अहिले नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठक प्रभावित बनेको छ। बैठक प्रभावित भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले के कुरा भन्नु भएको छ भन्ने विषयमा स्थायी कमिटी अनविज्ञ छ। त्यसका लागि पहिला स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्छ। अहिले स्थायी कमिटी बैठक रोकिएको छ।

महाधिवेशनमा जाने निर्णय यसअघि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले नै गरिसकेका छन्। चैतको २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छ।

पार्टी एकताको बाँकी काम १५ दिनभित्र गरिसक्ने, सदस्यता नवीकरण गत चैतमा सकिसक्ने, आउने मंसिरसम्मका तल्लो तहको अधिवेशन सकिनसक्ने र चैतमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय त पहिल्यै भइसकेको छ।

तर यो बीचमा न पार्टी एकताको बाँकी काम सकियो, न सदस्यता नविकरण गर्ने काम नै भयो नत तलका अधिवेशन गर्ने काम नै भयो। न अब चैतमा महाधिवेशन गर्नका लागि कुनै तयारी नै गरिएको छ। अधिवेशन गर्ने भनेर खाली बोलेर मात्रै हुने कुरा पनि होइन।

त्यो किन भयो वा भएन भन्नका लागि पनि पहिला त बैठक नै बस्नुपर्यो नि। बैठकमा यो भन्दा अगाडि निर्णय गरेका कुरा किन कार्यान्वयन भएन भन्ने कुराको समीक्षा नगरिकन अब अगाडि गर्ने भन्ने कुरा त हुन सक्दैन।

यो कुरा हामीले गएको पुस मसान्तमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी र सरकारको कामको समीक्षा गरौं, हालसम्म यी काम किन भएनन्? भनेर प्रश्न गरेका थियौं। र, यो पटकको बैठकको एजेण्डा पनि त्यही नै छ।

ती विषयमा प्रवेश नै नगरी महाधिवेशनमा जाने कुराले एक तलाको घर नबनाइकन छत हाल्ने कुरा जस्तै हुन्छ।  जारी स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको अवस्थामा विषयान्तर भयो। र, प्रधानमन्त्रीले नै विषयान्तर गर्न खोज्नु भयो।

यो बीचमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा एक दिनको ग्यापमा मदन भण्डारी फाउण्डेनको कार्यक्रममा उहाँले (प्रधानमन्त्री) ले मलाइ हटाउन भारत लागिपरेको छ भन्नु भयो।

त्यसमा अहिले पार्टीभित्र भइरहेको छलफलमा वा उहाँको आलोचना गर्ने पार्टीका नेताहरु कतै भारतले चलाएर चलेका मान्छे हुन् कि?भन्ने कुरा गरेपछि त यो त विषयान्तर हुने कुरा भयो। पार्टीको आन्तरिक वहशमा भइरहेका बेला बाहिरकाले यसो गरेका छन् भनेर विषयलाई अन्तै लैजाने काम गरियो भने त्यसले विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदैन।

अहिले कतिपयलाई के लागिरहेको छ भने नेकपाको विवाद कुर्सी र पदका लागि हो। तर यो कुनै पदको विषयको कुरै होइन। यो पार्टी चल्दै चलेन भने कुन विधिबाट चलाउने त? त्यसकारण यो विधि र प्रक्रियाकै कुरा हो।

यो किन भयो भनेर छलफलमा विषय उठ्यो। यद्यपि हामी पनि बरालियौं, किनभने त्यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपथ्र्यो, जुन पार्टीले, कमिटीले निर्धारण गरेको एजेण्डा थियो। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्षले त्यो बीचमा कुनै कुरालाई विषयान्तर गर्न खोज्नु भएको कुरालाई पनि आफू विषयान्तर नभइकन बैठककै एजेण्डामा बसेर ती कुरा बोल्न सकिन्थ्यो।

किनभने त्यही कुरा बोल्नलाई एजेण्डाले दिइहाल्थ्यो। त्यसमा दुवैतर्फबाट विषयान्तर भएकै हो। अब चाँही बैठक विषयान्तर नगरीकन विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले भारतले हटाउन खोज्यो भनेर किन बोल्नुपर्यो? एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले मलाइ फलानो देशले हटाउन खोज्यो भन्ने कुरा कुटनीतिक, राजनीतिक वा कुनै प्रकारले ठिक हो र? उहाँले यो कुरा सबैभन्दा पहिला पार्टीको बैठकमा ल्याएर छलफल गर्नुपथ्र्यो। वरिष्ठ नेता सहभागी भएको बैठकमा पो मलाइ वा सरकारलाई हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर भन्नुपथ्र्यो।

यो कुरा पब्लिकलाई नभनी पार्टीलाई भन्नुपथ्र्यो। त्यो भएको थियो भने त्यो गलत कुरासँग कसरी जुध्ने, त्यसलाई कसरी परास्त गर्ने, त्यस्ता षड्यन्त्र भएको रहेछ भने त्यसलाई सबैको सामुहिक प्रयासले मात्रै असफल पार्न सकिन्छ।

