काठमाडौं। गत शुक्रबार रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोख्रेल र नेपाली सेनाका सेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच एकअर्कामा घोचपेच भयो।

झट्ट हेर्दा सामान्य झैं लागे पनि मुलुकको संवेदनशील परिस्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण निकाय नेपाली सेनाका सेनापति र तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्रीबीचको यो घोचपेचले गम्भीर परिणामतर्फ संकेत गरेको छ।

उपप्रम पोख्रेलले काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा लकिरका फकिरको उदाहरण दिएर सेनामाथि फायर खोलेका थिए भने जवाफमा सेनापति थापाले स्पष्टरुपमै सो फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा परामर्शता छनौटको अवस्था निकै पीडादायी भएको भन्दै त्यसका पछाडि मन्त्रीको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको संकेत गरे। शुक्रबार सतहमा आएको रक्षामन्त्री सेनापति घोचपेचको अन्तर्यमा के के छन् त लुके, लुकाइएका विषयहरु?

राज्यको अर्बौं लगानीको मुलुककै लागि अति आवश्यक काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाकको परामर्शदाता नियुक्त गर्ने कुरामा मन्त्री पोख्रेलले सेनालाई ठूलो दवाव दिँदै आएका थिए। तर, उनले भनेजस्तो काम सेनाले गरिदिएन।

सैनिक नेतृत्वले राजनैतिक दवावलाई वेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कन्टयाक्टरहरु नियुक्तिमा पनि समस्या आएको थियो। समाचार स्राेतका अनुसार काम ढिलो भएकोमा मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउँदा सेनापतिले कन्ट्याक्टर नियुक्तिका पछाडिको अवस्थाको संकेत गर्दै सोही कारण ढिलाइ भएको बताएर मन्त्रीमाथि नै दोष फर्काइदिएका थिए।

रक्षामन्त्रीका कान्छा छोराका माध्यमबाट कन्ट्याक्टर नियुक्तिमा चलखेलको ठूलो प्रयास भएको थियो। फाष्ट ट्रयाक कताबाट लैजाने भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक दवाव सेनालाई छ। मन्त्री निकटस्थ केहीले किनेको जग्गा र स्थानीय नेताहरुले किनेको जग्गाको हानाथापमा आआफ्ना तिर बाटो तान्ने कुराले खोकना र अन्य क्षेत्रमा तनाव बढाउने काम भएकोमा रक्षमन्त्रीप्रति सेना असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ।

सैनिक स्रोतका अनुसार रक्षामन्त्रीका कान्छा छोराका माध्यमबाट कन्ट्याक्टर नियुक्तिमा चलखेलको ठूलो प्रयास भएको थियो। फाष्ट ट्रयाक कताबाट लैजाने भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक दवाव सेनालाई छ। मन्त्री निकटस्थ केहीले किनेको जग्गा र स्थानीय नेताहरुले किनेको जग्गाको हानाथापमा आआफ्ना तिर बाटो तान्ने कुराले खोकना र अन्य क्षेत्रमा तनाव बढाउने काम भएकोमा रक्षमन्त्रीप्रति सेना असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ।

फाष्ट ट्रयाकमा रक्षामन्त्रीको असान्दर्भिक दवाव झेल्न नसकेर सेनापति थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै भन्न जानु परेको बताइएको छ। ओलीले आफैं आदेश दिँदै सेनालाई जारी प्रक्रिया नरोक्नू, अरुको कुरा सुन्नु पर्दैन भनेपछि सेनाले काम अघि बढाएको थियो।

सेनापति थापाले नेपाली सेनामा शुद्धिकरणको अभियान नै चलाएका छन्। यसका लागि उनले अनियमितता एवं भ्रष्टाचारमा संलग्न जो सुकै भए पनि नछाड्ने, कारवाही गरेरै छाड्ने नीति लिएर केही उच्च पदस्थहरुलाई थुनेका पनि छन्।

आफ्नो संस्थाभित्र शुद्धिकरण अभियान चलाइरहँदा रक्षामन्त्रीको तहबाट आउने अनावश्यक दवाव झेल्न नसकिने संकेत सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको बताइएको छ। सेनापति थापा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच निकै विश्वासको सम्बन्ध रहेको बताइन्छ।

तर, सेना र रक्षमन्त्रीबीचको असमझदारी यतिसम्म बढेको छ कि सैनिक मुख्यालयका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु रक्षा मन्त्रालयमा अड्काइएका छन्। हेलिकोप्टर मर्मतसम्बन्धी फाइल अड्एिको निकै भइसकेको सैनिक स्रोतले बताएको छ।

पुरानो हेलिकोप्टर मर्मतमा रकम खर्च गर्नेभन्दा बरु नयाँ खरिद गर्ने प्रस्ताव ल्याउन सेनालाई दिइएको दवावलाई सेनाले स्वीकार गरेको छैन। नयाँ खरिदमा ठूलो कमिशनको खेलो हुने भएकाले रक्षाले मर्मतभन्दा नयाँका लागि जोड गरेको हो।

सेनाका मर्मत सम्भारका अरु महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु पनि मन्त्रालयमा थन्किएका छन् यतिबेला। हतियार कारखानाको प्लान्ट मर्मतसँग सम्बन्धित एउटा प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले अघि नबढाई होल्ड गरेर राखिदिँदा सेनाको दैनिक कार्य सञ्चालनलाई असर पर्न थालेको छ।

कोरोना भाइरसको औषधि खरिदमा अन्य सरकारी निकाय चर्को विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सेनालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिदिए। यसको मार महामारीको मौकामा चौका हान्न खोज्ने दलालहरुलाई पर्यो।

सेनाले ल्याउने औषधि रोक्न चीनसम्मै एजेण्ट पठाउने, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट असहयोग गर्ने र दलालहरुले ल्याइसकेका सामग्री सरकारले खरिद गरिसकेपछिमात्रै सेनाको सामान आउन दिनेसम्मका गतिविधिले सेनालाई समस्यामा र विवादमा पनि पार्ने प्रयास भएकोमा पनि सेनाको असन्तुष्टि प्रकट भएको र उसले थप त्यस्ता सामाग्री ल्याउने काम गर्न नसक्ने जानकारी दिएबाटै यो असन्तुष्टिलाई पुष्टि गरिसकेको छ।

खरिदमा मात्र होइन, स्वास्थ्य सामग्री ओसार्ने काम गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको चार्टर उडानमा रकम तिरेवापत् निगमले दिने ५ प्रतिशत कमिशन रकम संस्थागतरुपमा जम्मा नगरी सो रकम अनौपचारिकरुपमा लिनका लागि दिइएको दवाव पनि सेनाले वेवास्ता गर्दै कुनै कमिशन नलिने निर्णय गरेका कारण पनि सेनासंग आक्रोश पोख्ने अवस्थामा रक्षामन्त्री पुगेको बुझाइ सैनिक स्रोतको छ।

दुई वर्षअघि नै टुंगो भइसकेको अमेरिकासँग एम १६ हतियार खरिदको प्रकरणमा बीचमा एजेन्ट राख्ने प्रयास हुनु, सो पूरा नहुँदा रकमको निकासामा समस्या देखाइदिनुजस्ता कामले अझै हतियार नेपाल आइपुगेको छैन। सेनाले सो हतियार कुनै पनि एजेण्ट नराखी सिधै अमेरिकी सरकारसँग जी टु जीका माध्यमबाट गरेको थियो।