सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजालसले पत्नी हत्यासम्बन्धी मुद्दामा हत्यारा ठहर गरिएका व्यक्तिको सजाय भारी मात्रामा कटौती गरिएको एउटा फैसलाले यतिबेला नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याएको छ।

हलचल हत्यारा ठहर गरेर पनि सजाय घटाइएकोमा मात्र होइन कि सो सजाय घटाउनुको कारण जेलाई उल्लेख गरिएको छ त्यो विषयले न्याय क्षेत्रमा विस्मयसहितको हलचल आएको हो।

आफ्ना दुई सन्तानकी आमा भइसकेकी पत्नीको क्रुरतापूर्वक हत्या गरेर बोरामा शव राखी कतै अनकण्टारमा पेट्रोल छर्केर जलाएको घटनामा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका व्यक्तिको सजाय घटाउँदा प्रधानन्यायाधीश सहितको फैशलामा हुर्किइसकेका दुई सन्तानले अभिभावकत्व नपाएको र पति पत्नीको झगडामा पत्नीले नै रिस उठाउँदा भवितव्य भई हत्या भएको व्याख्या गरिएको छ। र, न्यायाधीशको चित्तमा विगतमा फैसला भएको जन्मकैद चर्को पर्न गएको तर्कसहित तत्काल छुट्ने गरी फैसला गरिदिएको देखिएको छ।

हत्या हुँदाका घटनाक्रम, सम्बन्धितहरुको बयान र प्रमाणित तथ्यलाई आधार नमानी न्यायाधीशको चित्तमा जन्मकैदको फैशला चर्को परेको अनुभूति कसरी हुन पुग्यो? यो गम्भीर प्रश्न बनेर आएको छ। न्यायाधीशको चित्तमा नृशंश हत्याको कानुनी पक्षभन्दा हत्याराप्रति अति सहानुभूति प्रकट हुनु न्याय क्षेत्रका लागि ज्यादै दुखद पक्ष हो।

नरम हुनुपर्ने मनासिव कारण उल्लेख नभई हत्याराप्रति विशाल हृदय देखाउने काम फैशलाले गरेको छ। र, अप्रत्यासित रुपले हुने यस्ता फैसलाले न्यायपालिकाको स्वच्छता र मर्यादामा आफैं प्रश्न चिन्ह लगाउँछन्।

मानिसहरु यस्तो बर्षायाममा र महामारीको समयमा पनि विना कुनै राजनीतिक उद्देश्य तर पीडितप्रति चर्को अन्याय र क्रुरतम् हत्याराप्रति न्याय भएको महसुस गर्दै सडकमा उत्रन थालेका छन्। यो मुलुकको न्यायालयका लागि ठूलो खवरदारी हो।

जब मुलुकको शासन व्यबस्थामा संकट मडारिन थाल्छ तब राज्यका अन्य अंगहरुमा पनि बेथितिहरु देखा पर्दछन्। झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार यतिबेला आफ्नै पार्टीको आन्तरिक लफडामा परेको कमजोर बनेको छ। त्यसमाथि पनि सधैं नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको छिमेकी मुलुक भारतले घोषित रुपमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने एकमात्र एजेण्डाका सम्पूर्ण शक्ति लगाएको अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा मुलुकको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्नु पर्ने न्यायालयको सर्वोच्च निकायबाटै जनतामा वितृष्णा आउने गरी फैसला गर्दा कानुनी शासन र न्यायको आशा स्वाभाविक रुपमा असम्भव हुन पुग्छ। र, यसले आमरुपमा शासन व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश उत्पन्न गराउँछ।

अहिले जनताको आक्रोश त्यो फैसलाले बढायो जसमा आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका पत्नी हत्याका अभियुक्त सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नजिरलाई उल्टाउदै ८ वर्ष ६ महिनामा थुनामुक्त गरिदियो।

मानिसहरु यस्तो बर्षायाममा र महामारीको समयमा पनि विना कुनै राजनीतिक उद्देश्य तर पीडितप्रति चर्को अन्याय र क्रुरतम् हत्याराप्रति न्याय भएको महसुस गर्दै सडकमा उत्रन थालेका छन्। यो मुलुकको न्यायालयका लागि ठूलो खवरदारी हो।

