२०७४ सालको संसदीय चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले झण्डै दुई तिहाइको मत प्राप्त गरी यस पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ फागुन २०७४ देखि सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको साढे दुई वर्ष भएको छ ।

जम्मा पाँच वर्षको लागि जनताको अभिमत पाएको सरकारले यस अवधिमा गरेका विभिन्न निर्णयहरु र त्यसमा भएका कृया प्रतिक्रियाहरुको विषयमा यस अवसरमा मूल्यांकन गरिनु उचित हुन आउँछ।

सरकारले गरेको निर्णयहरु लगायत कूटनीतिक मामिलामा यसले हासिल गरेका सफलताहरु तथा केही निर्णयबाट परेका नकारात्मक प्रभावका बारेमा समेत विश्लेषणात्मक विवेचना गर्नु उपयुक्त देखिएको परिपेक्ष्यमा यस लेखकले पहिला केही नकारात्मक प्रभाव परेका विषयहरु तथा त्यसपछि यस सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरुको बारेमा निष्पक्ष ढंगले निम्न लिखित विचारहरु बिश्लेषणात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेको छु।

विवादास्पद देखिएका निर्णयहरु र त्यसबाट परेका असरहरुः

१. हालै मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले भानुभक्त आचार्यको २०५औं जन्म जयन्तीको अवसरमा दिनु भएको अभिब्यक्ति जसमा पौराणिक त्रेतायुगका रामको जन्मभूमि नेपालको ठोरीमा भएको बारे नेपाल र भारत दुबै मुलुकहरुमा सरकारीस्तरमा मात्र होइन विभिन्न तहमा धेरै ठूलो तरंग उत्पन्न गरेको छ। भारतको सरकारमा रहेको भारतीय जनता पार्टीदेखि लिएर जनस्तर तथा भारतीय मिडियामा समेत विरोधमा प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ।

यो विषय भाजपाको लागि अत्यन्त संवेदनशील र भावनात्मक भएकोले गर्दा यस अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको सम्बन्धमा दूरगामी असर पर्न सक्ने देखिएको छ। साथै हिन्दूत्व र राम जन्मभूमिको बिषय भारतमा राजनीतिक विषय भएको तथा भाजपाको लागि भावनात्मक विषयको अतिरिक्त एउटा ठोस भोट बैंक पनि हो। यसरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनु हुँदा सबै सम्बन्धितसँग सरसल्लाह गरी मात्र दिनु भएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो।

हालै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै भारतका लागि पूर्वराजदूत तथा नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको नेपालतर्फका संयोजक डा. भेष बहादुर थापा र पूर्वमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदुत श्री दीपकुमार उपाध्यायले कसैसँग पनि यथेष्ट सल्लाहविना प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व भएको बताउनु भएको छ। यसले दुवै मुलुकको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुँदा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा नबोल्नु भएको भए नै उत्तम हुने थियो।

तुरुन्तै प्रकाशित परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यले उर्लेको तरंगलाई केही मत्थर त पार्न खोजेको हो तर विषय धेरै गम्भीर भएकोले पूर्णरुपले मत्थर हुन भने सकेन। यसै बीच भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि यो विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलिसकेको हुँदा केही प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। जेसुकै भएता पनि भारतमा जनस्तरमा यस अभिव्यक्तिको आलोचना भने रोकिएको छैन।

२. प्रधानमन्त्रीको यस भन्दा अघिको अर्को अभिव्यक्ति जसमा उहाँले मलाई भारतले सत्ताबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा भारतीय राजदूतावास तथा आफ्नै केही नेताहरु लागिपरेको भन्ने कुराले पनि माहौल धेरै नै ततायो। यस अभिव्यक्तिले दोष भारततर्फ इंगित गरेको तर आन्तरिक राजनीति धेरै नै गर्माएको हुँदा नेता प्रचण्डले पनि भारतले होइन मैले हटाउन खोजेको भन्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो।

