलमिलापकर्ता छन्।