काठमाडौं। कतिपय स्थानीय तहहरुले अझै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १ सय ६७ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।  मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बजेट ल्याउन नसक्नेमा २ वटा महानगरपालिका २ वटा उपमहा नगरपालिका ६६ वटा नगरपालिका र १०५ वटा गाउँपालिका छन्।

असार १० गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नु पर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पास गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि साउनको १५ लाग्दा समेत बजेट आउन नसक्नुले स्थानीय सरकार नैतिक संकटमा परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव बसन्त अधिकारी बताउँछन्।

डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘स्थानीय तहहरुमा ४० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको हामीले जानकारी पाएका छौं। असार १० गतेसम्म स्थानीय तहका सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ र असार मसान्तसम्म उहाँहरुले बजेट पास समेत गराई सक्नु पर्ने हुन्छ।’

‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय ३ वटै सरकार भएका कारण स्पष्ट कानूनी कारवाही भन्ने त हुँदैन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘तर, नैतिक संकट भन्नु पर्छ। असार मसान्तसम्म बजेट पास नगरेका स्थानीय निकायहरुले कर उठाउने नैतिक जिम्मेवारी गुमाइ सके। नीति तथा कार्यक्रम विना कसरी उहाँहरुले कर उठाउने भन्ने नैतिक संकट उहाँहरुमाझ छ। उहाँहरु सरकार नै भएनन् भन्न सकिन्छ। त्यसको हेरफेर जनताले गर्छन्।’

संघीय राजधानीकै नगरपालिकाले ल्याएनन् बजेट

संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौंका ३ वटा नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। जिल्लाका दक्षिणकालि नगरपालिका, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिन भइसक्दा पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

बजेट पेस नगर्नेमा प्रदेश २ का स्थानीय तह अगाडि

प्रदेश २ का सबैभन्दा बढी स्थानीय तहहरुले बजेट पेश गर्न नसेकेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १ महानगरपालिका सहित प्रदेश २ का ७२ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्।  बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीयत तहहरु वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित २ वटा उपमहानगर पालिका ३५ वटा नगरपालिका र ३४ वटा गाउँ पालिका रहेका छन्।

यसैबीच एक मात्र महानगरपालिका रहेको गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरपालिकाले पनि बजेट पेस गर्न सकेको छैन। गण्डकी प्रदेशका जम्मा ८५ स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिका सहित ३ वटा नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिका रहेका छन्।

यस्तै, प्रदेश १ का ९ वटा नगरपालिका र १७ वटा गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७/७८को बजेट पेस गरेका छैनन्। बाग्मतीका ७ नगरपालिका र १३ गाउँ पालिका, प्रदेश ५ का २ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका, कर्णाली प्रदेशका २ नागरपालिका र ६ गाउँपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ वटा नगरपालिका र १७ वटा गाउँ पालिकाले अझै बजेट पेस गर्न नसककेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।