उसलाई खबरदारी गर्नुपर्ने संसद् यस्ता अत्यन्तै अन्यायपूर्ण फैसलाका विरुद्ध जाग्न सकेन भने सर्वसाधारणले सडकबाट न्याय खोज्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण दिन आउँछन्। र, फैसलाप्रति आक्रोशित मानिसहरु सडकमा देखिन थाल्नु विडम्बनाको प्रारम्भिक अवस्था हो।

तत्कालीन समयमा तीन तहका अदालतले साविती बयानका आधारमा पूर्ण दोषी ठहर गर्दे जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्व डिआइजी कोइरालाको सजाय छुटले न्यायधीश र न्यायलयमाथि अविश्वास सिर्जना गरेको छ। आफ्नै फैसलालाई संगति नमिलाई अभियुक्तको सजाय कटौतीले अविश्वास लाभ पैदा भयो।

सर्वश्वसहित जन्मकैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा ८ वर्ष ६ महिना मै थुनामुक्त भएपछि अपराधी सान देखाएर हात हल्लाउँदै जेलबाट छुट्दा लाजमर्दो घृणा मात्रै भएन सरासर न्यायको खिल्ली उडेको छ। यसले सर्वोच्च अदालतले दिने न्याय प्रकृयामा विचलन आएको आभाष हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलाले अपराध घटाउने भन्दा अपराधीको मनोबल बढाउन अभिप्रेरित गरेको देखिन्छ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ ले न्यायाधीशलाई ‘जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसुर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिलमा संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिति साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसुर गर्दाको परिस्थितीलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खलाई रायसहितको फैसला गर्न सक्ने’ विशेषाधिकारकै दुरुपयोग भएको भन्ने ठाउँ प्रसस्त छ।

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा संलग्न इजलाशले यस्तो फैसला गरेपछि कानुनविदहरुले यसलाई कानुनकै असान्दर्भिक व्याख्या समेत भनेका छन्। अदालतले नावालक छोराहरुको भविष्यलाई देखाएर सजाय कम गरेको देखिन्छ जबकि तत्कालीन समयमा नावालक रहेका दुई छोरा अहिले किशोर भइसकेका छन्। उनीहरुको उमेर नै क्रमश सानो छोराको १८ वर्ष र ठूलो छोराको उमेर २२ बर्षको छ।

त्यसमाथि आमाको हत्यरालाई अभिभावक मान्नु पर्ने कस्तो फैसला गरेको भन्ने प्रश्न उठेकै बेला रञ्जन जेलमुक्त हुदाँको बखत गीताको हत्या योजनाको मतियारको रुपमा सजाय भोगेकी प्रेमिका तारा रेग्मी जेलबाहिर लिन जानु र उनकै कारमा रञ्जन फर्कनुको दृश्यले सर्बोच्चको फैशलाको गरेको पीडितमाथिको अन्यायमा थप प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ।

रञ्जन कोइरालाले नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेका हुन् भन्नेमा तीन तहकै अदालत सहमत भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको अहिलेको फैसलामा पनि त्यो सहमति देखिन्छ। प्रहरी अनुसन्धानले बाहिर ल्याएको सत्यता र बयानमा पनि उनले आफू हत्यरा भएको स्वीकारेका छन्।

योजनावद्धरुपमा उनले गरेको यस्तो अपराधलाई सर्वोच्च अदालतले पनि स्वीकारेपछि अपराधीलाई जेलमुक्त हुने गरी फैसला किन आएको होला? यसको रहस्य के हो ? भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।

फैसलामा ‘साविक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,’ भनिएको छ।

तर यसअघि उनको साविति बयान, प्रमाण र स्वंय अदालतको फैसलाबारे भने सर्वोच्च अदालत मौन छ। नाङ्गो आंखाले नै सजिलै मानिसले न्यायपालिका र न्यायमूर्तिबाट अन्याय परेको ठहर गर्दा यतिबेला श्रीमानहरुको चित्तले कस्तो महसुस गरेको होला?