काठमाडौं। संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सोही प्रावधान अनुसार संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्छन्।

राष्ट्रपतिले ती वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने र प्रधानमन्त्रीकातर्फबाट संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर संवैधानिक निकायले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका सबै प्रतिवेदन संसदमा पेश हुँदैनन्।

संवैधानिक निकायले वार्षिक प्रतिवेदनको कपी प्रयाप्तमात्रामा उपलब्ध नगराएका कारण संसदका पेश हुन नसकेको संसद सचिवलायका सचिव गोपालनाथ योगी बताउँछन्।

‘राष्ट्रपति समक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन संसदमा पनि बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ,’ सचिव योगीले भने, ‘तर संवैधानिक निकायले संसदमा प्रयाप्त मात्रामा कपी उपलब्ध नगराउँदा संसदमा पेश हुन सकेको छैन। तर अहिले हामीले ती प्रतिवेदनको कपी संसदमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गर्न थालेका छौं।’

संवैधानिक निकायले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार प्रमुखमार्फत संसदमा टेवुल गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै प्रतिवेदन संसदमा टेवल नगर्दा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन सकेको छैन।

संवैधानिक आयोगले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेका धेरै प्रतिवेदहरु प्रतिनिधिसभामा टेवुल हुन सकेका छैनन्। संघीय संसद सचिवालयले दिएको तथ्यांक अनुसार २०७३/०७४, ०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा जम्मा २८ वटा प्रतिवेदनमात्र संसदमा पेस भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का ११ वटा संवैधानिक निकाय मध्ये २ वटा निकायका प्रतिवेद मात्र संसदमा पेस भएका छन्। महालेखन परीक्षकको र लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनमात्र संसदमा पेस भएको छ।

अन्य ९ वटा आयोगको प्रतिवेदन भने संघीय संसदमा पत्रप्राप्त भएको र संसदमा दर्ता नभएको सचिवालयको तथ्यांकमा देखाइएको छ। सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल सरकारको सुशासन प्रतिवेदन र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्रप्त उपलब्धि सहितको आर्थिक वर्ष २०७३/७४को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा टेबुल गरिएको छैन।

यस्तै, २०७४/०७५मा १८ संवैधानिक आयोग मध्ये ६ आयोगको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा पेश भएको छ। तर, संसदमा प्रस्तुत भएको छैन। संसदमा पेश नभएका आयोगमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, मधेरी आयोग लगायतका ६ वटा आयोगकको प्रतिवदेन संसदमा प्रस्तुत नगरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि ७ वटा आयोगको प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत भएको छैन। सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकारको सुशासन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदीवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन र सूचना आयोगको प्रतिवेदन संसदमा दर्ता नभएको संघीय सचिवालयले जनाएको छ।

संसद सचिवालयले सम्बन्धित निकायले प्रयाप्त मात्रामा प्रतिवेदनको कपी उपलब्ध नगराउँदा संसदमा छलफल हुन नसकेको बताएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने त्यसको खण्डन गरेको छ।

आयोगका सूचना अधिकारी टिकाराम पोखरेलले विगत दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसद संख्या भन्दा पनि बढी हुने गरी प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा पठाउने गरेको बताए।

‘दुई वर्षदेखि हामीले निरन्तर रुपमा वार्षिक प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा उपलब्ध गराउने गरेका छौं,’ आयोगका सूचना अधिकारी पोखरेलले डिसी नेपालसँग भने, ‘अहिले त संसद सविचलायले नै प्रतिवेदन प्रयाप्त भएन भने सम्पर्क गरेर जानकारी गराउने गरेको छ।’

संवैधानिक निकायले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार प्रमुखमार्फत संसदमा टेवुल गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संसदमा टेवल नगर्दा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन सकेको छैन।

‘सरकारप्रमुख मार्फत वा उहाँले जिम्मेवारी दिएको मन्त्रीज्यूले संसदमा टेवल भएपछि मात्रै त्यो प्रतिवेदन संसदको सम्पत्ति हुन्छ,’ संसद सचिवालयका प्रवक्त डा. रोजनाथ पाण्डेले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर संसदमा टेवुल भएका प्रतिवेदन सम्वन्धित समितिमा छलफल हुन्छन्।’ तर कतिपय प्रतिवेदन संसदमा टेवुल नभएको उनले जनाए।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भने राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको प्रतिवेदन सबै संसदमा उपलब्ध गराइने गरिएको बताएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको सबै प्रतिवेदन संसदमा पठाइने गरेको जनाए।

‘संवैधानिक निकायले राष्ट्रपतिज्यू समक्ष बुझाउने सबै प्रतिवेदन संसदमा पठाइएको हुन्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर कहिले टेवुल गर्ने भन्ने विषयमा संसदको बिजनेश भएकाले ढिलो चाँडो भएको हुनसक्छ।’

उनले २०७६ कात्तिक २१ गतेदेखि २०७७ साउन २१ गतेसम्म १४ वटा प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको बताए। ‘हामीले १२ वटा प्रतिवेदन संसद संसद सचिवालयका महासचिवको कार्यालयमा दर्ता गराएका छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।