काठमाडौं। भारतले अतिक्रमण गरेके सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा पर्ने ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा पर्ने कालापानी क्षेत्रमा नेपालीहरु आफ्नै भूमिमा जानबाट रोकिएका छन्। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गरेर नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिकैको छाङरुङगमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकी स्थापना गरेको छ।

तर, नेपालको नक्सामा समावेस भएका भूमिमा नेपाली नागरिक वा नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई प्रवेशमा अवरोध गरिएको छ।  भारतीय एसडीएमले दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर गुंजी, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा अवैध घुसपैठ भएको भन्दै त्यस्तो घुसपैठ रोक्न अनुरोध गरेका छन्। तर, भारतले आफ्नो दावी गरेको यी गाउँ नेपाली हुन्।

दार्चुलाका एक अधिकारीले डिसी नेपालसँग भनेका छन्, ‘नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि भूमि भारतकै कब्जामा छ। त्यहाँ नेपालीहरुको खेतिपाती पनि छ। उनीहरु आफ्नो खेतिबालीका लागि त्यहाँ गइरहनुपर्छ। तर, भारतले त्यमा अवरोध गरिरहेको छ।’

तर, दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले भने कोरोना भाइरसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द भएकाले भारतीय भूमिमा नेपालीहरु जान नपाएको बताए। उनको यो भनाइएको भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाकै अर्का अधिकारीले भने खण्डन गरेका छन्।

ती अधिकारीले डिसी नेपालसँग भने, ‘भारतले हामीलाई पत्र पठाइरहेको छ। हाम्रा मान्छेहरु उता गए भन्ने उसको आरोप छ। सीमा क्षेत्रमा उसले (भारत) ठूलो संख्यामा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) परिचालन गरेको छ।’

दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा भारतफर्त भारतले र नेपालतर्फ नेपाली सेनाले चीनको ताक्लाकोटसम्म जोड्ने सडक निर्माण गरिरहेका छन्। भारततर्फको सडक तिब्र रुपमा बनेको छ भने नेपालतर्फको सडक निर्माण सुस्त छ।

हालै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले टिंकर क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। सो क्रममा स्थानीयवासीहरुले छिटोभन्दा छिटो ताक्लाकोट जोड्ने सडक निर्माण गरिदिन माग गरेका थिए।

नयाँ नक्सा जारीसँगै सरकारले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) स्थापना गर्ने बताएको छ। सोही अनुसार छाङरुङगमा बीओपी स्थापना गरेको छ। अन्य क्षेत्रमा पनि बीओपी स्थापना गर्ने एपीएफले जनाएको छ।

तर, एपीएफको छाङरुङगमा स्थपना भएको बीओपी नेपालले नयाँ नक्सामा समेटेको भूभागमा पर्दैन, यो नेपालको पुरानै नक्सामा समेटिएको भूमि हो। नेपालले नक्सा जारी गरे पनि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिन अझ धेरै गर्न बाँकी छ।