त्यो कुरा मिलेन। यही कुरालाई पार्टीको बैठकमा ल्याउनुपथ्र्यो। चित्त बुझ्दो तर्कसहितको कुरा आएपछि त सबै कमिटीका साथीहरुले नै के भन्ने थिए भने यो त मानिदैन भनेर एकजुट हुने अवस्था आउँथ्यो।

पहिलो कुरा त एउटा प्रधानमन्त्रीले मलाइ यसरी हटाउँदैछन् भनेर भन्ने गरिँदैन। त्यो कुटनीतिक र राजनीतिक हिसावले पनि भन्नु नसुहाउने विषय हो।  अर्को कुरा सरकारले भारतसँग वार्ताका लागि हामीले तीन वटा कुटनीतिक नोट पठायौं भन्दै छ।

हामीले तीनवटा कुटनीतिक नोट पठायौं, सरकारले वार्ताको लागि प्रयास गर्यो। यसले वास्ता गरेन, अनि हाम्रो यो सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बस्नु भयो र हामी सबै एजकुट हुँदा पनि उसले केही गरेन भने के हुन्छ? यो सरकारले त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्छ ? कि सबैसँग ढोका बन्द गरेर बस्छौं हामी ?

त्यसकारण यो त झन कमिटीको बैठकमा छलफल गर्नु पर्ने विषय हो। प्रधानमन्त्री र सरकारले नै वार्ताका लागि कुटनीतिक नोट पठाउँदा उसले बेवास्ता गर्छ भने त्यो भन्दा माथिल्लो निकाय के छ? अब कसले भनेपछि मान्छ, अब के गर्ने त भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव चाहिएन त? यस्ता गम्भीर विषयमा जानकारहरु बसेर छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन?

अहिले कतिपयलाई के लागिरहेको छ भने नेकपाको विवाद कुर्सी र पदका लागि हो। तर यो कुनै पदको विषयको कुरै होइन। यो पार्टी चल्दै चलेन भने कुन विधिबाट चलाउने त? त्यसकारण यो विधि र प्रक्रियाकै कुरा हो।

विधिलाई स्वीकार गरियो भने भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा पालना गर्ने कुरा त्यसपछि हुन्छ। बैठक नै बसेन, कमिटीका काम नै हुन सकेन भने के हुन्छ? हामीलाई के थाहा छ भने हामी सार्वजनिक ओहोदाको पदमा अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य धेरै पदमा छौं।

भूमिगत कालमा हाम्रा पद थिएनन्? त्यसो भए त्यो बेला हामी सबै पदका लागि लडेका हौं। त्यो बेलामा पनि हाम्रो पार्टीमा महासचिव हुन्थे, पोलिट्व्यूरो हुन्थे, केन्द्रीय कमिटी हुन्थे सबै पद हुन्थे। कमिटीको पद त जहिले पनि हुन्छ। क्रान्तिको बेलामा पनि हुन्छ । हामीलाई के थाहा छ भने काम गर्दै जाँदा हाम्रो सामुनेमा पद आफैं आइपुग्छ।

अहिले हाम्रो लडाइँ खानका लागि होइन। अहिले हाम्रो पार्टी नेकपामा पार्टी एकताको प्रमुख भूमिका दुई जना अध्यक्षले खेलेको हो। पार्टीका अन्य नेतालाई भित्रबाट पार्टीका एकता प्रक्रिया कसरी चल्दैछ भन्ने थाहा थिएन । जेठ दुई गते झलनाथ खनाल चाइना जान विदा माग्नु भएन। उहाँले जाउँ कि नजाउँ भन्नु भयो, अध्यक्षहरुले हुन्छ भन्नु भयो। जेठ तीन गते पार्टी एकता भयो।

उहाँ वरिष्ठ नेताको एक नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो, पछि दुई नम्बरमा पुग्नु भयो। माधव नेपाललाई जानकारी थिएन, बामदेवलाई जानकारी थिएन। भित्रभित्रै दुई अध्यक्षबीच छलफल गर्ने, एक दुई जनालाई साक्षी राख्ने काम भयो।

अनि त्यो जबज छोडेको कसले हो ? सबैभन्दा बढी ठाउँमा भएको हिसावले त प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षले छोडेको हो कि होइन? अनि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद राखेको कसले?

त्यो जबज उहाँहरुले छोडेको हो, त्यसलाई मामीले मान्यौं। पार्टी एकताको मूल्यमा यो कुरालाई स्वीकार गरिएको हो। यो विषय अहिले छलफलको विषय होइन, जुन बेला महाधिवेशन हुन्छ त्यो बेला छलफल गरौंला भनेर थाँती राखेको विषय हो।

स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेसँग डिसी नेपालका लागि मदन काेइरालाले गरेकाे कुराकानीमा  आधारित