भारत, चीन र अमेरिका तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरु नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने विश्वास सरकारले गर्नु पर्ने हुन्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरुप कुनै राष्ट्रप्रति पनि कूटनैतिक रुपमा पूर्ण निर्भर नभई सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। तर पनि भारतले बेलाबेलामा अर्घेल्याइँ गरी कहिले नाकाबन्दी त कहिले नेपाली निर्यातलाई रोक्ने जस्ता वाधा अड्चन प्रयोग गरी नेपालीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको छ।

त्यसबाट नै पार्टी भित्रको आन्तरिक वातावरण धमिलो बनेको तथा एकताबद्ध हुन लागेको पार्टी फुट्ने सँघारमा पुग्यो। त्यसैबीच चिनियाँ राजदूत हाउ याङछीको नेताहरुलाई भेट्ने उग्र सक्रियताले पनि भारत सशंकित हुन पुगेको छ।

लेखकको अनुभवमा २०६९ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा कूटनीतिक आचार संहिता तयार भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदमा पुगेर पनि अनुमोदन हुन नसक्दा विदेशी राजदूतहरू खासगरी भारत र चीनका राजदुतहरुले विभिन्न नेताहरु लगायत प्रधानमन्त्रीसमेतलाई जुनबेला भन्यो त्यही बेला भेट्न समय पाउने भएकोले पनि वातावरणलाई अझ दिग्भ्रमित बनाउन मद्दत गरेको देखिन्छ।

धेरै बैठकहरु वान–टु–वान भनी परराष्ट्र मन्त्रालयको नोटटेकर अधिकृत पनि नराखिने हुँदा कसले कहाँ के बोलेको भन्ने पनि रेकर्ड नहुने भएकोले नेताहरुले फलानो देश मेरो पक्षमा छ भन्ने खालको सन्देश दिन पनि यस्तो भेटघाट हुने गरेको छ।

नेताहरुले यस्तो कार्यलाई आमरुपमा निरुत्साहित गर्नुभन्दा पनि प्रोत्साहन नै गरेको पाइन्छ। नेताहरुबाट विभिन्न राजदूतहरुलाई देशको आन्तरिक राजनीतिको विषयमा धेरै कुराहरुको व्रिफिङ गरिरहनु उपयुक्त हुँदैन।  त्यसले गर्दा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बढ्ने गरेको पाइन्छ । तसर्थ नेपालले एउटा स्वतन्त्र मूलकको हैसियतले कूटनैतिक आचार संहिता कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त नै देखिन्छ ।

३. एमसीसी सम्झौता विषय पनि पार्टीभित्र नै मतएक्यता नहुदा र त्यसमा केही बुँदाहरु नेपालको हित विपरीत भए भन्दै गरिएको विवादले अनिर्णित र अनिश्चित हुन गएको छ । उक्त सम्झौता हस्ताक्षर गनुभन्दा पहिले नै बुँदागत छलफल गरेरमात्र सही गरेको भए राम्रो हुने थियो तर पहिला सही गरेपछि छलफल गर्दा निकै ठूलो विवाद भएको छ । अहिले संसदको दुवै सदन बन्द भएकोले ४÷५ महिनाको लागि एमसीसी टरेको छ ।

यसैले गर्दा सरकारको विश्वसनीयता माथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ र यसले पछि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा खासगरी अमेरिका र डोनर एजेन्सीहरुलाई सहयोग गर्न अप्ठ्यारो पर्न जान सक्ने देखिन्छ। संशोधन गर्नु पर्ने भए यसमा सरकारले अमेरिकी सरकारलाई यो यो बुँदा संशोधन भएमा नेपाल सरकार सम्झौता अगाडि बढाउन तयार छ भनी स्पष्ट लिखित रुपमा पठाएमा विवाद साम्य हुन सक्ने थियो तथा सम्बन्धित मुलुकले पनि चित्त बुझाउने थियो।

४. संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धीमा नेपाल सन् २०११ मा पक्ष भएको सन्दर्भमा हाल नेपालमा भ्रष्टाचार ब्याप्त भएको अवस्था हुँदा समेत सरकारबाट यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा ध्यान गएको देखिएको छैन। देशमा भ्रष्टाचार झनझन् मौलाएर गएको हुदाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत चिन्तित देखिन्छ। यसलाई सरकारको असफलता मान्न सकिन्छ।

सरकारले हासिल गरेका कूटनीतिक उपलब्धीहरुः
माथिका नकारात्मक असर र प्रभाव पार्ने खालका केही कार्यहरु र निर्णयहरुले गर्दा सरकार अप्ठेरोमा परेको त सर्वविदितै छ, यसो हुँदाहुँदै पनि यो सरकारले हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु निम्नप्रकार छन्ः

१. भारतले नोभेम्वर २०१९ मा नक्सा प्रकाशित गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरेको थियो। तत्पश्चात् यस विषयमा नेपालमा ब्यापक जनविरोध बढेको महसुस गरी नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभागलाई नक्सामा समेटी २० मे २०२० मा प्रकाशित गर्नुका साथै संविधान समेत संशोधन गरी उक्त नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समाविष्ट गर्नु एउटा ऐतिहासिक सफलता हो।

यस मामिलामा यो सरकारको जति प्रशंसा गरे पनि कम नै हुन जान्छ। यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओली प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ। सायदै अरु व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको भए यत्रो साहस देखाउने आँट गर्थे होलान भन्न सकिन्न। उहाँको साहसको उच्च मूल्याङ्कन यो देशको इतिहासमा भइनै रहनेछ। तर पनि अरु आवश्यक प्रमाणहरु जुटाई भूभाग नै नेपालमा समावेश गर्न चातुर्यपूर्ण कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसो भएमा मात्र नक्सा प्रकाशन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने कामको सही सार्थकता हुने थियो।

२. चीनसँग व्यापार तथा पारबहन सन्धि हुन सक्नु एउटा ठोस उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ। यसले गर्दा दक्षिणतिरबाट नाकाबन्दीजस्ता बाधा अड्चन आएमा उत्तरतिरबाट केही राहत् पाउन सक्ने अवसरको सिर्जना भएको छ। यो कम ठूलो उपलब्धी होइन। तर चीनतर्फ निर्यात गर्न निर्यात योग्य वस्तुको उत्पादन हुनुपर्ने देखिन्छ।

किनभने आयातमात्र हाम्रो उद्देश्य होइन तसर्थ सीमा इलाकाहरुका अतिरिक्त अन्य स्थानहरुमा पनि चीनमा बजार पाउने सामानहरूको योजनाबद्ध रुपमा उत्पादन बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यो व्यापार तथा पारवहन सुविधालाई कसरी नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यसमा गम्भीर भई राष्ट्रिय रुपमा विचार विमर्श हुनुपर्छ।

३. करिब दुई बर्षअगाडि अर्थात २ अगष्ट २०१८ मा यस सरकारको प्रयासबाट भारतीय राजदूतावासको विराटनगरस्थित कार्यालय बन्द गराउन सफल हुनुमा पनि सरकारको उपलब्धि हो। हुन त सन् २०११ देखि नेपाल सरकारले भारतलाई अनुरोध गर्दै आए पनि बन्द गर्न मानिरहेको थिएन।

भारतले सोही कार्यालयलाई नै कन्सुलेटमा परिणत गर्न चाहेको थियो। यो कार्यालय सन् २००८ मा कोशीमा बाढी आउँदा भारतको भूमि भई नेपाल आउने जाने मोटरहरूलाई पास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मात्र खोलिएको थियो।

