काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले यो हप्ता गरेका दुईवटा फैसला विवादमा परेका छन्। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको इजलासले हत्या आरोप ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद अवधि घटाउने गरेको फैसला र प्रधानन्यायधीश बन्ने रोलक्रममा रहेकी न्यायधीश सपना प्रधान मल्ले एक ‘हिट एण्ड रन’ मुद्दाका आरोपीलाई धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश विवादमा छन्।

सरकारले कोइरालाबारेको सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराइसकेको छ। त्यसैले यो विषयमा सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
तर कोइरालाबारेको फैसलापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकमासमेत महाअभियोगको चर्चा शुरु भएको छ। शुक्रबार राजधानीस्थित माइतघर मण्डलामा महाअभियोगको माग गर्दै प्रदर्शनसमेत भएको छ।

समाजिक सञ्जालमा लेख्दै पूर्वं प्रधानमन्त्री जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले न्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘देश गम्भीर संकटतिर जाँदैछ। लोकतान्त्रिक ढंगले संकटमोचन गर्न यसो गरौंः १ संसद अधिवेशन बोलाऊँ। २ PM Oli लाई विदा गरेर नेकपाभित्रैबाट नयाँ PMचयन गरौं। ३ अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाऊँ, ४ भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठनगरौं, ५ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाऊँ।’

उता बार एसोसिएसनले भने यो फैसलाबारे अध्ययन भइरहेको बताएको छ। बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले फैसलाको नक्कल मगाइएको जानकारी दिए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘हामीले फैसलाको नक्कल मगाएका छौं। अध्यायन गरेपछि बारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौ। तर, बाहिर जति कुरा आएको छ, त्यसमा मेरो व्यक्तिगत विचार के छ भने, त्यो फैसला ठिक छैन।’ तर, न्याय निरुपणको कुरा सडकबाट टुंगोमा पुग्नुभन्दा कानुनी उपचारबाटै टुंगोमा पुग्नुपर्ने उनले बताए। उनले पुनरावेदनको निवेदन दर्ता भइसकेकाले त्यसबारे के हुन्छ भन्ने पनि कुर्नुपर्ने बताए।

प्रतिनिधिसभाका एकतिहाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ भने दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ। नेपालको इतिहासिमा कुनै पनि सर्वोच्चका न्यायधीश महाअभियोग लागेर हटेका छैनन्। तर, यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर, सो प्रस्ताव पछि फिर्ता गरिएको थियो। यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अभिवक्तता तथा बारका पूर्व पदाधिकारीहरुले बोल्न मानेनन्।