भारत, चीन र अमेरिका तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरु नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने विश्वास सरकारले गर्नु पर्ने हुन्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरुप कुनै राष्ट्रप्रति पनि कूटनैतिक रुपमा पूर्ण निर्भर नभई सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। तर पनि भारतले बेलाबेलामा अर्घेल्यार्इं गरी कहिले नाकाबन्दी त कहिले नेपाली निर्यातलाई रोक्ने जस्ता वाधा अड्चन प्रयोग गरी नेपालीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको छ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तथा सुस्ताको विषय “निर्णय गर्न बाँकी सिमाना” भएको दुवै देशको संयुक्त दस्तावेजमा पटक पटक उल्लेख हुँदाहुँदै ८ नोभेम्वर २०१९ मा आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरेको र ८ मे २०२० मा उक्त क्षेत्रमा मानसरोवर जाने सामरिक बाटो निर्माण समेत गरेकोले नेपालले कूटनैतिक वार्ता गर्न धेरै पटक पत्राचार गरेकोमा निरन्तर वेवास्ता गरिरहेको सबैलाई जानकारी नै छ। साथै नेपालले चीनसँग १२ मे २०१७ मा विआरआई सम्झौता हस्ताक्षर गरे पश्चात् भारतले नेपाल चीन परस्त भएको निराधार आरोप लागाउँदै आएको छ।

१५ मे २०१५ मा भारत र चीन दुबैले नेपालमा पर्ने लिपुलेकलाई एकीकृत भन्सार बनाउँदासमेत नेपालले दुवैतर्फ विरोध जनाई कुटनैतिक पत्राचार गरेको स्मरणीय छ। यसकारण भारतमात्र होइन चीनसँगको सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकार अति सचेत भई कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ। कसैले पनि विना कारण ‘फ्रि लन्च’ खुवाउदैन भन्ने सिद्धान्त अनुसरण गरी भारत, चीन र अमेरिका तथा अन्य मुलुकहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

भित्रीरुपमा आर्थिक तथा राजनैतिक स्वार्थ नभई कुनै विदेशी राष्ट्रले पनि नेपाललाई आर्थिक अनुदान तथा सहायता दिन आउँदैनन्। हाल चीनको विआरआई, अमेरिकाको एमसिसि तथा भारतले भूभाग मिचेको विषयमा यी तीन राष्ट्रहरु बीच नेपालमा नराम्रो त्रिकोणात्मक चलखेल भई रहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको स्वतन्त्र मूलकले अपनाउनु पर्ने स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिप्रति सरकारमा बस्ने सबै नेताहरु र सबै दलका सदस्यहरुले हेक्का राख्दै अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ।

केही विवादास्पद अभिव्यक्तिहरुले पैदा गरेको नकारात्मक असरहरुलाई विगतमा भएका गल्ती ठानी पाठ सिक्दै भविष्यमा सुधार गर्नुपर्छ। परराष्ट्रमन्त्रालयलाई बढी से बढी संगठनात्मक रुपमा बलियो बनाउन केही दरबन्दीहरु थप्ने, केही भाषा विशेषज्ञहरुको व्यवस्था गर्नेलगायत भुटानले जस्तै विश्वमा नाम चलेका कूटनैतिक तालिम दिने संस्थाहरुमा नेपालका कुटनीतिज्ञहरुको तालिमको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ।

केही अनावश्यक राजदूतावासहरु बन्द गरी केही नयाँ मूलुकहरु जहाँ नेपालको आर्थिक तथा विकासका अवसरहरु प्राप्त हुन सक्छन्, त्यहाँ राजदूतावासहरु खोल्नु पर्ने देखिन्छ। यस्ता सबै चुनौतीहरुलाई दृष्टिगत गरी परराष्ट्र मामिलालाई समसामयिक तथा चुस्त दुरुस्त बनाउन अत्यावश्यक र ढिलो भइसकेको छ।

माथि उल्लेखित असफलता र सफलताहरुलाई तराजुमा राखी तौलेर हेर्दा नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्नु तथा चीनसित ब्यापार तथा पारवहन सन्धी सम्पन्न गर्नु दूरगामी सकारात्मक निर्णय भएकोले समग्रमा यो सरकारको सफलता नै बढी भएको देखिन्छ।